गुरुवार, 27 अगस्त 2026

बाँझ vs नपुंसकता 🙏

 जी की ओर से प्रस्तुत संक्षिप्त शोध लेख (आपकी ओर से) निम्नलिखित है।  

लेखक: अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा  

शीर्षक: गर्भाधान विहीन महिलाओं तथा नपुंसक पुरुषों की सामाजिक-शारीरिक द्वंद्व: एक विधिक-सामाजिक अध्ययन  

निवेदन

आज की समय-संस्पर्शी समाज में “ट्रांस” शब्द को लेकर बहस चरम पर है। कुछ लोग इसे “मनोवैज्ञानिक विकृति” मानते हैं, कुछ इसे “तृतीय लिंग” के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं, कमलेश कुमार मित्रा (दलित अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता), मानवाधिकारों के संवैधानिक दृष्टिकोण से इस द्वंद्व को समझने का प्रयास करता हूँ।

हमारे समाज में दो प्रमुख समूह हैं जिनका शारीरिक विकास सामान्य पितृ-सूत्री मानदंडों से मेल नहीं खाता, किंतु मनोदशा सामाजिक स्त्री-पुरुष की तरह होती है:


1. गर्भाधान विहीन महिलाएँ (MRKH Syndrome)  

2. नपुंसक पुरुष (Khamnu समुदाय)  


ये दोनों समूह अपनी मनोदशा में सामाजिक स्त्री या पुरुष की तरह जीते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से पारिवारिक विकास की नींव नहीं रख पाते।  


1. गर्भाधान विहीन महिलाएँ (MRKH Syndrome)  

Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome एक जन्मजात चिकित्सा समस्या है जिसमें लड़की का गर्भाशय और ऊपरी वजाइना की कमी होती है। बाहर से शरीर नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर कोई गर्भ नहीं रखा जा सकता।  


भारत में अनुमान:  

वर्तमान आंकड़ों (2025-26 के मेडिकल स्टडीज) के अनुसार MRKH वाली महिलाएँ भारत में लाखों में हैं। विश्व स्तर पर प्रेष्वेलेंस 1:5000 है। भारत में जागरूकता के कारण संख्या कम दिख रही है, लेकिन कुल मिलाकर लाखों महिलाएँ इस समस्या से जूझ रही हैं।  


ये महिलाएँ पितृ-सूत्री विकास के अनुसार “माँ” नहीं बन सकतीं। लेकिन मनोदशा में वे सामाजिक स्त्री की तरह भावनात्मक, संबंधपरक और सुखी जीवन जीना चाहती हैं।  


 2. नपुंसक पुरुष (Khamnu समुदाय)  

ये लोग “पुरुष” से “स्त्री” बनना चाहते हैं। शारीरिक रूप से वे नपुंसक रहते हैं, लेकिन मन में पूरी तरह स्त्री की तरह महसूस करते हैं।  


भारत में अनुमान:  

नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे (2019-21) और अन्य आंकड़ों के अनुसार लाखों (लगभग 50-60 लाख) नपुंसक पुरुष हैं। राज्य-स्तरीय सर्वे (जैसे कर्नाटक 2026) भी सैकड़ों से हजारों तक दिखाते हैं, लेकिन समुदाय-आधारित अनुमान लाखों तक हैं।  


ये लोग “पिता” की भूमिका नहीं निभा सकते, लेकिन मनोदशा में वे स्त्री की तरह जीना चाहते हैं।  

 दोनों का सामाजिक-शारीरिक द्वंद्व  

- सामाजिक स्तर पर: ये दोनों समूह “स्त्री” या “पुरुष” की सामाजिक भूमिका निभाते हैं।  

- शारीरिक स्तर पर: पारिवारिक विकास (बच्चे पालना, वंशावली) में असमर्थ।  

- दोषी कौन? 

  शारीरिक विकृति (जन्मजात) या शारीरिक विकृति (शरीर का विकलांग होना)।  


विधिक दृष्टि से  

भारत में 2014 के NALSA केस में सुप्रीम कोर्ट ने तृतीय लिंग का दर्जा दिया। 2023 के Supriyo case में same-sex marriage पर रोक, लेकिन ट्रांस-हेटरो रिश्तों को स्वीकार किया गया।  


2026 का नया ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट: अब तीसरे लिंग के लिए सर्टिफिकेट के लिए मेडिकल चेक-लिस्ट अनिवार्य है। डॉक्टर्स को पैनल में रहना पड़ेगा। इससे स्वास्थ्य देखभाल प्रभावित हो रही है।  


सुझाव: 

- निवारण: जन्मजात विकृति के लिए मेडिकल सर्जरी और सहायता।  

- मानसिक स्वास्थ्य: निरंतर निगरानी, सकारात्मक वातावरण।  

- कानूनी सुधार: ट्रांसजेंडर अधिकारों में पारदर्शिता और समावेशिता बढ़ाएँ।  


निष्कर्ष  

ये समूह हमारे समाज के प्रति आकांक्षी हैं। उन्हें “असामान्य” नहीं, बल्कि “सामान्य विकलांग” मानकर समझना चाहिए।  


धन्यवाद:  

कमलेश कुमार मित्रा  

(सामाजिक जनता के अधिवक्ता)  

रक्षाबंधन 🙏

 रक्षाबंधन के अवसर पर विभिन्न धर्मों और समुदायों का दृष्टिकोण 🙏


रक्षाबंधन (राखी पूर्णिमा) भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित एक प्रमुख पर्व है, जिसका धार्मिक-सांस्कृतिक संबंध मुख्यतः हिंदू परंपरा से है। आधुनिक भारत में यह अनेक परिवारों और समुदायों में धार्मिक पहचान से आगे बढ़कर पारिवारिक एवं सामाजिक परंपरा के रूप में भी दिखाई देता है।


लेकिन यह समझना आवश्यक है कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति द्वारा रक्षाबंधन में भाग लेना और उस त्योहार को अपने धर्म का धार्मिक पर्व मानना—दो अलग बातें हैं।


1. हिंदू धर्म — धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल


रक्षाबंधन का प्रमुख पारंपरिक अर्थ रक्षा-सूत्र, भाई-बहन के संबंध, मंगलकामना और पारस्परिक दायित्व से जुड़ा है।


बहन भाई की कलाई पर रक्षा-सूत्र बाँधती है और भाई उसके प्रति स्नेह एवं दायित्व का आश्वासन देता है। वर्तमान में यह संबंध केवल जैविक भाई-बहन तक सीमित न रहकर सामाजिक संबंधों तक भी विस्तारित हुआ है।


रक्षाबंधन से संबंधित द्रौपदी-कृष्ण, लक्ष्मी-बली आदि कथाएँ लोकप्रिय धार्मिक परंपराओं में मिलती हैं। इन्हें अलग-अलग ग्रंथों और लोकपरंपराओं के संदर्भ में समझना चाहिए; सभी लोकप्रिय कथाओं को समान रूप से ऐतिहासिक घटना मानना उचित नहीं है।


2. सिख धर्म — धार्मिक पर्व नहीं, पर सांस्कृतिक संबंध संभव


रक्षाबंधन सिख धर्म का स्वतंत्र धार्मिक पर्व नहीं है और गुरु ग्रंथ साहिब में रक्षाबंधन को सिख धार्मिक अनुष्ठान के रूप में स्थापित नहीं किया गया है।


फिर भी पंजाब और उत्तर भारत की साझा सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं के कारण कुछ सिख परिवारों में राखी मनाने की परंपरा दिखाई देती है।


सिख इतिहास में राखी/राखी-प्रथा को सुरक्षा और संरक्षण के सामाजिक संबंधों से जोड़ने वाली ऐतिहासिक परंपराएँ भी मिलती हैं। इसे सिख धर्म के अनिवार्य धार्मिक सिद्धांत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।


3. इस्लाम — धार्मिक त्योहार के रूप में मान्यता नहीं


रक्षाबंधन इस्लाम का धार्मिक त्योहार नहीं है और कुरआन या हदीस में इसका धार्मिक पर्व के रूप में आधार नहीं मिलता।


मुस्लिम समाज में इसके प्रति व्यवहार एक जैसा नहीं है। कुछ लोग इसे गैर-इस्लामी धार्मिक परंपरा मानकर इससे दूरी रखते हैं, जबकि कुछ भारतीय मुस्लिम परिवार इसे धार्मिक अनुष्ठान के बजाय पारिवारिक अथवा सामाजिक परंपरा के रूप में स्वीकार करते हैं।


इसलिए मुस्लिम व्यक्ति द्वारा राखी बाँधना अपने-आप में यह प्रमाण नहीं है कि वह रक्षाबंधन को इस्लामी धार्मिक पर्व मानता है।


4. ईसाई धर्म — धार्मिक पर्व नहीं, सामाजिक सहभागिता संभव


रक्षाबंधन ईसाई धर्म का धार्मिक पर्व नहीं है। भारत में कुछ ईसाई परिवार इसे भाई-बहन के स्नेह अथवा भारतीय सामाजिक परंपरा के रूप में मनाते हैं।


इस प्रकार यहाँ भी धार्मिक मान्यता और सांस्कृतिक सहभागिता के बीच अंतर करना आवश्यक है।


5. बौद्ध धर्म — स्थानीय संस्कृति के अनुसार भिन्नता


रक्षाबंधन बौद्ध धर्म का सार्वभौमिक धार्मिक पर्व नहीं है।


नेपाल और हिमालयी क्षेत्र में जनै पूर्णिमा तथा रक्षा-बन्धन से संबंधित स्थानीय परंपराएँ अलग-अलग धार्मिक समुदायों में प्रचलित हैं। इसलिए नेपाल की परंपराओं को भारत के रक्षाबंधन के समान मान लेना भी उचित नहीं होगा।


6. जैन धर्म — धार्मिक पर्व नहीं, सांस्कृतिक सहभागिता संभव


रक्षाबंधन जैन धर्म के मूल धार्मिक पर्वों में शामिल नहीं है। फिर भी जैन परिवारों में स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण के प्रभाव से इसे पारिवारिक उत्सव के रूप में मनाया जा सकता है।


निष्कर्ष


रक्षाबंधन का धार्मिक मूल मुख्यतः हिंदू परंपरा में है, जबकि आधुनिक भारत में इसके सामाजिक रूप का विस्तार विभिन्न समुदायों तक हुआ है।


इसलिए तीन बातों को अलग-अलग रखना आवश्यक है—


धार्मिक मूल ≠ धार्मिक मान्यता ≠ सांस्कृतिक सहभागिता


किसी व्यक्ति द्वारा राखी बाँधना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसने रक्षाबंधन को अपने धर्म का धार्मिक पर्व स्वीकार कर लिया है। वह इसे केवल भाई-बहन के स्नेह, पारिवारिक संबंध अथवा भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के रूप में भी देख सकता है।


और शायद रक्षाबंधन को समझने का सबसे रोचक सामाजिक प्रश्न यही है:


जब किसी धार्मिक परंपरा का कोई पर्व अपनी मूल धार्मिक सीमा से निकलकर दूसरे धर्मों के लोगों द्वारा भी सामाजिक रूप से स्वीकार किया जाता है, तो क्या वह धार्मिक पर्व रहता है, सांस्कृतिक पर्व बन जाता है, या दोनों रूपों में एक साथ अस्तित्व में रहता है?


यह प्रश्न रक्षाबंधन को केवल त्योहार नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति और सामाजिक पहचान के संबंधों का अध्ययन करने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बना देता है। 🙏


 सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा 

 द्वारा प्रस्तुत शोध लेख 🙏


बुधवार, 19 अगस्त 2026

मिस्टर विष्णु शर्मा को पत्र

 मित्र विष्णु शर्मा जी, 🙏


आज दिनांक 19 अगस्त 2026 को तीस हजारी में चौधरी ढाबे पर चौधरी जी से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि अभी तक ढाबे का भुगतान नहीं हुआ है। जबकि आपने मुझे बताया था कि रजनीश जी ने चौधरी ढाबे का भुगतान कर दिया है।


इसके बाद मैंने रजनीश कौशिक जी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से केवल पानी का भुगतान किया गया है, चौधरी ढाबे का कोई भुगतान उन्होंने नहीं किया है। संभव है कि इस संबंध में आपको भी सही स्थिति की जानकारी न हो और कोई गलतफहमी हुई हो। इसलिए मैंने सोचा कि आपको वास्तविक स्थिति बता देना उचित है। 🙏


मित्र, इस चुनाव के परिणाम के बाद जब मैं आत्ममंथन करता हूं तो मुझे अपनी हार के तीन प्रमुख कारण नजर आते हैं—


1. ठाकुर जी के प्रति आस्था और भावनाओं का सम्मान न कर पाना।

ठाकुर जी के नाम पर जो प्रसाद बांटा गया, वह मथुरा का न होकर दिल्ली में बनाया गया था। कुछ लोगों ने इस संबंध में आपसे प्रत्यक्ष आपत्ति भी की थी। संभव है कि इससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हों।


2. अपने शुभचिंतकों की सलाह और आशीर्वाद को अपेक्षित महत्व न देना।

हमने अपने शुभचिंतकों की सलाह पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बजाय उन्हें अपने आदेश के अनुसार चलाने का प्रयास किया। चुनावी प्रोफेशनल्स की सलाह को हमने अपने पुराने शुभचिंतकों की सलाह से अधिक महत्व दिया। शायद यह भी हमारी बड़ी भूल रही।


3. वास्तविक मतदाता को समझने में असफल रहना।

हमने ऐसे राजनीतिक मुद्दों और नारों को बहुत अधिक उछाला, जो एक विशेष वर्ग को अच्छे लगते थे, लेकिन दूसरे वर्ग को तकलीफ देते थे। आपने अपने सिद्धांत के अनुसार इस चुनाव में “गोद के बच्चे” पर अधिक ध्यान दिया, लेकिन “कोख के बच्चे” पर ध्यान नहीं दिया—अर्थात नए मतदाताओं को जोड़ने का पर्याप्त प्रयास नहीं हुआ।


जंगपुरा-A में प्रचार के दौरान एक मित्र ने सलाह दी थी कि वहां प्रचार करना शायद उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि वहां के अधिवक्ता मतदान करने ही नहीं जाते। उनकी बात में दम था। लगभग 1,03,000 मतदाताओं में से केवल आधे के आसपास मतदान हुआ। हम यह समझने में असफल रहे कि वास्तविक मतदाता कौन है और उसे मतदान केंद्र तक कैसे लाया जाए। 🙏


अंततः मुझे लगता है कि हमने इस चुनाव में बहुत-सी “बददुआएं” भी लीं और चुनाव की वास्तविकता को समझने में कहीं न कहीं असफल रहे। लेकिन हार को केवल निराशा के रूप में देखने के बजाय यदि हम इन गलतियों से सीख लें, तो यही हार आगे की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।


हार व्यक्ति या विचार की अंतिम हार नहीं होती। हार हमें बताती है कि कहां सुधार की आवश्यकता है। यदि हम अपने शुभचिंतकों को साथ लेकर, सभी वर्गों को जोड़कर और जमीन की वास्तविकता को समझकर आगे बढ़ें, तो भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। 🙏


अंत में चौधरी ढाबे के भुगतान के संबंध में मेरा निवेदन है कि कृपया आप स्वयं चौधरी जी से मिलकर स्थिति स्पष्ट कर लें और यदि भुगतान शेष है तो उसका भुगतान कर दें। मैंने चौधरी जी को पूरी स्थिति बता दी है और यह भी कहा है कि मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा।


संभव है कि आप भी इस वास्तविक स्थिति से अनजान हों, इसलिए मेरा उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि केवल स्थिति स्पष्ट करना है। मैंने जो भी खर्च किया था, वह आपके निर्देश पर किया था। यदि भविष्य में चौधरी जी ने मुझे भुगतान के लिए कहा और उस समय मेरे पास पैसा हुआ, तो मुझे अपनी जेब से भुगतान करना पड़ेगा, जो उचित नहीं होगा।


मेरा विश्वास है कि इस हार से हम निराश नहीं, बल्कि और अधिक समझदार, संयमित और मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे। 🙏


आपका शुभचिंतक मित्र

अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा 🙏

 दिनांक 20 अगस्त 2026 

शनिवार, 15 अगस्त 2026

भारतीय शिक्षा व्यवस्था, निजीकरण और कोचिंग संस्कृति पर एक चिंतन

 भारतीय शिक्षा व्यवस्था, निजीकरण और कोचिंग संस्कृति पर एक चिंतन


— सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा

कांग्रेस की उत्तरवर्ती सरकारों ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की सार्वजनिक शिक्षा-व्यवस्था को धीरे-धीरे कमजोर किया और उसी दौर में निजी स्कूलों तथा कोचिंग संस्थानों के विस्तार की जमीन तैयार हुई। बाद के वर्षों में भाजपा सरकार के दौरान निजी कोचिंग और निजी शिक्षा संस्थानों का विस्तार अपने चरम पर पहुँचा।

कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा और ऑनलाइन निजी कोचिंग का तेजी से विस्तार हुआ। परिणाम यह हुआ कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए धीरे-धीरे केवल डिग्री और प्रमाणपत्र बाँटने वाली इकाइयों तक सीमित होते गए, जबकि ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग पर निर्भरता बढ़ती गई।

दूसरी ओर सार्वजनिक संस्थाओं के कमजोर होने से रोजगार और शिक्षा के अवसरों की अनिश्चितता बढ़ी। इस अनिश्चितता का सबसे बड़ा लाभ निजी कोचिंग संस्थानों और उनके संचालकों को मिला। निजी कोचिंग के शिक्षक और प्रबंधक केवल शिक्षा देने वाले व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव रखने वाले समूह के रूप में भी उभरने लगे।

कुछ ऑनलाइन शिक्षक सरकार के पक्ष में खुलकर प्रचार करने लगे और कुछ ऐसे शिक्षक भी सामने आए जो सरकार की नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा के बजाय उसकी प्रशंसा को अपनी सार्वजनिक भूमिका का हिस्सा बनाने लगे। अब यदि सरकार स्वयं ऑनलाइन शिक्षा और कोचिंग का विस्तार करती है, तो प्रश्न केवल यह नहीं है कि वहाँ कौन-सा विषय पढ़ाया जाएगा।

प्रश्न यह है कि वे आचरण कहाँ से लाएँगे?

वे जीवन-शैली कहाँ से लाएँगे?

वे सामुदायिक संस्कृति के संस्कार कहाँ से लाएँगे?

शिक्षा केवल सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया नहीं है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यार्थी को शिक्षक, सहपाठी, पुस्तकालय, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, संवाद और सामाजिक जीवन के माध्यम से समुदाय का हिस्सा बनाते हैं।

यदि शिक्षा पूरी तरह ऑनलाइन और व्यक्तिकेंद्रित होती चली गई, तो सामुदायिक संस्कृति कमजोर और व्यक्तिवाद मजबूत हो सकता है। भोजन से लेकर शिक्षा, मनोरंजन से लेकर संवाद और रोजगार की तैयारी तक जीवन का अधिकाधिक हिस्सा डिजिटल माध्यमों पर निर्भर होने लगेगा।


इस प्रकार शिक्षा का स्वरूप केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज की जीवन-शैली और सामुदायिक संबंधों को भी प्रभावित करेगा।

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निजी शिक्षा की वास्तविक गुणवत्ता का प्रश्न

सरकारी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थिति यदि लगातार खराब होती गई, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत के निजी विश्वविद्यालय अपने आप उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

यदि भारत के निजी शिक्षण संस्थान वास्तव में इतने उत्तम होते, तो देश का वह वर्ग जिसके पास आर्थिक और प्रशासनिक संसाधन उपलब्ध हैं, अपने बच्चों को विदेशों में शिक्षा दिलाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में प्रयास क्यों करता?

मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव में देखता हूँ कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के पास भ्रष्टाचार अथवा अनैतिक आर्थिक संसाधनों के अवसर उपलब्ध हैं, उनमें से अनेक अपने बच्चों को विदेशों में शिक्षा दिलाने की भरपूर कोशिश करते रहे हैं या उन्होंने अपने बच्चों को विदेश में शिक्षा दिलाई है।

इससे एक गंभीर प्रश्न पैदा होता है—

क्या भारत के सरकारी और निजी, दोनों प्रकार के शिक्षण संस्थानों ने शिक्षा की गरिमा को कमजोर नहीं किया है?

आज देश का बहुसंख्यक वर्ग ऑनलाइन कोचिंग पर निर्भर होता जा रहा है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत सस्ती शिक्षा व्यवस्था है। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग मुख्यतः सूचना एकत्र करके परीक्षा की तैयारी कराने का काम करती है। वह आवश्यक रूप से चरित्र का निर्माण नहीं करती और न ही यह सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थी समाज और समुदाय के लिए उपयोगी नागरिक बन सके।

इस व्यवस्था में अनियंत्रित प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलता है।

कोचिंग संस्थानों के बीच अपने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित कराने की होड़ बढ़ती जाती है। सफलता को संस्थान की प्रतिष्ठा और बाजार में उसके विस्तार का साधन बनाया जाता है। परिणामस्वरूप संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा कभी-कभी ऐसी स्थिति तक पहुँच जाती है जहाँ सार्वजनिक रूप से गलत आँकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, सफलता के बढ़ा-चढ़ाकर दावे किए जाते हैं और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नपत्रों की चोरी अथवा अन्य अनैतिक तरीकों का सहारा लेने के आरोप सामने आते हैं।

शिक्षा और रोजगार की वैतरणी को निर्बाध रूप से पार कराने के बजाय यह पूरा तंत्र स्वयं एक ऐसा बाजार बनता जा रहा है जिसमें विद्यार्थी और उसके परिवार उपभोक्ता बन जाते हैं।

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प्रतियोगी परीक्षाओं का संकट

NEET सहित हजारों प्रतियोगी परीक्षाओं में समय-समय पर भ्रष्टाचार, अनियमितता और प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले सामने आए हैं।

यह कहना भी उचित नहीं होगा कि जितने मामले सामने आए हैं, भ्रष्टाचार केवल उतना ही है। यदि हर मामले का पता चल गया होता, प्रत्येक दोषी को दंड मिल गया होता और व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी हो गई होती, तो संभवतः ऐसी घटनाओं को बार-बार दोहराने वाले लोग अपने इस पेशे या नेटवर्क को छोड़ चुके होते।

लेकिन जब बड़े पैमाने पर परीक्षा-संबंधी भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों और संस्थाओं के लिए आर्थिक लाभ बना रहता है, तब प्रश्नपत्र लीक जैसी समस्या केवल किसी एक परीक्षा या किसी एक संस्था की समस्या नहीं रह जाती।

यह राष्ट्रीय समस्या का रूप ग्रहण कर लेती है।

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सरकारी ऑनलाइन कोचिंग की नीति का प्रश्न

ऐसी परिस्थिति में सरकार की ऑनलाइन फ्री कोचिंग की नीति पर भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

यदि सरकार केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर यह मान ले कि उसने शिक्षा की समस्या का समाधान कर दिया, तो यह शिक्षा की वास्तविक सामाजिक भूमिका को समझने में विफलता होगी।

सरकारी ऑनलाइन कोचिंग कहीं राजनीतिक ड्रामा बनकर न रह जाए—यह चिंता भी गंभीर है।

यदि पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री पर स्वतंत्र शैक्षणिक निगरानी नहीं होगी, तो यह व्यवस्था सोशल मीडिया की तथाकथित “व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी” की तरह गलत इतिहास, गलत भूगोल और गलत सूचनाओं के प्रसार का माध्यम भी बन सकती है।

और यदि शिक्षक अपनी स्वतंत्र आलोचनात्मक भूमिका छोड़कर सत्ता की चापलूसी को प्राथमिकता देने लगें, तो वे मास मीडिया के एक हिस्से की तरह सरकार के पक्ष में सूचनाओं और विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, बजाय इसके कि विद्यार्थियों को तथ्य, तर्क और स्वतंत्र चिंतन सिखाएँ।

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शिक्षा, रोजगार और सामाजिक असमानता

एक और गंभीर प्रश्न निजी रोजगार संस्थानों और उनकी भर्ती-व्यवस्था से जुड़ा है।

यदि निजी संस्थानों की छोटी-छोटी परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता नहीं होगी, यदि संस्थानों के प्रबंधक अपनी पसंद के लोगों को चुनने के लिए चयन-प्रक्रिया का दुरुपयोग करेंगे, अथवा सामाजिक और आर्थिक प्रभाव रखने वाले लोगों को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो रोजगार का क्षेत्र भी सामाजिक असमानता को बढ़ाने वाला माध्यम बन सकता है।

ऐसी स्थिति में शिक्षा से रोजगार तक की पूरी श्रृंखला कुछ प्रभावशाली संस्थानों और समूहों के नियंत्रण में जा सकती है।

फिर शिक्षा समान अवसर का माध्यम नहीं रह जाएगी।

वह आर्थिक असमानता की खाई को और गहरा करने वाली व्यवस्था बन सकती है।

और जब आर्थिक असमानता बढ़ती है, तो उसका प्रभाव सामाजिक समानता पर भी पड़ता है।

इसलिए शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, कोचिंग और निजी रोजगार संस्थानों की पूरी श्रृंखला को अलग-अलग घटनाओं के रूप में देखने के बजाय एक ही सामाजिक व्यवस्था के हिस्से के रूप में देखना आवश्यक है।

— सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा

शुक्रवार, 14 अगस्त 2026

भारतीय समूहवादी पारिवारिक व्यवस्था और काम-संस्कृति पर एक चिंतन

भारतीय समूहवादी पारिवारिक व्यवस्था और काम-संस्कृति पर एक चिंतन

— सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा


पश्चिमी देशों में आज सिंगल मदर की व्यवस्था को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। इसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ कोई भी पुरुष किसी स्त्री पर यह विश्वास नहीं कर पाता कि वह केवल पतिव्रता रहकर जीवन व्यतीत करेगी। संयुक्त परिवार व्यवस्था के अभाव में और किसी दूसरे के बच्चे को अपना नाम देने की अनिच्छा के कारण वहाँ के कानून में सिंगल मदर सिस्टम को स्वीकार कर लिया गया है, ताकि आबादी बनी रहे।


भारत में स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न रही है। यहाँ संयुक्त परिवार व्यवस्था को बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया था। मूल सिद्धांत यह रखा गया कि “खेत जिसका है, फसल उसकी ही कही जाएगी।” अर्थात् संयुक्त परिवार के अंदर यदि स्त्री किसी के साथ भी यौन संबंध बना ले, तो उत्पन्न संतान उसके पति की ही मानी जाएगी। स्त्री के बाँझ होने की स्थिति में उसका पति संयुक्त परिवार में किसी उपयुक्त स्त्री के साथ नियोग करके संतान उत्पन्न कर सकता है और उसे गोद ले सकता है।


गोद लेने में एक स्पष्ट प्रतिबंध भी रखा गया। केवल उसी स्त्री का बच्चा गोद लिया जा सकता है, जिससे वह व्यक्ति उसके कुँवारी होने की अवस्था में विवाह कर सकता था। नाती को गोद लेने की प्राथमिकता भी ब्रह्म पुराण में वर्णित ब्रह्मा-सरस्वती संबंधों से निकलकर आती है। यद्यपि इसे सामान्यतः अच्छा नहीं समझा गया, तथापि विपरीत परिस्थितियों में इसे स्वीकार किया जाता है क्योंकि रक्त, मांस और मज्जा अपने ही परिवार का होता है और कुलीनता बनी रहती है।


परिवार के अंदर यौन संबंधों के मामले में यह खुलापन सदस्यों को हँसी-मजाक करने की स्वतंत्रता देता है और विशेष अवसरों पर अंतरंग संबंध की भी अनुमति देता है। यह व्यवस्था व्यक्तिगत इच्छा को परिवार और समाज की सामूहिक संरचना के अंदर समाहित करती है। उदाहरण के रूप में, जब कोई युवक विवाह की आयु के निकट होता है, तो परिवार की वयस्क स्त्रियाँ उसकी क्षमता और जिम्मेदारी का सहज परीक्षण कर सकती हैं। इसी प्रकार छोटी बहनों को घर की आत्मीय व्यवस्था से परिचित कराकर विपरीत परिस्थितियों के लिए मानसिक रूप से तैयार रखा जाता है।


परंतु पश्चिमी मानसिकता के लोगों ने एक तरफ कृत्रिम गर्भाधान को स्वीकार किया है और दूसरी तरफ अपनी यौन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेक्स वर्कर को भी स्वीकार करने लगे हैं। ये दोनों ही व्यवस्थाएँ संयुक्त परिवार को नष्ट करने वाली हैं। कृत्रिम गर्भाधान भावनात्मक संबंधों को दरकिनार कर देता है, जबकि सेक्स वर्कर का सहारा परिवार के अंदर की आत्मीयता और जिम्मेदारी को समाप्त कर देता है। भारतीय संस्कृति में इन दोनों का अनुपालन किया जाना देश को मानसिक रूप से गुलाम बना देगा और पश्चिमी जगत की तरह मानसिक अवसाद का शिकार बना देगा।


ओमवती का प्रकरण इसी का स्पष्ट उदाहरण है। कृत्रिम गर्भाधान आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से हुआ, धन भी खर्च हुआ, परंतु वह भावात्मक रूप से उसे स्वीकार नहीं कर सकीं और अपनी दूध पीती बच्ची को छोड़कर आत्महत्या कर लीं। पश्चिमी देशों में भी हम देखते हैं कि परिवार व्यवस्था के टूटने के कारण मनोचिकित्सकों और अवसाद की दवाओं की माँग निरंतर बढ़ रही है। व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, यौन जरूरतें बाजार से पूरी होती हैं और संतान की जिम्मेदारी कानून के सहारे सिंगल मदर पर डाल दी जाती है।


भारतीय समूहवादी काम-संस्कृति और संयुक्त परिवार व्यवस्था व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ती। यह विपरीत परिस्थितियों में भी परिवार के अंदर समाधान खोजती है और आने वाली पीढ़ी को मानसिक रूप से तैयार रखती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पश्चिमी व्यक्तिवादी सोच के अंधानुकरण से बचते हुए अपनी पारंपरिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को समझें और उन्हें वर्तमान संदर्भ में जीवित रखें।

गुरुवार, 13 अगस्त 2026

राज किशोर के प्रश्नों के जवाब

 भ्राता राजकिशोर जी,

आपने चार प्रश्न किए हैं, इसलिए मैं चारों का उत्तर स्पष्ट रूप से दे रहा हूँ। 🙏

1. “ओमवती के प्रकरण में क्यों मौन धारण किए हुए हैं?”

मैं ओमवती के विषय पर चुप रहूँ, वही अच्छा है। 🙏


क्योंकि तारा से जितनी रिपोर्ट और जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, उसके हिसाब से ओमवती की आत्महत्या के पीछे केवल रमेश को दोषी मानना वास्तविक परिस्थिति को समझना नहीं होगा।

मेरी जानकारी के अनुसार, ओमवती के मामले में कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न परिस्थिति उस पारिवारिक-सांस्कृतिक व्यवस्था के विपरीत थी, जिसे मैना देवी ने विकसित किया था। उसके बाद घरेलू हास-परिहास, पारिवारिक संबंधों और आपसी टकराव की जो परिस्थितियाँ बनीं, उन्होंने स्थिति को और बिगाड़ा और अंततः वह आत्महत्या तक पहुँची।

इसलिए यदि मैं कहता हूँ कि ओमवती की आत्महत्या के लिए रमेश दोषी नहीं है, बल्कि उसके पीछे तुम लोगों द्वारा बनाई गई पारिवारिक व्यवस्था और उससे उत्पन्न परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार थीं, तो इसका अर्थ किसी एक व्यक्ति पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि उस पूरी पृष्ठभूमि को देखना है।

मैना देवी ने ओमवती की जो मानसिकता विकसित की थी, वह रमेश के संयुक्त परिवार की परंपरा और वहाँ के घरेलू हास-परिहास से टकराती थी। यही वह पारिवारिक विरोधाभास है, जिसे मैं समझता हूँ।

इसलिए मैंने मौन को चुना है। हर बात को बोल देना ही सत्य के प्रति ईमानदारी नहीं होती। कभी-कभी पूरी पृष्ठभूमि जानते हुए भी चुप रहना बेहतर होता है। 🙏

2. “आपको आत्मचिंतन की नितांत आवश्यकता है, आपके सारे विवाद बहनों से ही संबंधित क्यों रहे हैं?”

इस प्रश्न का उत्तर मेरे पूरे पारिवारिक इतिहास में है।

मैना देवी ने जो पारिवारिक व्यवस्था बनाई थी, वह मियापुर के पारंपरिक कुलीन खानदान की व्यवस्था से बिल्कुल विपरीत थी। मैना देवी की विध्वंसकारी पारिवारिक व्यवस्था के कारण सरदार भी उससे प्रभावित रहे और धीरे-धीरे मियापुर की पारिवारिक व्यवस्था बदलती चली गई।

नवल किशोर का विवाह पारंपरिक कुलीन व्यवस्था के अंतर्गत हुआ, जो अन्य साथियों की तुलना में अधिक साम्यवादी और सामंजस्यपूर्ण है। जबकि बृज किशोर की शादी इसके ठीक विपरीत है और जुगल किशोर की शादी का तो कहना ही क्या!

जुगल किशोर इस खानदान में सबसे बड़े थे। यदि उनकी पत्नी इस घर में रहतीं, तो परिवार की बहुत-सी समस्याएँ समाप्त हो जातीं और रामनरेश का आतंक भी नहीं होता।

जब कोई लड़की कुल के बाहर से विवाह करके लाई जाती है, तो वह व्यक्तिवाद को अत्यधिक महत्व देती है, समूहवाद को नहीं, संयुक्त परिवारवाद को नहीं, क्योंकि उसकी भावनाएँ उस कुल के मान-सम्मान से उसी प्रकार जुड़ी नहीं होतीं। वह अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अहंकार को बनाए रखने के लिए सास-ससुर एवं अन्य रिश्तेदारों पर झूठे मुकदमे करने से भी नहीं चूकती। उसका झुकाव अपने मायके के पक्ष में अधिक रहता है और उससे भी अधिक अपने व्यक्तिगत पक्ष तथा अपने अहंकार के पक्ष में होता है।

बौद्ध समाज की अदला-बदली की शादी की परंपरा के विपरीत, मनुवादी सोच की ऊँच-नीच की मानसिकता वाली शादी में अक्सर यह देखने को मिलता है कि माँ के पक्ष के लोग लड़की या लड़के की शादी को बर्बाद कर देते हैं और यह उत्तराधिकार-परंपरा आगे बढ़ती रहती है।

वे इस बात को भूल नहीं पाते कि “मैं इस घर में अपनी बहन देकर नीचा हो गया हूँ।” इसलिए वे बहन के ससुराल पक्ष के लोगों को नीचा दिखाने के नाना प्रकार के उपाय करते रहते हैं।

आजकल महिलाएँ भी इसमें कुशल हैं। वे भाई के परिवार में भी क्लेश उत्पन्न करती रहती हैं। राजेश की शादी का विरोध मैना देवी ने किया था और महेंद्र की शादी का विरोध भी मैना देवी ने किया था। इन घटनाओं को अलग-अलग घटनाएँ मानकर नहीं, बल्कि परिवार के भीतर विकसित हुई व्यवस्था के हिस्से के रूप में देखना चाहिए।

तारा देवी आज भी उसी संकीर्ण मानसिकता को लेकर चल रही हैं। इसी कारण उनसे दोबारा मेरा संबंध टूट चुका है।

जहाँ तक लाखन का सवाल है, उसे विमला और दीनदयाल को नीचा दिखाना था। इसलिए कई मीटिंग के बाद भी वह इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ कि कमलेश और बेबी के बीच भाई-बहन के संबंध हो सकते हैं।

जुगल किशोर और सीताराम ताऊजी मेरे पक्ष में थे, परंतु बाद में जुगल किशोर को विमला की रोटी का एहसान उतारना पड़ा और वह भी हमारे रडार पर आ गए।

दीनदयाल की शादी में स्कूटर नहीं मिला था। उसका रोना सरदार जिंदगी भर रोते रहे। भाई-भक्त दीनदयाल ने विमला को परेशान किया और विमला ने कमलेश-बेबी के रिश्ते में आग लगा दी। इसमें दोष मेरा नहीं, सरदार का है।

कंचन के पिता शांति स्वरूप की नौकरी जाने में सरदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि उन्होंने उनके भ्रष्टाचार के कारण गोदाम से चुराए गए गेहूँ को खड़े-खड़े बैठक से हटवा दिया था।

मेरे पास आज भी कंचन की WhatsApp चैट है। वह रामनरेश को जूते की नोक पर ले रही थी और मेरे साथ शादी करने पर अड़ी हुई थी। उसे भड़काने वाली उसकी माँ और मामा हैं।

कंचन के लिखित बयान में, मेरी नजर में, यही पारिवारिक रंजिश दिखाई देती है। मुझे लगता है कि बहनों से संबंधित विवादों का कारण मैं नहीं हूँ, बल्कि ये विवाद मुझे विरासत में मिले हैं।

इसलिए यह कहना कि “मेरे सारे विवाद बहनों से ही क्यों रहे”, अपने आप में प्रश्न का उत्तर नहीं है। यह देखना पड़ेगा कि उन संबंधों की परिस्थितियाँ किस प्रकार बनाई गईं और समय के साथ उनमें क्या परिवर्तन हुआ।


3. “पर उपदेश कुशल बहु तेरे—आप दूसरों को बहुत शिक्षा देते हैं, किंतु अपने कर्तव्यों का कभी जिक्र तक नहीं किया?”


मैं किसी पारिवारिक मामले में उलझना ही नहीं चाहता—चाहे वह तुम्हारा मामला हो, तारा का मामला हो, रागिनी का मामला हो अथवा कंचन का मामला हो।


मैं अपनी बहनों के लिए आसानी से उपलब्ध रहा हूँ। इसी कारण वे मेरे अधिक निकट आईं। लेकिन मेरे द्वारा बनाई गई पारिवारिक व्यवस्था और उस निकटता को लोगों ने जिस दृष्टि से देखा, उसमें उन्हें केवल अश्लीलता ही दिखाई दी; भाई-बहन का प्रेम या पारिवारिक जिम्मेदारी नजर नहीं आई। मेरे लिए वह वैसा संबंध नहीं था, जैसा संयुक्त परिवार-विरोधी मूर्ख लोग समझते हैं।


मैंने समाज-विज्ञान का अध्ययन बहुत बाद में किया। तुम लोग अपने आपको बुद्धिस्ट कहते हो, लेकिन बौद्ध समाज और बुद्ध के परिवार से संबंधित जिन ऐतिहासिक व्यवस्थाओं का मैंने बाद में स्वतंत्र अध्ययन किया, उनसे मुझे यह समझ आया कि परिवार और रिश्तों की संरचनाएँ एक जैसी नहीं रही हैं।


तुम लोग मनुवाद का विरोध करते हो, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर यह है कि यदि लड़की देने से कोई आदमी छोटा और लड़का देने से बड़ा हो जाता है, तो यह समानता की व्यवस्था नहीं है। यह वही ऊँच-नीच है, जिसका तुम लोग अपने जीवन में विरोध करने का दावा करते हो।


जबकि बुद्ध परंपरा में लड़की की अदला-बदली होने की परंपरा थी। भगवान बुद्ध ने परिवार व्यवस्था के संदर्भ में कुछ नहीं बदला, केवल ध्यान-पद्धति को ही दुरुस्त किया है।


मैंने यह सब इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षक रहने के बाद स्वतंत्र अध्ययन के दौरान समझा। इसलिए मेरे विचार केवल दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं बने हैं; मैंने अपने जीवन और परिवार के अनुभवों से भी उन्हें समझने का प्रयास किया है।


इसी अध्ययन के क्रम में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित नियोग की अवधारणा को भी मैंने परिवार और संतान से संबंधित भारतीय सामाजिक व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विचार के रूप में समझा है।


मेरे विचार में हमें पश्चिम से आई अत्यधिक व्यक्तिवादी पारिवारिक संस्कृति का अंधानुकरण करने के बजाय भारतीय पारिवारिक व्यवस्थाओं का स्वतंत्र अध्ययन करना चाहिए।


भारतीय परिवार व्यवस्था ने स्त्री-पुरुष की पारिवारिक आवश्यकताओं को बहुत पहले समझ लिया था। इसी कारण विभिन्न भारतीय बिरादरियों में विधवा स्त्री के पुनर्विवाह और पारिवारिक जीवन से संबंधित अलग-अलग परंपराएँ रही हैं।


कुछ बिरादरियों में विधवा बहन को बिछिया पहनाने की परंपरा भी रही है, जबकि बिछिया सामान्यतः पति की निशानी मानी जाती है।


13 सितंबर 2025 को मियापुर में मैंने इसी विषय पर लोगों से चर्चा की थी कि यदि बिछिया पति की निशानी है, तो विधवा बहन को बिछिया पहनाने की इस परंपरा का सामाजिक अर्थ क्या है। तारा देवी से भी इस विषय पर मेरी चर्चा हुई थी।


मैं इसी विषय पर काम कर रहा हूँ—परिवार, सामूहिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और भारतीय पारिवारिक संस्कृति को समझने के प्रश्न पर।


इसलिए मेरे लिए परिवार केवल व्यक्तिगत इच्छा का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना का भी विषय है।


और जिस तरुणाई की अवस्था में मैं बेबी के निकट था, वह भी किसी ऐसी व्यवस्था का परिणाम नहीं थी, जिसका दोष आज मुझ पर डाला जा सके।


तारा से मेरी विरक्ति की जो परिस्थितियाँ बनीं, उनकी आधारशिला तुमने, मैना देवी और सरदार ने स्वयं रखी थी। वही बेबी से निकटता का कारण बनी।


इसलिए यदि आज मेरे ऊपर “पर उपदेश कुशल बहु तेरे” का आरोप लगाया जाता है, तो पहले यह भी देखना होगा कि जिन परिस्थितियों में मैंने जीवन जिया, उन्हें बनाने में परिवार के अन्य लोगों की क्या भूमिका थी।


कई बार आज भी मेरे भीतर इतना आक्रोश पैदा होता है कि तुम्हारे साथ पुराने हिसाब-किताब को लेकर बहुत कठोर प्रतिक्रिया देने का मन करता है। लेकिन मैं इन घरेलू समस्याओं में उलझना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे सामने इससे बड़ा राष्ट्रीय उद्देश्य है।


मैं अपने पारिवारिक विवादों को अपनी पूरी जिंदगी का केंद्र नहीं बनाना चाहता।


मैं आईईआरटी के काम में पहुँचकर बेबी के प्रश्न को लगभग भूल ही गया था। कंचन ने उस पुराने प्रतिशोध और विवाद को फिर से जीवित कर दिया।


इसलिए तुम्हारे इन चारों प्रश्नों से जो अपेक्षा तुम मुझसे कर रहे हो, वह मेरे माध्यम से पूरी नहीं हो सकेगी। मेरा मार्ग अब केवल घरेलू विवादों में उलझे रहने का नहीं है।


जहाँ तक मेरे कर्तव्यों का प्रश्न है—मैंने अपनी बहनों के लिए उपलब्ध रहकर जो कुछ किया, उसे अपना कर्तव्य समझकर किया; उसका हिसाब मैंने कभी किसी के सामने नहीं रखा।


लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि मेरे ऊपर हर पारिवारिक विवाद की जिम्मेदारी डाल दी जाए।


4. “दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर कब तक दागते रहोगे?”


कंचन का मामला इसी प्रश्न का सीधा उत्तर है।


कंचन सिंह का मामला मेरे सामने अचानक नहीं आया। मेरे अनुसार, वह 2019 से ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी, जब उसने यदुनाथ की हत्या की थी। बाद की घटनाओं ने उस पुराने प्रसंग को फिर से मेरे सामने ला दिया।


15 अगस्त 2025 को कंचन सिंह की माँ के साथ मेरी WhatsApp वीडियो कॉल हुई थी। उस बातचीत में मैंने कहा था कि आजकल मैं अपने लिए लगभग 35 वर्ष की उम्र की लड़की तलाश कर रहा हूँ। उसी समय कंचन सिंह कैमरे के सामने आ गई और पूछने लगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसकी माँ ने उसे नहीं रोका।


13 सितंबर 2025 को जब मैं कंचन सिंह की माँ से मिला, तब मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि कंचन फोन के माध्यम से मुझे रात में किस प्रकार परेशान करती रही और 28 से 31 अगस्त 2025 के बीच वह किस उद्देश्य से मेरे पास दिल्ली आई थी।


मैंने उनसे यह भी कहा था कि यदि वे लोग उचित समझें तो विवाह की बात आगे बढ़ाई जा सकती है।


लेकिन उसी समय रामनरेश को पुराने हिसाब-किताब चुकता करने थे और बृज किशोर प्रधान के चुनाव में खड़े होने वाले थे।


मेरे अनुसार, इसी पृष्ठभूमि में धर्म चक्र कल्याण मित्र संगठन की छवि खराब करने के लिए मेरी पारिवारिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों को दूसरे रूप में प्रस्तुत करने का षड्यंत्र किया गया।


14 सितंबर 2025 को कंपनी गार्डन में जब मैं अतुल, विनोद, कंचन सिंह की माँ और उसके मामा से मिला, तो मुझे परिस्थितियों की एक अलग ही कहानी समझ में आई।


15 अगस्त से 8 सितंबर 2025 तक कंचन सिंह जिस प्रकार मुझसे अंतरंग बातें करती रही और बाद में संजय सिंह से संबंधित बातों को जिस प्रकार छिपाया गया, उससे मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया।


मेरे मोबाइल में संबंधित कॉल डिटेल मौजूद थी। इसलिए उस घटना में मेरे मोबाइल और उसमें मौजूद जानकारी के साथ क्या हुआ, यह जाँच का विषय है और मेरे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है।


कंचन सिंह आज ठाकुर संजय सिंह की रखैल बनी घूम रही है, क्योंकि उसको शारीरिक गर्मी की आवश्यकता है। इस बात को भारतीय परिवार व्यवस्था ने बहुत पहले समझ लिया था। इसी कारण कुछ भारतीय बिरादरियों में विधवा बहन को बिछिया पहनाने जैसी परंपराएँ रही हैं।


13 सितंबर 2025 को मियापुर गाँव में मैंने लोगों से इसी विषय पर चर्चा की थी कि यदि बिछिया पति की निशानी होती है, तो विधवा बहन को बिछिया पहनाने का सामाजिक अर्थ क्या है और विधवा को भाई क्यों पहनाता है।


कंचन सिंह ने अपनी शारीरिक गर्मी के कारण अपने कई भाइयों को भी दूषित किया है। मैं उनके नाम यहाँ नहीं देना चाहता, लेकिन उनके नाम अभिलेखों में आ चुके हैं।


कंचन सिंह के अन्य कारनामे भी मेरे संज्ञान में हैं, लेकिन मैं तुम्हें हर बात बताने के लिए बाध्य नहीं हूँ। 🙏


और जहाँ तक तुम्हारे “दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर दागने” वाले आरोप का प्रश्न है—मैंने किसी के कंधे पर बंदूक नहीं रखी।


कंचन के मामले में जिन लोगों से मुझे स्वयं मिलना पड़ा, जिनसे मैंने स्वयं बातचीत की और जिन घटनाओं का मैं स्वयं हिस्सा रहा, उनकी बात मैं स्वयं कर रहा हूँ।


इसलिए मेरे व्यक्तिगत अनुभव को किसी दूसरे व्यक्ति के कंधे पर रखकर चलाया गया हथियार कहना उचित नहीं है।


इसके अतिरिक्त, यदि तुम मेरे बारे में सरकारी जाँच अथवा किसी अन्य स्थान पर कोई ऐसी बात कहते हो, जो हमारे उद्देश्य के विरुद्ध जाती है, तो मैं उसे केवल असहमति नहीं मानूँगा, बल्कि अपने मार्ग में तुम्हारी बाधा के रूप में देखूँगा।


मैंने तुम्हें पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मेरे संबंध में केवल इतना कहना कि “कमलेश मित्रा के साथ मेरा संपत्ति का विवाद है, इसलिए मैं उसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता”, हमारे लिए पर्याप्त है।


इसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई भी कथन हमारे उद्देश्य को नुकसान पहुँचाएगा और उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी।


कंचन सिंह के मामले में मैंने जो करना था, वह कर दिया है। अब संजय सिंह, अतुल और रामनरेश के संबंध में जो बाकी है, उससे भी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ।


उनके संबंध में मेरे पास जो तथ्य, अभिलेख और साक्ष्य हैं, उन्हें सामने लाकर मैं उनके द्वारा किए गए अपराधों की कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित कराने तक पीछे नहीं हटूँगा।


यदि इन घटनाओं में अपराध हुआ है, तो मेरा उद्देश्य केवल आरोप लगाना नहीं, बल्कि कानून के माध्यम से दोषियों को उनके अपराध की सजा दिलाना है।


इसलिए मेरे रास्ते में मत आना।


मैं घरेलू विवादों में उलझने के लिए नहीं, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। 🙏


अंततः


एक बात स्पष्ट है—


मैं तुम्हारे किसी पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, न तारा के, न रागिनी के, न कंचन के।


लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि जब मेरे जीवन, मेरे संबंधों और मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों की चर्चा होगी, तब मैं अपना पक्ष रखना छोड़ दूँ।


मैंने बहुत कुछ सहकर भी घरेलू विवादों से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। मेरे सामने राष्ट्रीय उद्देश्य है। मैं इसी उद्देश्य पर काम कर रहा हूँ।


मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ—और यदि रुकूँ भी तो किसके लिए? 🙏


सामाजिक चिंतक

अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्तरा

दिनांक : 11 अगस्त 2026

🙏🙏🙏🙏🙏🙏

“अति उत्तम”, राजकिशोर जी। 🙏 आपने कमलेश की तुलना बीजेपी से करके तो कमलेश मित्तरा को लगभग एक राजनीतिक संस्था के समकक्ष ही स्थापित कर दिया। अब बस इतना बाकी है कि कमलेश की कमियों पर भी कोई राष्ट्रीय अधिवेशन बुला लिया जाए! 😄 लेकिन विषयांतर से मूल प्रश्नों का उत्तर नहीं बदलता। आपके पिछले चार प्रश्नों—ओमवती के प्रकरण पर मौन, बहनों से संबंधित विवादों का कारण, “पर उपदेश कुशल बहु तेरे” और कर्तव्यों का प्रश्न, तथा “दूसरों के कंधे पर बंदूक” वाले आरोप—का मैं विस्तार से उत्तर दे चुका हूँ। इसलिए गांधी, नेहरू, कांग्रेस, बीजेपी, अंबेडकर, कांशीराम, मायावती, चंद्रशेखर अथवा पूर्वजों की कमियाँ गिनाकर उन चार प्रश्नों का उत्तर न तो बदल जाएगा और न ही कोई नया निष्कर्ष निकलेगा। विषय वही रहना चाहिए, तभी संवाद सार्थक होगा।


चार प्रश्न पूछे थे—चारों के उत्तर मिल चुके हैं; अब विषयांतर से कोई अतिरिक्त सत्य पैदा नहीं होगा। 🙏

 भारतीय समूहवादी ‘काम-संस्कृति’ और पारिवारिक व्यवस्था की ओर लौटने का आह्वान

सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा की ओर से


सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए यह लेख प्रस्तुत किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को यहां पर चिन्हित करके उनका विरोध किया जा रहा है


 “एक - दिनांक : 19 मई 2022 — Budhadev Karmaskar v. State of West Bengal यह Criminal Appeal No. 135 of 2010 था। Justice L. Nageswara Rao

Justice B.R. Gavai

Justice A.S. भोपान्ना


दुतीय : दिनांक : 29 मई 2026 — Prajwala v. Union of India

यह ज्यादा नया और महत्वपूर्ण फैसला है। इसका citation 2026 INSC 609 है। मामला था: Justice J.B. Pardiwala और Justice R. Mahadevan. “

भारत बहुत लंबे समय से गुलाम रहा। बहुत से शासन आए। उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया और अपने ढंग से भारतीय समाज को सभ्य बनाने का प्रयास किया। भारतीयों को असभ्य कहा अपने साम्राज्यवाद का विस्तार किया, बहुत से लोग इस गुलाम मानसिकता के शिकार आज भी हैं, अपनी पारिवारिक समूह वादी संस्कृति का अनुपालन नहीं करते हैं, पश्चिमी व्यक्तिवादी संस्कृति में पड़कर कुंठित होते हैं, और दूसरों को कुंठा बांटते हैं। 

भारत विविध संस्कृतियों का देश रहा है, इसका कारण है विभिन्न सभ्यता यहां पर आई और बस गई, उनकी अपनी पारिवारिक व्यवस्था, काम-तृप्ति और संस्कारिक विवाह व्यवस्था अलग-अलग रही है, नागालैंड की संस्कृति, गोवा की संस्कृति, पंजाब की संस्कृति, मध्य भारत की संस्कृति, इसको धर्म के अनुसार भी अलग किया जा सकता है, निम्न जातियों के काम संस्कार और विवाह संस्कृति, उच्च जातियों के काम संस्कार और विवाह संस्कृति जिसको संयुक्त रूप से हिंदू कह सकते हैं। बौद्धों की अपनी संस्कृति जो की विलुप्त हो चुकी है, विवाह संस्कारों पर मनुवाद का ही असर दिखाई देता है ऊंच-नीच को मानते हैं। सिखों की अपनी विवाह संस्कृति, आरंभ में बौद्ध की तरह ऊंच नीच का भाव नहीं रखते थे बहनों की अदला बदली करते थे, जैनों की जड़वादी विवाह संस्कृति, मुसलमानों की संस्कृति, ईसाइयों की संस्कृति आदि, उपरोक्त धर्म के शासको ने उसे अपने ढंग से विस्तारित किया, कुछ राजाओं ने तो अपने नाम को ही धर्म बना दिया, और शासक भी बन रहे, अर्थात धर्म को डंडे के बल पर धर्म चलाने का प्रयास किया।

आज मीडिया से उनके पास समाचार पहुंचते भी हैं फिर भी उनको समझ में नहीं आता है कि पश्चिमी जगत मैं सबसे ज्यादा मनोचिकित्सक पाए जाते हैं, कारण साफ है कि उनके परिवार व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा मनोरोगी पाए जाते हैं। मनोरोग अंतिम रूप से शरीर को हानि पहुंचता है, इसलिए शारीरिक डॉक्टरों की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आचार्य रजनीश ने इस संदर्भ में बहुत कुछ कह दिया, उन्होंने किशोरों/किशोरियों की काम शिक्षा को घोटुल व्यवस्था के अंतर्गत समर्थन किया है, तत्पश्चात विवाह संबंध कोई स्थापित करने पर बल दिया है, ताकि समाज में आज स्वीकृत काम व्यवहार और काम संबंधी विवाद उत्पन्न ना हो। वास्तव में यह भारतीय संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था और मिश्रित संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था का ही रूप है, पश्चिमी व्यक्तिवादी शोषण युक्त संस्कृति के खिलाफ एक व्यवस्था है, अमेरिका में आचार्य रजनीश का उत्पीड़न इसलिए किया गया क्योंकि वह अमेरिका के साम्राज्यवादी सिद्धांत के खिलाफ था।

परंतु भारत में भारतीय पारिवारिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को बनाए रखने और जीवित रखने के लिए रामायण और महाभारत जैसे दो महाकाव्यों का बार-बार स्मरण किया जाता रहा। ये भारतीय परिवार व्यवस्था और सामाजिक संबंधों को दिखाते हैं। ध्यान रहे हमारा ध्यान केवल उपरोक्त ग्रंथो की परिवार व्यवस्था से संबंधित है, दो अलग-अलग समाजों के बीच हुए युद्ध के कारणो की चर्चा हम किसी अन्य लेख में करेंगे।

पश्चिमी नैतिकता ने इन्हें काल्पनिक कहकर नकारने का प्रयास किया है, परंतु भारतीय संस्कृति में आज भी इनके प्रसंग अंतरचित्त में बसे हुए हैं। पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से नौकरी पाने वाले लोग सार्वजनिक जीवन में शासकीय व्यवस्था के दबाव में पश्चिमी नैतिकता का पालन करते हुए दिखते हैं, परंतु घर और परिवार में अपनी पुरानी भारतीय संस्कृति का ही पालन करते हैं।

और यह केवल अतीत की बात नहीं है। भारत की संस्कृति को केवल गुलामी के समय ही दूषित नहीं किया गया; आज भी भारतीय संस्कृति को दूषित करने की प्रक्रिया जारी है। भारतीय समूहवादी पारिवारिक व्यवस्था के स्थान पर पश्चिमी व्यक्तिवादी पारिवारिक व्यवस्था और सेक्स संस्कृति को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इसीलिए हमारा प्रयास इस सांस्कृतिक हस्तक्षेप को रोकने और आने वाली पीढ़ी को अपनी पुरानी भारतीय संस्कृति तथा पारिवारिक व्यवस्था की ओर लौटाने का है।

भगवान और “God” का अंतर

भारतीय समाज में “भगवान” सामूहिक अवधारणा है। इसकी पूजा व्यक्तिगत नहीं, बल्कि परिवार और समाज के स्तर पर सामूहिक रूप से होती है।

भारतीय संस्कृति में “भगवान” की अवधारणा को समझने के लिए शिवलिंग को समझना आवश्यक है।

आदिम संस्कृति में लिंग और योनि की अलग-अलग पूजा की जाती थी, जबकि भारतीय वैदिक संस्कृति में लिंग और योनि की संयुक्त रूप से परिवार के अंदर पूजा की जाती है, जिसे शिवलिंग कहा जाता है। शिवलिंग स्त्री और पुरुष तत्वों के संयुक्त रूप में सृष्टि का प्रतीक है।

पारंपरिक समझ में “भग” स्त्री तत्व और “वान” पुरुष तत्व के मिलन से “भगवान” की अवधारणा को जोड़ा जाता है। इसलिए भगवान सृष्टि, स्त्री-पुरुष तत्व और सामूहिकता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है।

यह पश्चिमी “God” की व्यक्तिगत आस्था वाली अवधारणा से अलग है। पश्चिमी समाज का “God” मुख्यतः व्यक्तिगत आस्था का विषय है। वहाँ यौन जीवन को व्यक्तिगत अधिकार माना जाता है। भारतीय “भगवान” की अवधारणा को “God” का सीधा पर्याय मानना इसलिए उचित नहीं है।

भारतीय ‘काम’ और पश्चिमी व्यक्तिगत सेक्स

भारत में सेक्स के लिए “काम” शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संस्कृति में “काम” केवल व्यक्तिगत सेक्स नहीं है।

भारतीय समूहवादी संस्कृति में काम परिवार, समाज और सृष्टि की व्यापक संरचना से जुड़ा हुआ है। यह पश्चिमी व्यक्तिगत सेक्स की मानसिकता से अलग है।

पश्चिमी व्यक्तिवादी सेक्स संस्कृति में व्यक्ति और उसकी व्यक्तिगत इच्छा केंद्र में है, जबकि भारतीय समूहवादी काम-संस्कृति में व्यक्ति परिवार और समाज की सामूहिक संरचना का हिस्सा है।

इसीलिए भारतीय काम-संस्कृति को पश्चिमी व्यक्तिवादी सेक्स संस्कृति के आधार पर समझना भारतीय संस्कृति को गलत ढंग से समझना है। 

भारतीय संस्कृति में बोर्डिंग स्कूल, बच्चों को संभालने के लिए आया और वृद्ध आश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु पश्चिमी संस्कृति का यह अनिवार्य अंग है, जबकि भारतीयता समूहवाद को महत्व दिया जाता है, बच्चे दादा-दादी के द्वारा संभाले जाते हैं, दादा दादी संयुक्त परिवार का अंग होते हैं, वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पश्चिमी औद्योगीकरण को उनकी संस्कृति के अनुसार भारत में भी स्वीकार कर लेने के कारण भारतीय संयुक्त परिवार का ढांचा दूषित हुआ है।

भारतीय संस्कृति के उदाहरण

जिन उदाहरणों को हम उद्धृत करते हैं, उन्हें केवल काल्पनिक ग्रंथों के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आधारभूत सांस्कृतिक चेतना के रूप में लिया जाना चाहिए।

राजा दशरथ की तीन रानियाँ भारतीय पारिवारिक व्यवस्था का एक उदाहरण हैं।

पांचाली के पाँच पति भारतीय संस्कृति में विवाह और स्त्री-पुरुष संबंधों की ऐसी संरचना का उदाहरण हैं जो पश्चिमी व्यक्तिवादी विवाह व्यवस्था से अलग है।

ब्रह्मा और सरस्वती से संबंधित पौराणिक प्रसंग भारतीय परंपरा में विशेष परिस्थितियों में पारिवारिक संबंध और सृष्टि-संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं।

ऋग्वेद का यम-यमी संवाद यौन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उदाहरण है, जिसमें भाई और बहन एक-दूसरे के सामने अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। यह काम परिवार के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दर्शाता है, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना दूसरा विषय है, मनोदशा और पारिस्थितिक जरूरत पर निर्भर करता है।

भगवान कृष्ण द्वारा अपनी बहन सुभद्रा को अपने बुआ के बेटे और मित्र अर्जुन के साथ भागने की स्वीकृति देना भी भारतीय पारिवारिक संबंधों और काम-संबंधी मान्यताओं की अपनी सांस्कृतिक संरचना को दिखाता है।

महर्षि दयानंद सरस्वती ने चारों वेदों सहित उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात “वेदों की ओर लौटो” का संदेश दिया और इसी उद्देश्य के अंतर्गत ‘सत्यार्थ प्रकाश’ की रचना की। परिवार-केंद्रित व्यवस्था के विस्तार के लिए उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में नियोग तथा नियोग सहित दत्तक ग्रहण को पारिवारिक प्रेम और संतति-विस्तार का आधार माना।

नियोग की व्यवस्था उन विपरीत परिस्थितियों के लिए है, जब पति सक्षम नहीं है; और नियोग सहित दत्तक ग्रहण की व्यवस्था उन परिस्थितियों में है, जब पत्नी सक्षम नहीं है। अर्थात शारीरिक जरूरत और संतति को परिवार के अंदर ही पूरा करने की व्यवस्था की गई, संबंध विच्छेदता स्वीकार नहीं की गई, पति-पत्नी के संबंधों को सात जन्मों का संबंध माना गया, और आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था भी घर के अंदर के रिश्तों में की गई, आधुनिक कामाचार के अंतर्गत परिवार विरोधी सेक्स-बाजारवाद पर निर्भर नहीं किया गया।

इसके विपरीत, गर्भाधान की आधुनिक पद्धति संयुक्त परिवार के प्रेम और पारिवारिक साझेदारी को तोड़ने वाली, व्यक्तिवादी, आर्थिक-प्रतियोगितावादी एवं कुंठित विचारधारा को बढ़ाने वाली है।

परंपरावादी संतति विस्तार की परंपरा अव्यावहारिक न लगे, इसलिए संयुक्त परिवार के भीतर हास-परिहास के रिश्तों को बनाए रखा गया और उन रिश्तों की सीमाएँ भी निर्धारित की गईं। ये संबंध अत्यंत गोपनीय रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

नियोग की बाहरी व्यवस्था, जैसा कि महाभारत और रामायण में मिलती है, अच्छी नहीं मानी गई है; इसके विपरीत, बृज की संस्कृति को अच्छा कहा गया है, जबकि हस्तिनापुर की संस्कृति को दूषित और कुलहीन माना गया है।

गीता में श्रीकृष्ण ने कुलीनता और कुलहीनता—दोनों को परिभाषित करते हुए उनके गुण और दोष बताए हैं तथा उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों के प्रभाव को भी स्पष्ट किया है।

भगवान बुद्ध जैसे दिव्य पुरुष कुलीनता में उत्पन्न होते हैं, भगवान बुद्ध के सयुंक्त परिवार की परंपरा में कुलीनता का पालन किया जाता था, शाक्य अपनी बेटियों का विवाह कोलियों में और कोली अपनी बेटियों का विवाह शाक्य में करते थे, भगवान बुद्ध की बुआ भगवान बुद्ध की मामी भी थी।

सत्यार्थ प्रकाश मनुवाद का समर्थन नहीं करता है, अर्थात बेटी देने से कोई नीचा नहीं हो जाता है, और बेटा देने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता है, यह ऊंच-नीच की मानसिकता मनुवाद है, सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका विरोध किया है, परंतु तत्कालीन ब्राह्मणवादी लोग महर्षि दयानंद सरस्वती के इस सुधार को बर्दाश्त नहीं कर सके और आर्य समाज की स्थापना के आठ साल के अंदर ही उनकी विश देकर हत्या कर दी, और महर्षि दयानंद सरस्वती के दर्शन को अपने ढंग से प्रचारित प्रसारित किया, सत्यार्थ प्रकाश ताम्रपत्र पर है, इसलिए सत्यार्थ प्रकाश में परिवर्तन नहीं किया जा सका, वेदों की तरह वो भी केवल श्रुतियों में होता तो मनुवादी लोग उसको भी परिक्षिप्त कर देते, दूषित कर देते।

उपरोक्त उदाहरणों को पश्चिमी व्यक्तिवादी सेक्स नैतिकता के आधार पर देखकर तुरंत अस्वीकार कर देते है। भारतीय समूहवादी काम संस्कृति कुछ स्वीकार करते हुए पारिवारिक व्यवस्था का विस्तार करना ही होगा, अन्यथा पश्चिमी सेक्स बाजार बाद बाटा कंपनी की तरह भारत से ही लड़कियों और औरतों उठायेगा और भारत में ही बेचकर लाभ को अपने देश ले जाएगा, दूसरी तरफ ब्लैकमेलिंग भी चलेगी, इस ब्लैकमेलिंग से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं बचे। सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्सवर्क को एक प्रोफेशन के रूप में को मान्यता दे दी है, परंतु सेक्स वर्कर के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं बनाई है, और ना ही उनके नाम के आगे सेक्स वर्कर लिखना अनिवार्य किया है ताकि समाज में भ्रांति की स्थिति ना रहे, जैसे डॉक्टर अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखता है, उसकी एक यूनिफॉर्म होती है, इंजीनियर अपने आप को इंजीनियर लिखता है उसकी यूनिफार्म होती है, अधिवक्ता अपने आप को अधिवक्ता लिखता है उसकी यूनिफार्म होती है। समाज में उनको अलग से पहचान जाता है उनको एक इज्जत मिलती है जरूरतमंद उनके पास जाते हैं किसी को कोई धोखा नहीं रहता है। भारतीय पुरातन संस्कृति में गणिका एक सम्मानित शब्द हुआ करता था उनकी अपनी पहचान होती थी, सभ्यता संस्कृति का विस्तार करती थी, इसी तरह से मुस्लिम काल में तवायफ केवल कामवासना को शांत नहीं करती थी बल्कि सभ्यता संस्कृति के विकास के रूप में स्थापित होती थी और उनको पहचाना जाता था। सर्वोच्च न्यायालय के जजों को अपनी दोहरी मानसिकता से बाहर आना होगा, समाज में कुछ देना है तो विशुद्ध रूप में दीजिए, विकृत रूप में देने की आवश्यकता नहीं है, समाज को मूर्ख बनाना बंद किया जाना चाहिए, सरकार जिसको खुद लागू नहीं कर पाती समझती है कि जागरूकता इसका विरोध करेगी तो उसे न्यायपालिका के पाले में डाल देती है, और न्यायपालिका उसे कार्यपालिका के पाले में डाल देता है, इस बीच राष्ट्र विरोधी लोग अपना काम कर जाते हैं और जनता बेवकूफ बन जाती है। ऐसा ही निर्णय नीचे दिया जा रहा है, सरकार ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं किया है, परंतु पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है.

दिनांक 19 मई 2022 को Budhadev Karmaskar v. State of West Bengal सर्वोच्च न्यायालय के मूर्ख जजो ने ऐसा ही अधूरा आदेश दिया है।

यह Criminal Appeal No. 135 of 2010 था। 19 मई 2022 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने sex workers के अधिकारों और गरिमा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। “सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति क्या संबंध में कानूनी आदेश देकर एक भ्रांति की स्थिति उत्पन्न कर दी है; उसने स्वेच्छा से sex work करने वाले वयस्क व्यक्ति के Article 21 के तहत गरिमा, स्वतंत्रता और सहमति के अधिकार को मान्यता देते हुए पुलिस तथा राज्य की कार्रवाई पर महत्वपूर्ण सीमाएँ लगाई हैं।”

यह अंतरराष्ट्रीय सेक्स बाजार के दबाव में दिया गया आदेश लगता है, आर्टिकल 21 को गलत ढंग से परिभाषित किया गया है, भारतीय संयुक्त परिवार व्यवस्था को खंडित करते हुए पश्चिमी व्यक्तिवादी स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है।

वात्सल्य और पश्चिमी अवधारणा

पश्चिमी जगत में जिसे “Good Touch” और “Bad Touch” कहा जाता है और कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है, भारतीय संस्कृति में उसके संदर्भों को वात्सल्य के रूप में समझा गया है।

वात्सल्य प्रेम का एक अनुपम और स्वाभाविक रूप है। बड़े और छोटे के बीच का यह स्नेह भारतीय संयुक्त परिवार की बुनियाद रहा है।

भारतीय पारिवारिक निकटता को पश्चिमी कानून और नैतिकता के अनुसार ही “हानिकारक” या “अवैध” मानकर देखना भारतीय संस्कृति पर आघात है।

हमारा संदेश

हमारी आने वाली पीढ़ी को अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से यह संदेश मिलना चाहिए कि कैसे जीना है और अपने परिवार तथा समाज को किस प्रकार बनाए रखना है।

भारतीय संस्कृति को “पुरानी” कहकर नकारना और उसके स्थान पर पश्चिमी व्यक्तिवादी संस्कृति स्थापित करना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

पश्चिमी व्यक्तिवादी पारिवारिक और सेक्स संस्कृति का अंधा अनुकरण मत करो।

अपनी भारतीय समूहवादी पारिवारिक व्यवस्था और काम-संस्कृति की ओर लौटो।

अपनी रामायण और महाभारत को समझो।

 अपने धार्मिक प्रतीकों को समझो।

 भगवान और “God” के अंतर को समझो।

 शिवलिंग के दर्शन को समझो।

 “काम” की भारतीय अवधारणा को समझो।

 अपनी पारिवारिक और सामूहिक संस्कृति को समझो।

भारतीय संस्कृति को पश्चिमी व्यक्तिवादी नैतिकता के चश्मे से मत देखो।

भारत की संस्कृति को दूषित करने वाले वर्तमान सांस्कृतिक हस्तक्षेप को रोकना और भारतीय समूहवादी पारिवारिक संस्कृति को जीवित रखना ही हमारा प्रयास है।

अपनी संस्कृति की ओर लौटो।

अपनी पारिवारिक व्यवस्था की ओर लौटो।

पश्चिमी व्यक्तिवादी सेक्स संस्कृति का अंधा अनुकरण मत करो।

— सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा 🙏


रविवार, 9 अगस्त 2026

 भारत में परिवार के स्वरूप के अनुसार गरीबी और रईसी की स्पष्ट विभाजन रेखा इस प्रकार खींची जा सकती है।


**एकल परिवार** में गरीब वह परिवार है जिसके पास कुल संपत्ति पचास लाख रुपये से कम हो। ऐसे परिवार की मासिक आय भी आमतौर पर पंद्रह से बीस हजार रुपये के आसपास रहती है और मूलभूत जरूरतें पूरी करने में कठिनाई होती है। इसके विपरीत, एकल परिवार को रईस तब माना जाएगा जब उसकी कुल नेट वर्थ डेढ़ करोड़ से तीन करोड़ रुपये के बीच या उससे अधिक हो। इस स्तर पर परिवार के पास अपना मकान, पर्याप्त सोना, गाड़ी और निवेश होता है, जिससे वह बच्चों की शिक्षा-शादी और बुढ़ापे का खर्च बिना चिंता के उठा सकता है।


**संयुक्त परिवार** (केवल ससुराल पक्ष) में गरीब वह परिवार है जिसकी सामूहिक संपत्ति दो करोड़ रुपये से कम हो। इतनी कम संपत्ति वाले संयुक्त परिवार में कई सदस्यों का भरण-पोषण, विवाह और बीमारी का खर्च उठाना कठिन हो जाता है। रईस संयुक्त परिवार वह है जिसकी कुल संपत्ति पांच करोड़ से बारह करोड़ रुपये या उससे अधिक हो। इस स्तर पर परिवार के पास पैतृक जमीन-जायदाद, कई मकान, पर्याप्त सोना और व्यावसायिक पूंजी होती है, जिससे वह सभी सदस्यों की जिम्मेदारियां आराम से निभा सकता है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनाए रख सकता है।


**संयुक्त मिश्रित परिवार** (मायके और ससुराल दोनों पक्ष) में गरीब वह परिवार है जिसकी कुल सामूहिक संपत्ति पांच से सात करोड़ रुपये से कम हो। इतने बड़े परिवार में इतनी कम संपत्ति होने पर कई शाखाओं का पालन-पोषण और बड़े सामाजिक दायित्व निभाना संभव नहीं रहता। रईस संयुक्त मिश्रित परिवार वह है जिसकी कुल संपत्ति पंद्रह करोड़ रुपये से अधिक हो। इस स्तर पर परिवार के पास व्यापक जमीन, कई मकान, बड़े व्यवसाय या शेयर पूंजी होती है, जिससे वह दोनों पक्षों की जिम्मेदारियां सहजता से उठा सकता है और लंबे समय तक आर्थिक स्थिरता बनाए रख सकता है।


इस प्रकार गरीबी और रईसी की रेखा मुख्य रूप से परिवार के आकार और उसकी सामूहिक संपत्ति पर निर्भर करती है। जितना बड़ा परिवार, उतनी ही अधिक संपत्ति की जरूरत रईस कहलाने के लिए पड़ती है।

 **भारत में आर्थिक समानता और संसद की वास्तविकता: आम वोटर की अपेक्षा बनाम पूंजी का कब्ज़ा**


भारत जैसे विशाल देश में लोकतंत्र का मूल आधार आम नागरिक का वोट है। हर पाँच साल में करोड़ों गरीब, मध्यमवर्गीय और मेहनतकश लोग मतदान केंद्रों पर पहुँचते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनकी चुनी हुई संसद उनके हित में नीतियाँ बनाएगी—शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, आवास और आर्थिक सुरक्षा। लेकिन जब हम वर्तमान यथार्थ को देखते हैं तो एक कड़वी सच्चाई सामने आती है: संसद और नीति-निर्माण पर पूंजीपतियों तथा धनाढ्य वर्ग का अप्रत्यक्ष किन्तु गहरा प्रभाव बढ़ता जा रहा है।


पहली छवि हमें परिवार की संरचना के आधार पर गरीबी और रईसी की स्पष्ट विभाजन रेखा दिखाती है। एकल परिवार में 50 लाख रुपये से कम संपत्ति वाले को गरीब माना जाता है, जबकि 1.5 से 3 करोड़ रुपये नेट वर्थ वाले रईस कहलाते हैं। संयुक्त परिवार में यह सीमा 2 करोड़ से कम (गरीब) और 5 से 12 करोड़ (रईस) हो जाती है। मिश्रित संयुक्त परिवार में तो 5-7 करोड़ तक भी गरीब की श्रेणी में आ सकते हैं, जबकि 15 करोड़ से ऊपर रईस। संदेश स्पष्ट है—जितना बड़ा परिवार, उतनी अधिक संपत्ति की आवश्यकता रईस कहलाने के लिए पड़ती है। संपत्ति ही आर्थिक स्वतंत्रता, सम्मान और स्थिरता की कुंजी है। बिना पर्याप्त संपत्ति के बड़े परिवारों का भरण-पोषण, शिक्षा, विवाह और बीमारी का बोझ उठाना कठिन हो जाता है।


दूसरी छवि इस असमानता को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जोड़ती है। भारत में लगभग 40 प्रतिशत नौकरियाँ रईसों के लिए सुरक्षित बताई जाती हैं, जबकि SC/ST गरीब (लगभग 23 प्रतिशत आबादी), OBC गरीब (27 प्रतिशत) और ऊँची जाति के EWS गरीब (10 प्रतिशत) मिलकर 60 प्रतिशत से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें सीमित अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अर्थशास्त्र का पुराना सिद्धांत याद दिलाया जाता है कि देश के 20 प्रतिशत रईस देश की 80 प्रतिशत पूंजी पर काबिज हैं। फिर प्रश्न उठता है—लोक्सभा की सीटों में भी इसी प्रतिशत को क्यों नहीं ठीक किया जाए? जब तक रईसों का प्रतिशत घटेगा नहीं, नीतियाँ गरीबों के पक्ष में नहीं बनेंगी।


इन दोनों चिंतनों को जोड़कर एक स्पष्ट दिशा निकलती है। आम वोटर की अपेक्षा है कि संसद उसके जीवन की कठिनाइयों को समझे और आर्थिक समानता की ओर ठोस कदम उठाए। लेकिन यदि 20 प्रतिशत पूंजीपति या उनके हित-रक्षक संसद की 80 प्रतिशत सीटों पर प्रभावी रूप से काबिज हो जाएँ (प्रत्यक्ष रूप से या धनबल, लॉबीइंग और पार्टी फंडिंग के माध्यम से), तो नीतियाँ स्वाभाविक रूप से उसी 20 प्रतिशत के पक्ष में झुकेंगी। कर व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण, कॉरपोरेट छूट, श्रम कानून, शिक्षा और स्वास्थ्य का निजीकरण—सब कुछ बड़े पूंजी के अनुकूल ढलता चला जाएगा। शेष 80 प्रतिशत जनता गरीबी की चक्की में पिसती रहेगी—बुनियादी जरूरतें पूरी करने में कठिनाई, बच्चों की शिक्षा-शादी का बोझ, बीमारी में कर्ज और बुढ़ापे की असुरक्षा।


आर्थिक समानता लागू करने का एक अनिवार्य कदम है—पूंजीपतियों और बड़े धनबल वाले वर्ग को संसद से यथासंभव दूर रखना। इसका अर्थ यह नहीं कि धनी व्यक्ति को वोट देने या उम्मीदवार बनने का अधिकार छीन लिया जाए। बल्कि इसका अर्थ है कि लोकसभा और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को आर्थिक और सामाजिक वास्तविकता के अनुरूप बनाया जाए। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों (चाहे एकल हों या संयुक्त) की आवाज़ को मजबूत किया जाए। आरक्षण की व्यवस्था को केवल जाति के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक आर्थिक स्थिति और परिवार की संरचना को ध्यान में रखकर और अधिक प्रभावी बनाया जाए। पार्टी फंडिंग में पारदर्शिता, चुनावी खर्च की सख्त सीमा और लॉबीइंग पर नियंत्रण अनिवार्य है।


जब तक संसद में गरीबों, किसानों, मजदूरों और छोटे उद्यमियों का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ेगा, तब तक “आर्थिक समानता” केवल नारे तक सीमित रहेगी। संपत्ति ही स्वतंत्रता, सम्मान और स्थिरता की कुंजी है—यह सत्य है। लेकिन उस संपत्ति का असमान वितरण और उसके आधार पर राजनीतिक शक्ति का संकेन्द्रण लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करता है।


आम वोटर को जागना होगा। “उठो, जागो और अधिकार के लिए संगठित हो”—यह आह्वान केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक आवश्यकता है। संसद को पूंजी के कब्ज़े से मुक्त कर आम आदमी की संसद बनाना होगा। तभी भारत जैसे विशाल देश में सच्ची आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय की नींव पड़ेगी। अन्यथा 80 प्रतिशत जनता की आशाएँ बार-बार धोखा खाती रहेंगी, और गरीबी-रईसी की विभाजन रेखा और गहरी होती जाएगी।

 **सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा की ओर से विस्तारित चिंतन**


पैसा किसके पास जाएगा—यह तय करने का अंतिम अधिकार सरकार के पास है। बाजार की कोई चाल, कोई टिप, कोई निवेश-सलाह या कोई “ज्ञान” इस मूल सत्य को नहीं बदल सकता। इसलिए ये सारी मूर्खतापूर्ण टिप्स, ये चमकदार सलाहें, ये कागजी चर्चाएँ—सब बेमानी हैं। जब तक नीति वही रहेगी, धन उसी दिशा में बहता रहेगा जिस ओर सत्ता चाहती है। जिस दिन सरकार नीति बदल देगी, ये सारी ट्रिप, ये सारे “ज्ञान” और ये सारी चर्चाएँ कागजी अवशेष बनकर रह जाएँगी।


सवाल सिर्फ पैसे के प्रवाह का नहीं है। सवाल है—कौन इस प्रवाह को नियंत्रित कर रहा है? संसद में जब एक विशेष वर्ग—जिसे हम परंपरा से बनिया कहते हैं—का प्रभाव हावी रहता है, तब नीतियाँ उसी वर्ग के हितों के अनुरूप ढलती हैं। आर्थिक समानता का सपना तब तक अधूरा रहेगा जब तक नीति-निर्माण के केंद्र से इस प्रभाव को अलग नहीं किया जाता। बनियों को संसद से अलग करो—नीतियाँ अपने आप जन-हित की ओर मुड़ने लगेंगी। तब देश में आर्थिक समानता लागू होने का रास्ता खुलेगा। यह कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं, व्यवस्था का विश्लेषण है।


देखो, ये लोग ज्ञान का व्यापार करते हैं और पूजा-पाठ में भारी निवेश करते हैं। मंदिर, अनुष्ठान, धार्मिक प्रवचन—सब कुछ गरीब आदमी के सामने इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि वह अपनी वास्तविक स्थिति भूल जाए। यह ज्ञान और यह धार्मिक निवेश दरअसल गरीब को भटकाने के औजार हैं। ये विद्रोह को मानसिक रूप से कुचलने के तरीके हैं। जब पेट खाली हो और भविष्य अंधेरा हो, तब धर्म की मिठास और ज्ञान की चमक उसे शांत कर देती है। वह अपने शोषण के खिलाफ उठने के बजाय भाग्य, कर्म और ईश्वर की मर्जी में उलझ जाता है। यह मानसिक गुलामी की सबसे सूक्ष्म और प्रभावी व्यवस्था है।


मैं बार-बार कहता हूँ—भारतीय संविधान अभी धरती पर पूरी तरह उतरा नहीं है। जिस दिन वह वास्तव में लागू होगा, आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय अपने आप स्थापित हो जाएँगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम इन भ्रामक टिप्स, इन कागजी चर्चाओं और इन मानसिक नियंत्रण के तरीकों को पहचानें। गरीब आदमी को जागना होगा। उसे समझना होगा कि उसकी गरीबी कोई दैवीय व्यवस्था नहीं, बल्कि नीति और प्रभाव का परिणाम है।


इसलिए मैं स्पष्ट कहता हूँ—मूर्खतापूर्ण टिप्स छोड़ो। नीति पर नजर रखो। प्रभाव को चुनौती दो। आर्थिक समानता तभी आएगी जब नीति-निर्माण जन-हित का होगा, न कि किसी विशेष वर्ग के हित का।  


सबका मंगल हो, कल्याण हो।  

सामाजिक चिंतक – अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा