गुरुवार, 24 सितंबर 2026

ज्ञानेश कुमार

 "ज्ञानेश कुमार : आम आदमी के वोट की कीमत क्या वे समझते हैं?


— सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा की ओर से


मेरी दृष्टि में किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के चरित्र को केवल उसकी शैक्षणिक योग्यता, प्रशासनिक पदों या सरकारी सेवा की लंबाई से नहीं, बल्कि उसके द्वारा लिए गए निर्णयों और उन निर्णयों के परिणामों से परखा जाना चाहिए।


ज्ञानेश कुमार का पारिवारिक और सामाजिक परिवेश अत्यंत उच्च शिक्षित और सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ रहा है। उनके पिता डॉ. सुबोध कुमार गुप्ता मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए। प्रकाशित विवरणों के अनुसार उनके परिवार में बड़ी संख्या में चिकित्सक हैं तथा उनके निकट परिवार में IAS, IPS और IRS अधिकारी भी हैं। उनकी एक बेटी IAS, दूसरी IRS तथा दोनों दामाद IAS अधिकारी हैं। 


मैं इसे केवल पारिवारिक उपलब्धि के रूप में नहीं देखता। मेरा सवाल यह है कि ऐसे उच्च प्रशासनिक और पेशेवर सामाजिक परिवेश से आने वाला व्यक्ति उस भारत को किस दृष्टि से देखता है, जहाँ करोड़ों लोगों का जीवन भूख, गरीबी, बेरोजगारी, मजदूरी, पलायन और दस्तावेजों की कमी से जूझता है?


सर्वोच्च न्यायालय ने भी creamy layer की अवधारणा के माध्यम से यह स्वीकार किया है कि सामाजिक-आर्थिक रूप से आगे निकल चुके वर्ग की परिस्थितियों और वास्तविक रूप से वंचित वर्ग की परिस्थितियों में अंतर होता है। मेरे लिए यही अंतर लोकतंत्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।


क्योंकि लोकतंत्र में सबसे गरीब आदमी का वोट और सबसे बड़े अधिकारी का वोट बराबर होता है।


लेकिन ज्ञानेश कुमार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के बाद निर्वाचन प्रक्रिया में जो घटनाएँ सामने आई हैं, उन्होंने मेरे मन में गंभीर प्रश्न पैदा किए हैं।


बिहार में SIR हुआ। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर बड़ी संख्या में मतदाताओं को अपनी पात्रता सिद्ध करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उस समय देश में यह सवाल उठा कि क्या बिहार को एक प्रयोगशाला बनाकर इसी मॉडल को आगे दूसरे राज्यों में लागू किया जाएगा?


इसके बाद पश्चिम बंगाल में SIR हुआ। वहाँ 27.16 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए और लगभग 22.21 लाख लोगों ने अपने नाम वापस मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए अपील की। चुनाव से पहले केवल 1,607 नाम वापस जोड़े जा सके थे। 


मैं इस पूरे घटनाक्रम को केवल प्रशासनिक आंकड़ा नहीं मानता।


27 लाख से अधिक नामों के पीछे 27 लाख से अधिक नागरिक हैं।


उनमें गरीब हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, प्रवासी हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास सरकारी कार्यालयों में वर्षों पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।


एक उच्च अधिकारी की फाइल में यह केवल एक “logical discrepancy” हो सकती है।


लेकिन गरीब नागरिक के लिए वही discrepancy उसके मताधिकार का प्रश्न बन जाती है।


और अब दिल्ली में भी यही सवाल सामने है।


दिल्ली SIR में 33 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने की प्रक्रिया पर सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सितंबर 2026 को टिप्पणी करते हुए कहा कि नोटिस प्रथम दृष्टया “mechanically” जारी किए हुए प्रतीत होते हैं और ECI से यह भी पूछा कि क्या प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त filters की आवश्यकता है। 


यह टिप्पणी मेरी नहीं है।


यह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हुई कार्यवाही का हिस्सा है।


और इससे मेरा सवाल और गंभीर हो जाता है—


क्या ज्ञानेश कुमार के लिए मतदाता एक नागरिक है या केवल एक डेटा एंट्री?


क्या वह गरीब आदमी, जो अपने जीवन में सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते-लगाते थक गया है, चुनाव आयोग के सामने भी अपने अस्तित्व के दस्तावेज लेकर खड़ा होगा?


क्या मजदूर को अपना वोट बचाने के लिए पुराने कागज खोजने होंगे?


क्या प्रवासी मजदूर, जिसने रोजी-रोटी के लिए अपना गांव छोड़ा, अब अपना मताधिकार भी दस्तावेजों के सहारे साबित करेगा?


क्या गरीब महिला, जिसके पास अपने नाम का पुराना रिकॉर्ड नहीं है, केवल इसी कारण लोकतंत्र में संदिग्ध नागरिक बन जाएगी?


मेरी नजर में लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा यहीं होती है।


निर्वाचन आयोग का काम केवल मतदाता सूची को संशोधित करना नहीं है। उसका सबसे बड़ा दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि एक भी पात्र नागरिक केवल प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण अपने मताधिकार से वंचित न हो।


और यही कारण है कि मैं ज्ञानेश कुमार को उनके प्रशासनिक अतीत से नहीं, बल्कि उनके निर्वाचन आयोग के कार्यकाल के परिणामों से देखता हूँ।


स्थिति और गंभीर तब होती है जब आयोग के भीतर भी मतभेदों की खबरें सामने आती हैं। 23 सितंबर 2026 की रिपोर्टों में निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा SIR और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े कुछ निर्णयों पर आपत्तियाँ दर्ज किए जाने की बात सामने आई। निर्वाचन आयोग ने इन रिपोर्टों का खंडन करते हुए इन्हें प्रक्रिया सुधार के लिए सुझाव बताया है। 


अर्थात यहाँ भी मेरा प्रश्न किसी राजनीतिक दल के आरोप पर आधारित नहीं है।


मेरा प्रश्न निर्वाचन आयोग की अपनी संस्थागत कार्यप्रणाली से है।


मैं यह नहीं कह रहा कि SIR के कारण बिहार या पश्चिम बंगाल के चुनाव का परिणाम निश्चित रूप से बदल गया। ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए अलग और निर्णायक प्रमाण चाहिए।


लेकिन मेरा प्रश्न उससे भी बुनियादी है—


> यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में हटाए गए मतदाताओं की संख्या पिछले चुनाव के जीत के अंतर से अधिक हो सकती है, तो क्या ऐसी प्रक्रिया के लोकतांत्रिक प्रभाव की गंभीरता को नजरअंदाज किया जा सकता है?




और यदि बिहार में SIR के समय यह आशंका उठी थी कि यह केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, फिर वही प्रक्रिया पश्चिम बंगाल पहुँची और आज दिल्ली में भी लाखों मतदाताओं के सामने सत्यापन और नोटिस की स्थिति है, तो इस पूरे मॉडल पर सवाल उठाना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है।


मैं ज्ञानेश कुमार से सीधा सवाल पूछता हूँ—


क्या आपको भारत के उस मतदाता की वास्तविक स्थिति दिखाई देती है जिसके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, स्थायी रोजगार नहीं है, मजदूरी पर जीवन चलता है और सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की सुविधा तक नहीं है?


क्या आपने उस मजदूर की तकलीफ देखी है जो रोज काम करके शाम को घर लौटता है?


क्या आपने उस गरीब परिवार की स्थिति देखी है जो बाढ़, विस्थापन या बेरोजगारी के कारण अपना घर छोड़ देता है?


क्या आपने उस व्यक्ति की परेशानी समझी है जिसके पास अपने जीवन के पुराने दस्तावेज सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं थी?


क्योंकि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है—जिसके पास सत्ता नहीं है।


प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य मजदूर तक, हर नागरिक का वोट एक है।


इसलिए मेरे लिए प्रश्न यह नहीं है कि ज्ञानेश कुमार कितने बड़े IAS अधिकारी रहे हैं।


प्रश्न यह है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के बाद उन्होंने उस सबसे कमजोर मतदाता के साथ कैसा व्यवहार किया जिसके वोट की संवैधानिक कीमत भारत के प्रधानमंत्री के वोट के बराबर है।


मेरी दृष्टि में यदि निर्वाचन व्यवस्था ऐसी हो जाए कि गरीब नागरिक को अपने वोट के लिए पहले स्वयं को प्रशासन के सामने निर्दोष साबित करना पड़े, तो यह लोकतंत्र की आत्मा के लिए गंभीर प्रश्न है।


और इसलिए मैं ज्ञानेश कुमार के पूरे कार्यकाल को इसी कसौटी पर देखता हूँ।


मेरे लिए मतदाता कोई “डेटा”, कोई “नाम”, कोई “EPIC नंबर” या कोई “logical discrepancy” नहीं है।


वह इस गणराज्य का मालिक नागरिक है।


और यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस मूल बात को नहीं समझते, तो फिर सबसे बड़ा सवाल निर्वाचन आयोग की व्यवस्था से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का नेतृत्व करने वाली लोकतांत्रिक दृष्टि से है।


— सामाजिक चिंतक अधिवक्ता

कमलेश कुमार मित्रा"


क्या इसे और उत्कृष्ट बनाया जा सकता 🙏