मंगलवार, 17 नवंबर 2026

  भारतीय काम-संस्कृति से औपनिवेशिक यौन व्यवस्था तक: इतिहास के अनलिखे सामाजिक सत्य


 प्रस्तावना : प्रेम, कामवासना और सभ्यता


मानव सभ्यता के विकास में प्रेम, शारीरिक आकर्षण और कामवासना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों ने यौन संबंधों की स्वीकृति के लिए अलग-अलग सामाजिक एवं पारिवारिक नियम बनाए हैं।


कई बार कामवासना के प्रति सामाजिक और धार्मिक भय इतना बढ़ जाता है कि मनुष्य स्वाभाविक प्रेम को भी संदेह और अपराधबोध की दृष्टि से देखने लगता है।


इसलिए आवश्यक है कि प्रेम, आकर्षण और कामवासना को अलग-अलग समझते हुए यह अध्ययन किया जाए कि किन रिश्तों में यौन संबंध सामाजिक रूप से स्वीकार्य रहे हैं और किन संबंधों को जन्म, परिवार, भावनात्मक लगाव अथवा व्यक्तिगत आनंद के आधार पर विकसित किया गया है।


1\. खजुराहो और प्राचीन भारतीय काम-संस्कृति


खजुराहो के मंदिरों की मूर्तियाँ भारतीय समाज की प्राचीन काम-संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक दस्तावेज हैं।


इनमें कुछ मूर्तियाँ अनेक स्त्री-पुरुषों की सामूहिक काम-क्रीड़ा का चित्रण करती हैं। इन्हें देखकर सामूहिक भोज और सामूहिक भोग की संस्कृति के बीच एक वैचारिक समानता का प्रश्न उठता है।


जिस प्रकार भोजन सामूहिक सामाजिक आनंद का माध्यम हो सकता है, उसी प्रकार शारीरिक आनंद को भी प्राचीन समाज की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में समझने की आवश्यकता है।


हालाँकि, मंदिरों की मूर्तियों से पूरे समाज में सामूहिक यौन व्यवहार की व्यापकता स्वतः सिद्ध नहीं होती। इस विषय पर ऐतिहासिक और पुरातात्विक शोध आवश्यक है।


2\. आक्रमण, सत्ता और भारतीय परिवार व्यवस्था


भारतीय समाज की परिवार व्यवस्था समय के साथ अनेक राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभावों से गुजरी है।


मेरा चिंतन है कि विभिन्न आक्रांताओं ने अपनी राजनीतिक सत्ता और सामाजिक प्रभाव का उपयोग करते हुए भारतीय समाज की स्थापित पारिवारिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन किए होंगे।


सत्ता का विस्तार केवल भूभाग पर अधिकार करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह सामाजिक मान्यताओं, स्त्री-पुरुष संबंधों और पारिवारिक नियमों को भी प्रभावित कर सकता है।


इसलिए यह अध्ययन आवश्यक है कि विभिन्न आक्रमणों और शासन व्यवस्थाओं ने भारतीय परिवार व्यवस्था को किस सीमा तक प्रभावित किया।


3\. सती प्रथा और ब्रिटिश शासन


 

ब्रिटिश शासनकाल में सती प्रथा के विरुद्ध 1829 में कानून बनाया गया। इसका उद्देश्य विधवाओं को पति की चिता पर जलाए जाने से बचाना था।


लेकिन यहाँ एक दूसरा सामाजिक प्रश्न भी उठता है।


सती होने से बचाई गई महिलाओं का आगे का जीवन कैसा होता था? क्या उन्हें भारतीय समाज में सम्मानपूर्वक पुनर्वास मिला अथवा वे औपनिवेशिक शासन की दूसरी सामाजिक और यौन व्यवस्थाओं का हिस्सा बन गईं?


2005 में प्रदर्शित फिल्म मंगल पांडे: द राइजिंग में ज्वाला नामक विधवा को सती होने से बचाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन विलियम गॉर्डन उसे अपने साथ रखता है।


यह प्रसंग मेरे शोध की दिशा में एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्न प्रस्तुत करता है।


फिल्म में ज्वाला और गॉर्डन की कहानी नाटकीय कल्पना से भी प्रभावित है, लेकिन इससे औपनिवेशिक समाज में भारतीय महिलाओं और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच संबंधों की ऐतिहासिक पड़ताल की आवश्यकता समाप्त नहीं होती।


 4\. ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ और भारतीय महिलाओं की यौन स्थिति


ब्रिटिश शासन के दौरान सैनिक छावनियों के आसपास वेश्यावृत्ति के लिए निर्धारित क्षेत्र विकसित किए गए।


1864 के Cantonment Act और 1868 के Contagious Diseases Act के अंतर्गत महिलाओं के पंजीकरण, चिकित्सकीय परीक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था की गई।


ब्रिटिश सैनिकों की यौन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के जीवन पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया गया।


इससे एक गंभीर सामाजिक प्रश्न उत्पन्न होता है:


क्या सती प्रथा से बचाई गई विधवाओं और अन्य असहाय महिलाओं को भी ऐसी व्यवस्थाओं में स्थान मिला था? क्या कुछ महिलाओं को ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों ने विवाह किए बिना अपने साथ रखा था?


इस प्रश्न पर स्वतंत्र ऐतिहासिक अभिलेखों, सैनिक छावनियों के दस्तावेजों और महिलाओं के सामाजिक इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। 

5\. सिनेमा : समाज और इतिहास का सांस्कृतिक प्रतिबिंब


सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है। वह समाज की मान्यताओं, संघर्षों, परंपराओं और ऐतिहासिक स्मृतियों को भी अभिव्यक्त करता है।


ऐतिहासिक फिल्मों में वास्तविक घटनाओं के साथ काल्पनिक पात्र और नाटकीय प्रसंग जोड़े जा सकते हैं। इसलिए किसी फिल्म को केवल काल्पनिक कहकर उसके सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व को नकारना उचित नहीं है।


फिल्म में दिखाई गई घटनाएँ अपने समय की सामाजिक धारणाओं और ऐतिहासिक कल्पनाओं का संकेत दे सकती हैं।


इसी प्रकार इतिहास का प्रत्येक सत्य सरकारी अभिलेखों में दर्ज हो, यह आवश्यक नहीं है। अनेक सामाजिक घटनाएँ लोक-स्मृति, साहित्य, कला और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में सुरक्षित रहती हैं।


 6\. सभ्यता के विकास के लिए नए सिरे से विचार


आज आवश्यकता है कि प्रेम, विवाह, परिवार और कामवासना को लेकर स्थापित सामाजिक धारणाओं का निष्पक्ष अध्ययन किया जाए।


* क्या यौन संबंधों की स्वीकृति का आधार केवल विवाह होना चाहिए?


* क्या दो वयस्क व्यक्तियों की स्वतंत्र सहमति और परस्पर सम्मान भी पर्याप्त आधार हो सकते हैं?


* क्या कामवासना के प्रति अनावश्यक भय प्राकृतिक प्रेम में बाधा उत्पन्न करता है?


* क्या राजनीतिक और धार्मिक सत्ता ने समय-समय पर स्त्री-पुरुष संबंधों के नियमों को प्रभावित किया है?


* क्या प्राचीन भारतीय काम-संस्कृति और आधुनिक यौन नैतिकता के बीच ऐतिहासिक संबंधों को नए सिरे से समझने की आवश्यकता है?


इन प्रश्नों पर धर्म, संस्कृति, इतिहास, समाजशास्त्र और मानव मनोविज्ञान के आधार पर विचार होना चाहिए।

— सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा

शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026

पारिवारिक अंतर संबंधो पर चिंतन 🙏

  लड़की के कथन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण


अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे संभावित परिदृश्यों का विश्लेषण


 1\. मूल कथन


लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है:


> “मैं पापा के सामने कपड़े नहीं पहनती, लेकिन मम्मी के सामने कपड़े पहनती हूँ।”


इस कथन के साथ कहानी में निम्न बातें भी सामने आती हैं:


* लड़की की माँ उसकी सौतेली माँ है।


* लड़की के अनुसार, सौतेली माँ पिता और बेटी की निकटता से ईर्ष्या करती है।


* लड़की पिता के सामने नग्न रहने को अपनी सहज आदत के रूप में बताती है।


* लड़की यह बात अपने बॉयफ्रेंड को बताती है, जो भविष्य में उसका जीवनसाथी बन सकता है।


2\. लड़की के कथन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण


1\. पारिवारिक सहजता: लड़की अपने पिता के साथ अपने निजी व्यवहार को बचपन से चली आ रही सहज आदत के रूप में प्रस्तुत कर रही हो सकती है।


2\. पारिवारिक पृष्ठभूमि बताना: वह अपने बॉयफ्रेंड को विवाह से पहले परिवार के निजी वातावरण से परिचित कराना चाहती हो सकती है।


3\. बॉयफ्रेंड की प्रतिक्रिया जानना: वह यह देखना चाहती हो सकती है कि ऐसी बात सुनकर उसका बॉयफ्रेंड सहज रहता है या असहज होता है।


4\. भविष्य के जीवनसाथी की स्वीकार्यता जाँचना: लड़की यह समझना चाहती हो सकती है कि उसका भावी पति उसके पारिवारिक संबंधों और निजी व्यवहार को किस सीमा तक स्वीकार कर सकता है।


5\. अप्रत्यक्ष संकेत देना: लड़की अपने मन की सारी बातें सीधे कहने के बजाय सामान्य संकेतों के माध्यम से बॉयफ्रेंड को कुछ समझाना चाहती हो सकती है।


6\. सौतेली माँ के साथ प्रतिस्पर्धा: लड़की अपने पिता के स्नेह और निकटता के संदर्भ में सौतेली माँ को अपनी प्रतिस्पर्धी मानती हो सकती है।


7\. भविष्य के विवाद से बचना: वह चाहती हो सकती है कि विवाह के बाद उसका पति यह न कहे कि उसे परिवार की परिस्थितियों की जानकारी पहले नहीं दी गई थी।


 3\. सबसे अच्छी संभावनाएँ


1\. लड़की केवल अपने बचपन की आदत बता रही है और पिता के साथ उसका संबंध सामान्य पारिवारिक स्नेह तक सीमित है।


2\. लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ पारदर्शिता रखना चाहती है, ताकि विवाह के बाद पारिवारिक व्यवहार को लेकर गलतफहमी न हो।


3\. लड़की चाहती है कि उसका भावी पति पिता के साथ उसके सहज और भावनात्मक संबंधों का सम्मान करे।


4\. लड़की सौतेली माँ की ईर्ष्या को पिता के स्नेह और पारिवारिक प्राथमिकता को लेकर असुरक्षा के रूप में देखती है।


5\. लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपने परिवार की परिस्थितियों से परिचित कराकर वैवाहिक जीवन में विश्वास स्थापित करना चाहती है।


4\. मध्यम स्तर की संभावनाएँ


1\. लड़की जानबूझकर सीमित जानकारी दे रही हो सकती है, ताकि बॉयफ्रेंड की प्रतिक्रिया का परीक्षण कर सके।


2\. लड़की अपने बॉयफ्रेंड को परिवार की निजी सीमाओं के प्रति अधिक उदार बनाने का प्रयास कर सकती है।


3\. लड़की चाहती हो सकती है कि उसका होने वाला पति पिता और सौतेली माँ के बीच संबंधों की जटिलता को समझे।


4\. लड़की अपने परिवार में पिता के स्नेह, सौतेली माँ की ईर्ष्या और अपनी स्थिति को लेकर बॉयफ्रेंड की मानसिक स्वीकार्यता जाँच रही हो सकती है।


5\. लड़की अपने भावी पति से अपेक्षा कर सकती है कि वह परिवार के सदस्यों के निजी व्यवहार में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे।


6\. लड़की अपने बॉयफ्रेंड को भविष्य में यह कहने की स्थिति में रखना चाहती हो सकती है कि उसने विवाह से पहले ही अपने परिवार के वातावरण की जानकारी दे दी थी।


5\. सबसे खराब संभावनाएँ


1\. पिता-बेटी की असामान्य अंतरंगता


लड़की और पिता के बीच पारिवारिक स्नेह से आगे शारीरिक अंतरंगता हो सकती है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को इसका सीधा विवरण देने के बजाय सामान्य संकेत दे रही हो सकती है।


2\. बॉयफ्रेंड की पूर्व-स्वीकृति प्राप्त करने की रणनीति


लड़की चाहती हो सकती है कि बॉयफ्रेंड पहले ही उसके पारिवारिक व्यवहार को स्वीकार कर ले, ताकि भविष्य में निजी संबंधों को लेकर आपत्ति न करे।


3\. बॉयफ्रेंड के छोड़ने पर पिता की ओर भावनात्मक वापसी


यदि बॉयफ्रेंड लड़की को छोड़ देता है, तो लड़की पिता को अपना प्रमुख भावनात्मक सहारा बना सकती है। पिता के साथ उसकी निकटता और निर्भरता बढ़ सकती है।


4\. बॉयफ्रेंड के छोड़ने पर पिता के साथ अंतरंग संबंधों में डूबना


एक गंभीर संभावना यह है कि बॉयफ्रेंड से अस्वीकृति मिलने के बाद लड़की पिता के साथ पहले से मौजूद अंतरंग संबंधों में और अधिक डूब जाए तथा पिता को अपने भावनात्मक और शारीरिक जीवन का प्रमुख आधार बना ले।


5\. सौतेली माँ और बेटी के बीच यौन प्रतिस्पर्धा


सौतेली माँ बेटी को अपने वैवाहिक संबंधों में प्रतिस्पर्धी मानती हो सकती है। पिता के स्नेह और निजी निकटता को लेकर दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा विकसित हो सकती है।


6\. सौतेली माँ और भावी पति के बीच अंतरंगता की स्वीकृति


लड़की अपने बॉयफ्रेंड को केवल पिता के साथ अपने निजी व्यवहार के लिए तैयार नहीं कर रही हो सकती, बल्कि भविष्य में सौतेली माँ और अपने पति के बीच अंतरंग संबंधों को भी स्वीकार करने की मानसिक तैयारी कर रही हो सकती है।


7\. लड़की द्वारा पारिवारिक संबंधों की मध्यस्थता


लड़की अपने होने वाले पति और सौतेली माँ के बीच निकटता स्थापित कराने में स्वयं मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहती हो सकती है। इस स्थिति में वह अपने पति को परिवार की एक ऐसी व्यवस्था के लिए तैयार कर रही हो सकती है जिसमें निजी संबंधों की पारंपरिक सीमाएँ अलग हों।


8\. शारीरिक अक्षमता और वैकल्पिक संबंधों की परिकल्पना


एक संभावना यह भी है कि पिता अपनी पत्नी की यौन इच्छाओं को पूरा करने में शारीरिक रूप से सक्षम न हों। ऐसी स्थिति में सौतेली माँ की इच्छाओं, पिता की शारीरिक क्षमता और बेटी के साथ पिता की निकटता के बीच एक जटिल पारिवारिक परिस्थिति बन सकती है।


लड़की अपने बॉयफ्रेंड को इस परिस्थिति के लिए पहले से तैयार करना चाहती हो सकती है, ताकि भविष्य में वह पिता को शारीरिक रूप से अक्षम मानकर उनका अपमान न करे और सौतेली माँ के साथ अपने पति की अंतरंगता को भी स्वीकार कर सके।


9\. वैकल्पिक पारिवारिक यौन व्यवस्था की कल्पना


सबसे व्यापक संभावना यह है कि लड़की परिवार के सदस्यों के बीच पारंपरिक वैवाहिक सीमाओं से अलग किसी व्यवस्था को स्वीकार्य मानती हो। इसमें पिता, सौतेली माँ, बेटी और भावी पति के बीच अलग-अलग प्रकार की अंतरंगता की कल्पना शामिल हो सकती है।


6\. बॉयफ्रेंड के निर्णय के अनुसार लड़की पर संभावित प्रभाव


परिस्थिति A — बॉयफ्रेंड लड़की को स्वीकार कर लेता है


* लड़की को भावनात्मक सुरक्षा और स्वीकृति मिल सकती है।


* उसे लग सकता है कि उसका भावी पति उसके पारिवारिक वातावरण को समझता है।


* वह अपने पिता के साथ निजी व्यवहार को लेकर अधिक सहज हो सकती है।


* वह भविष्य में अपने पति से सौतेली माँ के साथ भी सहज संबंध रखने की अपेक्षा कर सकती है।


* यदि लड़की की इच्छा ऐसी हो, तो वह अपने पति और सौतेली माँ के बीच अंतरंगता को भी स्वीकार कर सकती है।


* वह पति को अपने परिवार की निजी संबंध-व्यवस्था का हिस्सा बनाने का प्रयास कर सकती है।


परिस्थिति B — बॉयफ्रेंड लड़की को छोड़ देता है


* लड़की भावनात्मक रूप से टूट सकती है।


* उसे अपमान, अस्वीकृति और अकेलेपन का अनुभव हो सकता है।


* वह पिता पर अधिक भावनात्मक रूप से निर्भर हो सकती है।


* वह पिता के साथ अधिक समय बिताने और उनसे निकटता बढ़ाने की ओर जा सकती है।


* यदि पिता-बेटी के बीच पहले से अंतरंग संबंध हों, तो लड़की उनमें और अधिक डूब सकती है।


* वह बॉयफ्रेंड के अस्वीकार को अपने परिवार और पिता की ओर लौटने का कारण बना सकती है।


7\. समग्र निष्कर्ष


इस कहानी में लड़की का कथन केवल कपड़े पहनने या न पहनने की आदत का विवरण नहीं है। इसे पारिवारिक निकटता, सौतेली माँ की ईर्ष्या, पिता-बेटी के संबंधों, बॉयफ्रेंड की मानसिक स्वीकार्यता और भविष्य के वैवाहिक जीवन की अपेक्षाओं के संदर्भ में भी समझा जा सकता है।


लड़की की संभावित मनःस्थिति के प्रमुख पहलू हैं:


* अपने पारिवारिक वातावरण की जानकारी देना।


* बॉयफ्रेंड की प्रतिक्रिया जाँचना।


* भविष्य के जीवनसाथी की स्वीकार्यता की सीमा समझना।


* पिता के साथ अपनी निकटता को स्वीकार कराने की इच्छा।


* सौतेली माँ के साथ प्रतिस्पर्धा अथवा उसके प्रति अलग दृष्टिकोण।


* पति और सौतेली माँ के बीच संभावित अंतरंगता को स्वीकार करने की मानसिकता।


* बॉयफ्रेंड के छोड़ने पर पिता की ओर भावनात्मक अथवा अंतरंग वापसी।


इस प्रकार कहानी में सामान्य पारिवारिक सहजता से लेकर जटिल पारिवारिक प्रतिस्पर्धा और वैकल्पिक अंतरंग संबंधों तक अनेक मनोवैज्ञानिक परिदृश्य बनते हैं। इन्हें अलग-अलग परिस्थितियों के रूप में समझना ही इस विश्लेषण का उद्देश्य है।



परिवार, प्रेम, शारीरिक आवश्यकताएँ और सामाजिक व्यवस्था

 परिवार, प्रेम, शारीरिक आवश्यकताएँ और सामाजिक व्यवस्था


परिवार के भीतर प्रेम और इच्छाओं की उपेक्षा से पैदा होने वाले क्लेश पर एक विचार


सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा


मनुष्य की प्रेम और शारीरिक निकटता से जुड़ी आवश्यकताएँ उसके स्वाभाविक जीवन का हिस्सा हैं। जिस प्रकार भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य को प्रेम, अपनापन और शारीरिक निकटता की आवश्यकता भी होती है। इन आवश्यकताओं को केवल सामाजिक मान्यताओं और नैतिकता के नाम पर दबा देने से वे समाप्त नहीं हो जातीं।


हमारे समाज में परिवार के भीतर प्रेम और शारीरिक संबंधों को लेकर अनेक प्रकार की वर्जनाएँ बना दी गई हैं। परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई में भोजन बनता है, लेकिन कई बार उनके बीच अपनापन और आवश्यकताओं की पूर्ति के रास्ते बंद रहते हैं।


इसे रसोई के उदाहरण से समझिए। घर में भोजन उपलब्ध है, रसोई में खाना बना हुआ है, लेकिन परिवार के किसी सदस्य से कह दिया जाए कि तुम यह भोजन नहीं कर सकते, तुम्हें बाहर से भोजन मिलने की प्रतीक्षा करनी होगी। बाहर भोजन मिलेगा या नहीं, कब मिलेगा, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भूख और मानसिक पीड़ा दोनों का सामना करना पड़ेगा।


परिवार में प्रेम और शारीरिक निकटता की आवश्यकताओं के संदर्भ में भी ऐसी ही स्थिति पैदा होती है। जब घर के भीतर ही प्रेम, अपनापन और संवाद के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहरी दुनिया की ओर देखता है। इससे परिवारों में असंतोष, ईर्ष्या, अविश्वास और क्लेश बढ़ता है।


लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को जो स्थिति बताई


एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि वह अपने पिता के सामने कपड़े नहीं पहनती, लेकिन अपनी माँ के सामने कपड़े पहनती है। यहाँ माँ उसकी सौतेली माँ है। लड़की यह भी बताती है कि उसकी सौतेली माँ को पिता और बेटी के बीच की निकटता पसंद नहीं है।


इस बात को केवल कपड़े पहनने या न पहनने की आदत मानकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपने परिवार के भीतर मौजूद एक विशेष परिस्थिति से परिचित करा रही है। वह उसे बता रही है कि उसके पिता के साथ उसका संबंध कैसा है और सौतेली माँ के साथ उसके संबंधों में किस प्रकार का तनाव है।


इस परिस्थिति को सामान्य से लेकर सबसे गंभीर संभावनाओं तक समझना चाहिए।


पहली स्थिति यह हो सकती है कि लड़की बचपन से अपने पिता के सामने सहज रही हो और सौतेली माँ के आने के बाद घर के भीतर संबंधों का वातावरण बदल गया हो।


दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड को यह समझाना चाहती हो कि उसके परिवार में पिता और बेटी के बीच भावनात्मक निकटता अधिक है और सौतेली माँ इस निकटता को स्वीकार नहीं कर पाती।


तीसरी स्थिति में लड़की अपने बॉयफ्रेंड की प्रतिक्रिया परख रही हो सकती है। वह यह देखना चाहती हो कि वह उसके परिवार की परिस्थितियों को समझता है या उनसे घबराकर संबंध समाप्त कर देगा।


और सबसे गंभीर स्थिति में पिता और बेटी के बीच सामान्य पारिवारिक सीमाओं से आगे बढ़े हुए संबंधों की संभावना, सौतेली माँ की ईर्ष्या तथा पति-पत्नी के बीच शारीरिक और भावनात्मक असंतोष जैसे प्रश्न भी सामने आ सकते हैं।


ऐसी परिस्थिति में बॉयफ्रेंड के सामने केवल लड़की का प्रेम नहीं, बल्कि उसके पूरे पारिवारिक वातावरण को समझने का प्रश्न खड़ा होता है। यदि वह लड़की से प्रेम करता है, तो उसे उसकी पारिवारिक परिस्थितियों को भी समझना होगा। उसे यह जानना होगा कि लड़की किस प्रकार के वातावरण में रह रही है और भविष्य में उस परिवार के साथ उसका संबंध किस प्रकार विकसित हो सकता है।


परिवारों में ऐसे विषयों को छिपाकर रखने के बजाय खुलकर बातचीत करने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता और एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझना आवश्यक है।


सबसे खराब परिस्थिति को भी समझना होगा


किसी भी पारिवारिक परिस्थिति का सबसे खराब पक्ष केवल इसलिए चर्चा से बाहर नहीं कर देना चाहिए कि वह समाज की प्रचलित नैतिकता के अनुकूल नहीं है।


यदि लड़की के परिवार में पिता और सौतेली माँ के बीच संबंधों का तनाव है, यदि पिता और बेटी के बीच असामान्य भावनात्मक निर्भरता है, अथवा परिवार में शारीरिक संबंधों को लेकर कोई गंभीर जटिलता है, तो बॉयफ्रेंड को इन परिस्थितियों से अनजान रखकर विवाह या भविष्य के संबंधों की कल्पना नहीं करनी चाहिए।


उसे लड़की की बात सुननी चाहिए, परिवार की वास्तविक स्थिति समझनी चाहिए और अपने भविष्य के संबंधों के बारे में स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। इसी प्रकार लड़की को भी अपने बॉयफ्रेंड की भावनाओं और उसकी पारिवारिक अपेक्षाओं को समझना चाहिए।


यदि बॉयफ्रेंड ऐसी परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाता और संबंध समाप्त कर देता है, तो लड़की को गहरा भावनात्मक आघात लग सकता है। यदि वह उसकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है, तो दोनों को मिलकर यह तय करना होगा कि उनके भविष्य के संबंधों का स्वरूप क्या होगा।


यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार के भीतर प्रेम और शारीरिक आवश्यकताओं से जुड़े विषयों पर संवाद के रास्ते खुले रहने चाहिए। किसी भी संबंध में पारस्परिक इच्छा, सहमति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान आवश्यक है।


पोर्नोग्राफी की दुनिया और हमारी पारिवारिक व्यवस्था


आज पोर्नोग्राफी की दुनिया हमारे सामने वास्तविकता के रूप में मौजूद है। इंटरनेट और मोबाइल ने इसे समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचा दिया है। इसके बावजूद हम परिवार के भीतर प्रेम और शारीरिक संबंधों पर बातचीत करने से बचते हैं।


हम एक ओर आधुनिक संचार माध्यमों के माध्यम से पूरी दुनिया की सामग्री देखते हैं, दूसरी ओर अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम, आकर्षण और शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में बात करना अनुचित समझते हैं।


यह दोहरा व्यवहार परिवारों में तनाव को बढ़ाता है। मनुष्य की आवश्यकताओं को समझने के बजाय उन पर पर्दा डालने से समस्या समाप्त नहीं होती। आवश्यकता इस बात की है कि परिवार के सदस्य एक-दूसरे के साथ अपनी भावनाओं और अपेक्षाओं को साझा करें तथा अपने संबंधों के स्वरूप पर खुलकर विचार करें।


पौराणिक प्रसंगों को भी चर्चा से बाहर नहीं रखना चाहिए


भारतीय पौराणिक साहित्य में ब्रह्मा और सरस्वती से संबंधित प्रसंग मिलते हैं। आज ब्रह्मा की पूजा व्यापक रूप से नहीं होती, लेकिन ब्रह्म पुराण का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। वह आज भी पढ़ा जाता है और ब्रह्मा के महत्व को समझा जाता है।


इसी प्रकार यहूदी परंपरा में आदम और ईव की कथा मानव उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण आख्यान के रूप में मौजूद है।


इन प्रसंगों का उल्लेख इसलिए आवश्यक है कि किसी कथा या प्रसंग को केवल वर्तमान सामाजिक नैतिकता के आधार पर साहित्य और चर्चा से बाहर नहीं किया जा सकता। किसी विषय का अध्ययन करना, उसके अर्थ को समझना और उसके सामाजिक प्रभावों पर विचार करना अलग-अलग बातें हैं।


हमारे समाज में अनेक ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा करने से लोग बचते हैं। लेकिन यदि हम अपने अतीत, धार्मिक आख्यानों और मानवीय संबंधों को समझना चाहते हैं, तो हमें असहज प्रश्नों से भी मुँह नहीं मोड़ना चाहिए।


परिवार का क्लेश और सत्ता का चरित्र


परिवार के भीतर लगातार क्लेश झेलने वाला व्यक्ति जब सामाजिक जीवन में आगे बढ़ता है और सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुँचता है, तो उसके विचारों और व्यवहार का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ सकता है।


यदि किसी व्यक्ति के भीतर असंतोष, ईर्ष्या और दूसरों पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रवृत्ति बढ़ती रहती है, तो वह सार्वजनिक जीवन में भी अपनी विचारधारा दूसरों पर आरोपित करने का प्रयास कर सकता है।


ऐसा व्यक्ति बहुमत की विचारधारा को अपनी शक्ति बनाकर अल्पमत को कुचलने की कोशिश कर सकता है। वह बहुमत को बरगलाकर अपनी संकीर्ण मानसिकता को सामाजिक विचारधारा के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर सकता है।


इस प्रकार परिवार के भीतर उत्पन्न होने वाला क्लेश केवल परिवार तक सीमित नहीं रहता। उसका प्रभाव समाज, राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था तक पहुँच सकता है।


मेरा उपदेश


परिवार को प्रेम, अपनापन, सहयोग और पारस्परिक समझ के आधार पर विकसित करना होगा। परिवार के सदस्यों की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझना होगा। प्रेम और शारीरिक संबंधों से जुड़े विषयों पर बातचीत को सामाजिक वर्जना बनाकर नहीं रखना चाहिए।


हमें परिवार के भीतर उत्पन्न होने वाली सामान्य से सामान्य और सबसे गंभीर परिस्थितियों पर भी खुलकर विचार करना चाहिए। किसी विषय को केवल इसलिए चर्चा से बाहर नहीं करना चाहिए कि वह प्रचलित सामाजिक मान्यताओं से अलग है।


परिवार में प्रेम और संवाद के रास्ते जितने खुले होंगे, उतना ही परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ेगा। परिवारों के भीतर क्लेश कम होगा तो समाज में भी आपसी सम्मान और सह-अस्तित्व की भावना विकसित होगी।


समाज को समझना है तो पहले परिवार को समझना होगा। परिवार को समझना है तो मनुष्य की प्रेम, भावनात्मक और शारीरिक आवश्यकताओं को समझना होगा।


सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा



सोमवार, 12 अक्टूबर 2026

लापरवाह CJI

 ### न्यायपालिका की निष्क्रियता पर सवाल: जब जनता न्याय की अपेक्षा करे, तब CJI की जिम्मेदारी क्या है?


विचार लेख | 12 अक्टूबर 2026


लेखक: सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा


भारत का संविधान केवल बहुमत की सरकार चलाने के लिए नहीं, बल्कि बहुमत की शक्ति को संवैधानिक सीमाओं में रखने, अल्पमत के अधिकारों की रक्षा करने और नागरिकों को राज्य के उत्पीड़न से बचाने के लिए भी बनाया गया है। न्यायपालिका की स्थापना का एक प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार सत्ता के सामने असहाय न हो जाएँ।


आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की भूमिका और उनके हालिया बयानों पर गंभीर संवैधानिक प्रश्न उठ रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में नहीं, बल्कि संविधान, न्यायिक निष्पक्षता और नागरिकों के अधिकारों के आधार पर दिया जाना चाहिए।


### 1\. युवाओं के प्रति न्यायपालिका की भाषा कैसी होनी चाहिए?


मई 2026 में बेरोजगार युवाओं के एक वर्ग के संदर्भ में CJI द्वारा कॉकरोच शब्द के प्रयोग को लेकर विवाद हुआ। बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि उनकी टिप्पणी फर्जी या जाली डिग्रियों के माध्यम से पेशे में प्रवेश करने वालों के संदर्भ में थी और मीडिया ने उनके कथन को गलत प्रस्तुत किया। [इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट](https://indianexpress.com/article/legal-news/cji-surya-kant-clarifies-cockroaches-remark-fake-degrees-row-10692979/)।


यहाँ प्रश्न किसी न्यायाधीश के व्यक्तिगत अपमान या आलोचना का नहीं है। प्रश्न यह है कि बेरोजगारी, शिक्षा और युवाओं के भविष्य जैसे संवेदनशील मुद्दों पर न्यायपालिका की भाषा कैसी होनी चाहिए।


न्यायपालिका से अपेक्षा की जाती है कि वह नागरिकों की गरिमा का सम्मान करे। यदि किसी विशेष वर्ग के आचरण की आलोचना करनी हो, तो उस आचरण को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाना चाहिए, न कि ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जिससे युवाओं के एक व्यापक वर्ग के प्रति अपमान का भाव उत्पन्न हो।


### 2\. प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई और वीडियो देखने से इनकार


22 जुलाई 2026 को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के विरुद्ध कथित पुलिस कार्रवाई से संबंधित एक मामले को तत्काल सुनवाई के लिए उठाया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, CJI ने पुलिस कार्रवाई के वीडियो देखने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके पास वीडियो देखने का समय नहीं है।


हालाँकि, 24 जुलाई को CJI ने मीडिया रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण दिया कि उस समय कोई विधिवत याचिका दाखिल नहीं हुई थी, बल्कि केवल एक अधिवक्ता का प्रतिवेदन था। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवेदन को स्वतः रिट याचिका नहीं माना जा सकता। [इंडियन एक्सप्रेस की विस्तृत रिपोर्ट](https://indianexpress.com/article/legal-news/cji-surya-kant-cjp-student-protest-supreme-court-10801475/lite/)।


यह स्पष्टीकरण विधिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसी पत्र या प्रतिवेदन का स्वतः याचिका बन जाना आवश्यक नहीं है। फिर भी, इससे एक व्यापक संस्थागत प्रश्न समाप्त नहीं होता।


यदि किसी प्रदर्शन में पुलिस द्वारा बल प्रयोग और नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन के विश्वसनीय प्रमाण सामने आते हैं, तो ऐसे मामलों को न्यायिक परीक्षण तक पहुँचाने की प्रभावी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए?


न्यायालय प्रत्येक वीडियो देखकर स्वतः कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन न्याय तक पहुँच की ऐसी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए जिसमें गंभीर संवैधानिक शिकायत केवल इसलिए अनदेखी न रह जाए कि उसे प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया की किसी तकनीकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाया।


### 3\. चुनाव आयोग पर उठे सवाल और CJI का प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार


12 अक्टूबर 2026 को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाले विपक्षी प्रतिनिधिमंडल ने CJI से मुलाकात का अनुरोध किया था। उनका उद्देश्य कथित चुनावी अनियमितताओं, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध शिकायतों और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई से संबंधित विषयों पर ज्ञापन प्रस्तुत करना था।


मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, CJI सूर्यकांत ने यह कहते हुए मुलाकात से इनकार किया कि संबंधित विषय न्यायालय में विचाराधीन हैं और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उठाया जाना चाहिए। [न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट](https://www.newindianexpress.com/amp/story/india/2026/Oct/11/cji-turns-down-meeting-with-lops-rahul-gandhi-kharge-over-vote-chori-says-matter-before-sc)।


मेरा प्रश्न यह है कि जब विपक्ष किसी संवैधानिक संस्था के कामकाज के संबंध में गंभीर शिकायतें लेकर न्यायपालिका का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, तब न्यायालय की संस्थागत जिम्मेदारी केवल यह बताने तक सीमित होनी चाहिए कि मामला लंबित है?


यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। CJI का राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल से अलग मुलाकात न करना अपने-आप में गैरकानूनी नहीं है। न्यायिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ऐसी मुलाकात से बचना उचित भी हो सकता है। लेकिन यदि शिकायतों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता या नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों के न्यायिक परीक्षण के रास्ते प्रभावी बने रहने चाहिए।


विपक्ष से मुलाकात करना न्यायपालिका का संवैधानिक कर्तव्य नहीं है; लेकिन न्यायालय के समक्ष विधिवत प्रस्तुत संवैधानिक शिकायतों पर कानून के अनुसार विचार करना न्यायिक दायित्व है।


### 4\. चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का विवाद पहले से न्यायालय में लंबित है


मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में विवाद पहले से चल रहा है। 23 सितंबर 2026 को इस विषय पर विभाजित निर्णय आया था और अक्टूबर में उस निर्णय पर पुनर्विचार अथवा उसे वापस लेने की मांग करने वाले आवेदन पर विचार किए जाने की खबर आई। [इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट](https://m.economictimes.com/news/india/cji-surya-kant-says-sc-will-examine-plea-seeking-recall-of-split-verdict-on-poll-panel-law/articleshow/134773371.cms)।


इस परिस्थिति में यह कहना उचित नहीं होगा कि न्यायालय ने अभी तक इस विषय पर कोई विचार ही नहीं किया है। न्यायालय में विवाद का लंबित होना और उसका अंतिम संवैधानिक समाधान होना दो अलग बातें हैं।


फिर भी, एक महत्वपूर्ण सवाल बना रहता है: जब किसी संवैधानिक संस्था की नियुक्ति-प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर विवाद हो, तो न्यायिक प्रक्रिया कितनी प्रभावी और समयबद्ध होनी चाहिए?


यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति की वैधता न्यायालय में चुनौती के अधीन है, तो केवल चुनौती लंबित होने से उस व्यक्ति की नियुक्ति स्वतः अवैध नहीं हो जाती। लेकिन न्यायालय को संबंधित कानूनी प्रश्नों पर प्रभावी सुनवाई और उचित निर्णय सुनिश्चित करना चाहिए।


### 5\. लेटर पिटीशन को यांत्रिक प्रक्रिया में सीमित नहीं किया जा सकता


न्याय तक पहुँच केवल उन नागरिकों का विशेषाधिकार नहीं होनी चाहिए जो महँगे अधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं या तकनीकी रूप से पूर्ण याचिका दाखिल करने में सक्षम हैं।


कई बार नागरिक किसी गंभीर अन्याय, पुलिस उत्पीड़न, मानवाधिकार उल्लंघन या व्यापक जनहित के विषय को पत्र के माध्यम से न्यायालय के संज्ञान में लाते हैं। ऐसे पत्रों की प्रकृति और परिस्थितियाँ अलग-अलग हो सकती हैं।


इसलिए मेरी स्पष्ट मान्यता है कि लेटर पिटीशन की जाँच केवल यांत्रिक प्रशासनिक छँटाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए।


* प्रत्येक पत्र की विषयवस्तु और परिस्थितियों का व्यक्तिगत परीक्षण होना चाहिए।


* संवैधानिक और जनहित के गंभीर प्रश्नों वाले पत्रों को विशेषज्ञ परीक्षण के लिए भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए।


* केवल निर्धारित श्रेणी में फिट न बैठने के कारण किसी असाधारण शिकायत को विचार से बाहर नहीं किया जाना चाहिए।


* विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण के बाद न्यायिक संज्ञान लेने का निर्णय सक्षम न्यायाधीश को करना चाहिए।


PIL की गाइडलाइन का उद्देश्य न्यायालय के समय का उचित उपयोग और निरर्थक याचिकाओं की छँटाई हो सकता है। लेकिन दिशानिर्देशों को इस प्रकार लागू नहीं किया जाना चाहिए कि जनहित के नए, अप्रत्याशित या असाधारण प्रश्न न्यायिक विचार के दायरे से बाहर हो जाएँ।


### 6\. न्यायपालिका की निष्क्रियता से अराजकता का जोखिम


जब नागरिकों को लगता है कि उनकी शिकायतें सुनी नहीं जा रहीं, जब युवा अपने भविष्य को लेकर निराश होते हैं, जब प्रदर्शनकारी पुलिस कार्रवाई के विरुद्ध न्याय चाहते हैं और जब चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, तब संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।


ऐसी परिस्थितियों में न्यायपालिका की प्रतिक्रिया नागरिकों के विश्वास को प्रभावित कर सकती है। यदि न्यायिक उपचार प्रभावी न हो या लोगों को यह महसूस हो कि उनकी शिकायतों का कोई रास्ता नहीं बचा है, तो संस्थाओं के प्रति अविश्वास और सामाजिक तनाव बढ़ने का जोखिम रहता है।


मेरी दृष्टि में, CJI के लगातार विवादित बयानों और हालिया घटनाक्रमों ने न्यायपालिका की भूमिका पर गंभीर सार्वजनिक प्रश्न खड़े किए हैं। यह कहना कि इन्हीं बयानों ने देश में अराजकता पैदा कर दी है, एक व्यापक कारणात्मक निष्कर्ष होगा, जिसके लिए स्वतंत्र प्रमाण आवश्यक हैं। लेकिन यह प्रश्न पूरी गंभीरता से उठाया जाना चाहिए कि क्या न्यायपालिका की भाषा, संवेदनशीलता और न्याय तक पहुँच की प्रक्रियाएँ जनता के विश्वास को मजबूत कर रही हैं।


न्यायपालिका का दायित्व केवल कानून की सीमाएँ बताना नहीं, बल्कि अपने अधिकार-क्षेत्र में नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी रक्षा करना भी है।


### 7\. बहुमत की सरकार और अल्पमत के अधिकार


लोकतंत्र में बहुमत को सरकार बनाने का अधिकार है, लेकिन बहुमत को संविधान से ऊपर होने का अधिकार नहीं है।


सरकार की शक्ति पर संवैधानिक सीमाएँ हैं। यदि किसी नागरिक, समुदाय या राजनीतिक अल्पमत के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो न्यायपालिका को कानून के अनुसार उस शिकायत पर विचार करना चाहिए।


यहाँ अल्पमत का अर्थ केवल चुनाव में हारने वाला राजनीतिक दल नहीं है। इसमें वे नागरिक और समूह भी शामिल हैं जिनके अधिकार बहुमत की राजनीतिक इच्छा के कारण प्रभावित हो सकते हैं।


इसीलिए न्यायिक स्वतंत्रता और प्रभावी न्यायिक उपचार लोकतंत्र के अनिवार्य आधार हैं। न्यायपालिका को सरकार का विरोधी बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे सरकार से स्वतंत्र रहकर संविधान के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।


### निष्कर्ष: CJI से संवैधानिक जवाबदेही की अपेक्षा


सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा के रूप में मेरी अपेक्षा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका का मूल्यांकन किसी राजनीतिक पक्ष के समर्थन या विरोध से नहीं, बल्कि संवैधानिक सिद्धांतों और न्यायिक आचरण के आधार पर किया जाए।


मैं निम्नलिखित प्रश्न सार्वजनिक विमर्श के लिए उठाता हूँ:


* क्या न्यायपालिका की भाषा युवाओं और नागरिकों की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए?


* क्या पुलिस कार्रवाई और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के लिए न्याय तक पहुँच की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है?


* क्या चुनाव आयोग की नियुक्ति-प्रक्रिया से संबंधित लंबित संवैधानिक विवादों का प्रभावी और समयबद्ध न्यायिक परीक्षण होना चाहिए?


* क्या लेटर पिटीशन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि गंभीर जनहित और असाधारण परिस्थितियों वाले मामलों को केवल तकनीकी आधार पर बाहर न किया जा सके?


* क्या न्यायपालिका को यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि बहुमत की सरकार भी संविधान की सीमाओं में रहे और अल्पमत के अधिकार सुरक्षित रहें?


इन प्रश्नों को उठाना न्यायपालिका का अपमान नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता, जवाबदेही और प्रभावशीलता पर शांतिपूर्ण एवं तथ्य-आधारित विमर्श लोकतंत्र का आवश्यक हिस्सा है।


न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ आलोचना से मुक्ति नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव से स्वतंत्र रहकर संविधान के अनुसार न्याय करना है।


— सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा


शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026


1\. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)


मुख्य आयोजक


आंदोलन का नेतृत्व अभिजीत दीपके और सह-संयोजक सौरव दास कर रहे हैं।


2\. छात्र संगठन

* AISA — ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन

* SFI — स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया

* AISF — ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन

* ASAP — समाचारों में उल्लिखित छात्र संगठन

इन संगठनों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त प्रदर्शन की घोषणा की।


3\. युवा संगठन

* DYFI — डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया

* AIYF — ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन

* RYA — रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन

* RYF — रिवोल्यूशनरी यूथ फ्रंट

* AIDYO — ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गनाइजेशन

* AIYL — ऑल इंडिया यूथ लीग


इन छह संगठनों ने अपने सदस्यों और समर्थकों के प्रदर्शन में शामिल होने की घोषणा की थी।


4\. राजनीतिक दल


* आम आदमी पार्टी (AAP)

* भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) — CPI(M)

* भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी — CPI

* CPI(ML) लिबरेशन

* रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP)

* ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB)

* समाजवादी पार्टी (समर्थन की खबरें)

* तृणमूल कांग्रेस (समर्थन जताया, लेकिन भागीदारी की स्थिति स्पष्ट नहीं)


स्रोत: आज की राजनीतिक दलों की भागीदारी संबंधी रिपोर्ट।


### 2\. आंदोलन की प्रमुख माँगें

* मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा।

* मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को रोकना।

* चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने पर जवाबदेही।

* मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता।


 

गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026

 ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन: लोकतंत्र के प्रश्न पर उठती आवाज


लेखक: सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा


भारत इस समय निर्वाचन प्रक्रिया, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका को लेकर एक असाधारण राजनीतिक एवं सामाजिक बहस के दौर से गुजर रहा है।


8 अक्टूबर 2026 तक सामने आई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह विरोध केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। इंडिया टुडे के ACLED-आधारित विश्लेषण के अनुसार 2 अक्टूबर तक 26 राज्यों में चुनाव आयोग से संबंधित 278 विरोध प्रदर्शन दर्ज किए गए। यह संख्या सामान्य अवधि की तुलना में बहुत अधिक बताई गई है।


दिल्ली से बेंगलुरु तक उठती आवाज


राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विपक्षी दलों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 8 अक्टूबर को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और प्रियंका गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने राजघाट पर धरना दिया। CPI(M) के नेता जॉन ब्रिटास ने कहा कि INDIA bloc का आंदोलन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जारी रहेगा।


दिल्ली में 10 अक्टूबर को CJP और छात्र संगठनों की ओर से प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर भी विशेष चर्चा है। CJP तथा छात्र संगठनों ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की सूचना पुलिस को दी थी। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए 10 अक्टूबर के जंतर-मंतर कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। CJP ने कहा है कि अनुमति न मिलने के बावजूद वह अपना विरोध जारी रखेगा।


बेंगलुरु में 8 अक्टूबर को हजारों प्रदर्शनकारियों के शामिल होने की रिपोर्ट है। वहां CJP और छात्र समूहों से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तथा मतदाता सूची से जुड़े SIR के विरोध में आवाज उठाई।


महाराष्ट्र में अलग-अलग राजनीतिक धाराएँ एक मंच पर


महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियों ने संयुक्त ‘विराट गर्जना मोर्चा’ निकाला। इस प्रदर्शन की प्रमुख मांगों में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और महाराष्ट्र में SIR को समाप्त करना शामिल था। राज ठाकरे ने चुनावों में EVM के स्थान पर बैलेट पेपर की मांग भी उठाई।


इससे पहले मुंबई में CJP का प्रदर्शन भी हुआ था। अर्थात महाराष्ट्र में विरोध की अलग-अलग राजनीतिक एवं सामाजिक धाराएँ निर्वाचन आयोग के प्रश्न पर एक साथ दिखाई दीं।


बिहार में भी सड़क पर विपक्ष


बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के नेताओं ने मार्च किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली तथा बिहार में मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए।


तेलंगाना में अनिश्चितकालीन उपवास


तेलंगाना के संगारेड्डी में TPCC के कार्यकारी अध्यक्ष टी. जग्गा रेड्डी और उनकी पत्नी निर्मला जग्गा रेड्डी ने अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया। रिपोर्ट के अनुसार इसका उद्देश्य ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तथा नागरिकों के मतदान अधिकारों की रक्षा का प्रश्न उठाना है।


अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचा विरोध


अरुणाचल प्रदेश के Upper Subansiri जिले में भी जिला कांग्रेस कमेटी ने ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। वहां प्रदर्शनकारियों ने उनके इस्तीफे के साथ चुनावी मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की।


यह केवल एक व्यक्ति के इस्तीफे का प्रश्न है या व्यवस्था का?


यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने की आवश्यकता है।


देश में चल रहे सभी आंदोलनों की मांग बिल्कुल समान नहीं है। कुछ राजनीतिक दलों का मुख्य नारा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा है। कुछ संगठन SIR को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। कुछ आंदोलनकारी मतदाता सूची में नाम हटाए जाने और उन्हें पुनः जोड़ने की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ संगठन इससे आगे बढ़कर चुनावी व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं।


विशेष रूप से CJP की ओर से यह कहा गया है कि यदि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा भी दे दें, तब भी आंदोलन समाप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके अनुसार लक्ष्य केवल एक व्यक्ति का परिवर्तन नहीं बल्कि चुनावी व्यवस्था में बदलाव है।


इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को केवल “ज्ञानेश कुमार हटाओ आंदोलन” के रूप में देखना अधूरा होगा। इसके भीतर मतदाता सूची, SIR, चुनावी पारदर्शिता, निर्वाचन आयोग की जवाबदेही और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास जैसे अनेक प्रश्न जुड़े हुए हैं।


10 अक्टूबर क्यों महत्वपूर्ण है?


10 अक्टूबर अब इस आंदोलन का महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया है।


दिल्ली में CJP तथा विभिन्न छात्र संगठनों ने प्रदर्शन का आह्वान किया है। पुलिस ने जंतर-मंतर की अनुमति नहीं दी है और राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। दूसरी ओर INDIA bloc भी अपना आंदोलन जारी रखने की घोषणा कर चुका है।


इसका अर्थ यह है कि 10 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली गतिविधियों पर पूरे देश की नजर रहेगी।


क्या ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देंगे?


8 अक्टूबर तक उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्टों में उनके इस्तीफे की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।


इस्तीफे की मांग निश्चित रूप से देशव्यापी राजनीतिक आंदोलन का प्रमुख हिस्सा बन चुकी है, लेकिन किसी राजनीतिक नेता या आंदोलनकारी के बयान को इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि नहीं माना जा सकता।


इसलिए जनता को दो बातों में अंतर करना चाहिए—


इस्तीफे की मांग होना अलग बात है और इस्तीफा देना अलग बात।


इसी प्रकार सोशल मीडिया पर चलने वाले कथित इस्तीफा-पत्र या सूत्रों के दावों को आधिकारिक घोषणा के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।


लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के मत की है


मेरे विचार में इस पूरे विवाद का मूल प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष से भी बड़ा है।


भारत के संविधान ने नागरिक को केवल मतदान का अधिकार नहीं दिया है, बल्कि लोकतांत्रिक शासन में अपनी भागीदारी का अधिकार दिया है। इसलिए मतदाता सूची में किसी योग्य नागरिक का नाम शामिल होना, उसका नाम हटाए जाने पर प्रभावी आपत्ति का अवसर मिलना और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रहना लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं।


यदि किसी नागरिक का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो उसे न्यायपूर्ण और सरल प्रक्रिया से अपना नाम वापस जुड़वाने का अवसर मिलना चाहिए।


और यदि निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उन आरोपों की जांच भी संवैधानिक संस्थाओं और कानून के अनुसार होनी चाहिए।


इसी प्रकार यदि निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार इन आरोपों को गलत मानते हैं, तो उन्हें भी तथ्य और दस्तावेजों के साथ देश के सामने अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है।


लोकतंत्र में आरोप का उत्तर आरोप से नहीं, तथ्य से होना चाहिए।


मेरी सामाजिक चिंता


आज देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि कौन किस राजनीतिक दल के साथ खड़ा है।


सबसे बड़ा प्रश्न यह होना चाहिए—


क्या भारत का प्रत्येक पात्र नागरिक बिना भय, भ्रम और अनावश्यक बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएगा?


यदि इसका उत्तर हां है, तो लोकतंत्र मजबूत होगा।


यदि किसी भी वर्ग के नागरिक को यह आशंका होने लगे कि उसका नाम मतदाता सूची से हट सकता है और उसे न्याय पाने में कठिनाई होगी, तो उस आशंका का समाधान करना राज्य और निर्वाचन व्यवस्था दोनों की संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है।


इसलिए वर्तमान आंदोलन को केवल सत्ता और विपक्ष के संघर्ष के रूप में देखने के बजाय हमें इसे मतदाता के अधिकार, निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और संवैधानिक संस्थाओं में जनता के विश्वास के प्रश्न के रूप में देखना चाहिए।


ज्ञानेश कुमार रहें या जाएं—भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें चुनाव आयोग पर जनता का विश्वास व्यक्ति पर निर्भर न हो, बल्कि उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यप्रणाली पर आधारित हो।


लोकतंत्र किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है।

लोकतंत्र जनता की अमानत है।


— सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा

गुरुवार, 24 सितंबर 2026

ज्ञानेश कुमार

 "ज्ञानेश कुमार : आम आदमी के वोट की कीमत क्या वे समझते हैं?


— सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा की ओर से


मेरी दृष्टि में किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के चरित्र को केवल उसकी शैक्षणिक योग्यता, प्रशासनिक पदों या सरकारी सेवा की लंबाई से नहीं, बल्कि उसके द्वारा लिए गए निर्णयों और उन निर्णयों के परिणामों से परखा जाना चाहिए।


ज्ञानेश कुमार का पारिवारिक और सामाजिक परिवेश अत्यंत उच्च शिक्षित और सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ रहा है। उनके पिता डॉ. सुबोध कुमार गुप्ता मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए। प्रकाशित विवरणों के अनुसार उनके परिवार में बड़ी संख्या में चिकित्सक हैं तथा उनके निकट परिवार में IAS, IPS और IRS अधिकारी भी हैं। उनकी एक बेटी IAS, दूसरी IRS तथा दोनों दामाद IAS अधिकारी हैं। 


मैं इसे केवल पारिवारिक उपलब्धि के रूप में नहीं देखता। मेरा सवाल यह है कि ऐसे उच्च प्रशासनिक और पेशेवर सामाजिक परिवेश से आने वाला व्यक्ति उस भारत को किस दृष्टि से देखता है, जहाँ करोड़ों लोगों का जीवन भूख, गरीबी, बेरोजगारी, मजदूरी, पलायन और दस्तावेजों की कमी से जूझता है?


सर्वोच्च न्यायालय ने भी creamy layer की अवधारणा के माध्यम से यह स्वीकार किया है कि सामाजिक-आर्थिक रूप से आगे निकल चुके वर्ग की परिस्थितियों और वास्तविक रूप से वंचित वर्ग की परिस्थितियों में अंतर होता है। मेरे लिए यही अंतर लोकतंत्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।


क्योंकि लोकतंत्र में सबसे गरीब आदमी का वोट और सबसे बड़े अधिकारी का वोट बराबर होता है।


लेकिन ज्ञानेश कुमार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के बाद निर्वाचन प्रक्रिया में जो घटनाएँ सामने आई हैं, उन्होंने मेरे मन में गंभीर प्रश्न पैदा किए हैं।


बिहार में SIR हुआ। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर बड़ी संख्या में मतदाताओं को अपनी पात्रता सिद्ध करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उस समय देश में यह सवाल उठा कि क्या बिहार को एक प्रयोगशाला बनाकर इसी मॉडल को आगे दूसरे राज्यों में लागू किया जाएगा?


इसके बाद पश्चिम बंगाल में SIR हुआ। वहाँ 27.16 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए और लगभग 22.21 लाख लोगों ने अपने नाम वापस मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए अपील की। चुनाव से पहले केवल 1,607 नाम वापस जोड़े जा सके थे। 


मैं इस पूरे घटनाक्रम को केवल प्रशासनिक आंकड़ा नहीं मानता।


27 लाख से अधिक नामों के पीछे 27 लाख से अधिक नागरिक हैं।


उनमें गरीब हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, प्रवासी हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास सरकारी कार्यालयों में वर्षों पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।


एक उच्च अधिकारी की फाइल में यह केवल एक “logical discrepancy” हो सकती है।


लेकिन गरीब नागरिक के लिए वही discrepancy उसके मताधिकार का प्रश्न बन जाती है।


और अब दिल्ली में भी यही सवाल सामने है।


दिल्ली SIR में 33 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने की प्रक्रिया पर सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सितंबर 2026 को टिप्पणी करते हुए कहा कि नोटिस प्रथम दृष्टया “mechanically” जारी किए हुए प्रतीत होते हैं और ECI से यह भी पूछा कि क्या प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त filters की आवश्यकता है। 


यह टिप्पणी मेरी नहीं है।


यह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हुई कार्यवाही का हिस्सा है।


और इससे मेरा सवाल और गंभीर हो जाता है—


क्या ज्ञानेश कुमार के लिए मतदाता एक नागरिक है या केवल एक डेटा एंट्री?


क्या वह गरीब आदमी, जो अपने जीवन में सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते-लगाते थक गया है, चुनाव आयोग के सामने भी अपने अस्तित्व के दस्तावेज लेकर खड़ा होगा?


क्या मजदूर को अपना वोट बचाने के लिए पुराने कागज खोजने होंगे?


क्या प्रवासी मजदूर, जिसने रोजी-रोटी के लिए अपना गांव छोड़ा, अब अपना मताधिकार भी दस्तावेजों के सहारे साबित करेगा?


क्या गरीब महिला, जिसके पास अपने नाम का पुराना रिकॉर्ड नहीं है, केवल इसी कारण लोकतंत्र में संदिग्ध नागरिक बन जाएगी?


मेरी नजर में लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा यहीं होती है।


निर्वाचन आयोग का काम केवल मतदाता सूची को संशोधित करना नहीं है। उसका सबसे बड़ा दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि एक भी पात्र नागरिक केवल प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण अपने मताधिकार से वंचित न हो।


और यही कारण है कि मैं ज्ञानेश कुमार को उनके प्रशासनिक अतीत से नहीं, बल्कि उनके निर्वाचन आयोग के कार्यकाल के परिणामों से देखता हूँ।


स्थिति और गंभीर तब होती है जब आयोग के भीतर भी मतभेदों की खबरें सामने आती हैं। 23 सितंबर 2026 की रिपोर्टों में निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा SIR और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े कुछ निर्णयों पर आपत्तियाँ दर्ज किए जाने की बात सामने आई। निर्वाचन आयोग ने इन रिपोर्टों का खंडन करते हुए इन्हें प्रक्रिया सुधार के लिए सुझाव बताया है। 


अर्थात यहाँ भी मेरा प्रश्न किसी राजनीतिक दल के आरोप पर आधारित नहीं है।


मेरा प्रश्न निर्वाचन आयोग की अपनी संस्थागत कार्यप्रणाली से है।


मैं यह नहीं कह रहा कि SIR के कारण बिहार या पश्चिम बंगाल के चुनाव का परिणाम निश्चित रूप से बदल गया। ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए अलग और निर्णायक प्रमाण चाहिए।


लेकिन मेरा प्रश्न उससे भी बुनियादी है—


> यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में हटाए गए मतदाताओं की संख्या पिछले चुनाव के जीत के अंतर से अधिक हो सकती है, तो क्या ऐसी प्रक्रिया के लोकतांत्रिक प्रभाव की गंभीरता को नजरअंदाज किया जा सकता है?




और यदि बिहार में SIR के समय यह आशंका उठी थी कि यह केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, फिर वही प्रक्रिया पश्चिम बंगाल पहुँची और आज दिल्ली में भी लाखों मतदाताओं के सामने सत्यापन और नोटिस की स्थिति है, तो इस पूरे मॉडल पर सवाल उठाना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है।


मैं ज्ञानेश कुमार से सीधा सवाल पूछता हूँ—


क्या आपको भारत के उस मतदाता की वास्तविक स्थिति दिखाई देती है जिसके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, स्थायी रोजगार नहीं है, मजदूरी पर जीवन चलता है और सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की सुविधा तक नहीं है?


क्या आपने उस मजदूर की तकलीफ देखी है जो रोज काम करके शाम को घर लौटता है?


क्या आपने उस गरीब परिवार की स्थिति देखी है जो बाढ़, विस्थापन या बेरोजगारी के कारण अपना घर छोड़ देता है?


क्या आपने उस व्यक्ति की परेशानी समझी है जिसके पास अपने जीवन के पुराने दस्तावेज सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं थी?


क्योंकि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है—जिसके पास सत्ता नहीं है।


प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य मजदूर तक, हर नागरिक का वोट एक है।


इसलिए मेरे लिए प्रश्न यह नहीं है कि ज्ञानेश कुमार कितने बड़े IAS अधिकारी रहे हैं।


प्रश्न यह है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के बाद उन्होंने उस सबसे कमजोर मतदाता के साथ कैसा व्यवहार किया जिसके वोट की संवैधानिक कीमत भारत के प्रधानमंत्री के वोट के बराबर है।


मेरी दृष्टि में यदि निर्वाचन व्यवस्था ऐसी हो जाए कि गरीब नागरिक को अपने वोट के लिए पहले स्वयं को प्रशासन के सामने निर्दोष साबित करना पड़े, तो यह लोकतंत्र की आत्मा के लिए गंभीर प्रश्न है।


और इसलिए मैं ज्ञानेश कुमार के पूरे कार्यकाल को इसी कसौटी पर देखता हूँ।


मेरे लिए मतदाता कोई “डेटा”, कोई “नाम”, कोई “EPIC नंबर” या कोई “logical discrepancy” नहीं है।


वह इस गणराज्य का मालिक नागरिक है।


और यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस मूल बात को नहीं समझते, तो फिर सबसे बड़ा सवाल निर्वाचन आयोग की व्यवस्था से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का नेतृत्व करने वाली लोकतांत्रिक दृष्टि से है।


— सामाजिक चिंतक अधिवक्ता

कमलेश कुमार मित्रा"


क्या इसे और उत्कृष्ट बनाया जा सकता 🙏

गुरुवार, 27 अगस्त 2026

बाँझ vs नपुंसकता 🙏

 जी की ओर से प्रस्तुत संक्षिप्त शोध लेख (आपकी ओर से) निम्नलिखित है।  

लेखक: अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा  

शीर्षक: गर्भाधान विहीन महिलाओं तथा नपुंसक पुरुषों की सामाजिक-शारीरिक द्वंद्व: एक विधिक-सामाजिक अध्ययन  

निवेदन

आज की समय-संस्पर्शी समाज में “ट्रांस” शब्द को लेकर बहस चरम पर है। कुछ लोग इसे “मनोवैज्ञानिक विकृति” मानते हैं, कुछ इसे “तृतीय लिंग” के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं, कमलेश कुमार मित्रा (दलित अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता), मानवाधिकारों के संवैधानिक दृष्टिकोण से इस द्वंद्व को समझने का प्रयास करता हूँ।

हमारे समाज में दो प्रमुख समूह हैं जिनका शारीरिक विकास सामान्य पितृ-सूत्री मानदंडों से मेल नहीं खाता, किंतु मनोदशा सामाजिक स्त्री-पुरुष की तरह होती है:


1. गर्भाधान विहीन महिलाएँ (MRKH Syndrome)  

2. नपुंसक पुरुष (Khamnu समुदाय)  


ये दोनों समूह अपनी मनोदशा में सामाजिक स्त्री या पुरुष की तरह जीते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से पारिवारिक विकास की नींव नहीं रख पाते।  


1. गर्भाधान विहीन महिलाएँ (MRKH Syndrome)  

Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome एक जन्मजात चिकित्सा समस्या है जिसमें लड़की का गर्भाशय और ऊपरी वजाइना की कमी होती है। बाहर से शरीर नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर कोई गर्भ नहीं रखा जा सकता।  


भारत में अनुमान:  

वर्तमान आंकड़ों (2025-26 के मेडिकल स्टडीज) के अनुसार MRKH वाली महिलाएँ भारत में लाखों में हैं। विश्व स्तर पर प्रेष्वेलेंस 1:5000 है। भारत में जागरूकता के कारण संख्या कम दिख रही है, लेकिन कुल मिलाकर लाखों महिलाएँ इस समस्या से जूझ रही हैं।  


ये महिलाएँ पितृ-सूत्री विकास के अनुसार “माँ” नहीं बन सकतीं। लेकिन मनोदशा में वे सामाजिक स्त्री की तरह भावनात्मक, संबंधपरक और सुखी जीवन जीना चाहती हैं।  


 2. नपुंसक पुरुष (Khamnu समुदाय)  

ये लोग “पुरुष” से “स्त्री” बनना चाहते हैं। शारीरिक रूप से वे नपुंसक रहते हैं, लेकिन मन में पूरी तरह स्त्री की तरह महसूस करते हैं।  


भारत में अनुमान:  

नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे (2019-21) और अन्य आंकड़ों के अनुसार लाखों (लगभग 50-60 लाख) नपुंसक पुरुष हैं। राज्य-स्तरीय सर्वे (जैसे कर्नाटक 2026) भी सैकड़ों से हजारों तक दिखाते हैं, लेकिन समुदाय-आधारित अनुमान लाखों तक हैं।  


ये लोग “पिता” की भूमिका नहीं निभा सकते, लेकिन मनोदशा में वे स्त्री की तरह जीना चाहते हैं।  

 दोनों का सामाजिक-शारीरिक द्वंद्व  

- सामाजिक स्तर पर: ये दोनों समूह “स्त्री” या “पुरुष” की सामाजिक भूमिका निभाते हैं।  

- शारीरिक स्तर पर: पारिवारिक विकास (बच्चे पालना, वंशावली) में असमर्थ।  

- दोषी कौन? 

  शारीरिक विकृति (जन्मजात) या शारीरिक विकृति (शरीर का विकलांग होना)।  


विधिक दृष्टि से  

भारत में 2014 के NALSA केस में सुप्रीम कोर्ट ने तृतीय लिंग का दर्जा दिया। 2023 के Supriyo case में same-sex marriage पर रोक, लेकिन ट्रांस-हेटरो रिश्तों को स्वीकार किया गया।  


2026 का नया ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट: अब तीसरे लिंग के लिए सर्टिफिकेट के लिए मेडिकल चेक-लिस्ट अनिवार्य है। डॉक्टर्स को पैनल में रहना पड़ेगा। इससे स्वास्थ्य देखभाल प्रभावित हो रही है।  


सुझाव: 

- निवारण: जन्मजात विकृति के लिए मेडिकल सर्जरी और सहायता।  

- मानसिक स्वास्थ्य: निरंतर निगरानी, सकारात्मक वातावरण।  

- कानूनी सुधार: ट्रांसजेंडर अधिकारों में पारदर्शिता और समावेशिता बढ़ाएँ।  


निष्कर्ष  

ये समूह हमारे समाज के प्रति आकांक्षी हैं। उन्हें “असामान्य” नहीं, बल्कि “सामान्य विकलांग” मानकर समझना चाहिए।  


धन्यवाद:  

कमलेश कुमार मित्रा  

(सामाजिक जनता के अधिवक्ता)  

रक्षाबंधन 🙏

 रक्षाबंधन के अवसर पर विभिन्न धर्मों और समुदायों का दृष्टिकोण 🙏


रक्षाबंधन (राखी पूर्णिमा) भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित एक प्रमुख पर्व है, जिसका धार्मिक-सांस्कृतिक संबंध मुख्यतः हिंदू परंपरा से है। आधुनिक भारत में यह अनेक परिवारों और समुदायों में धार्मिक पहचान से आगे बढ़कर पारिवारिक एवं सामाजिक परंपरा के रूप में भी दिखाई देता है।


लेकिन यह समझना आवश्यक है कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति द्वारा रक्षाबंधन में भाग लेना और उस त्योहार को अपने धर्म का धार्मिक पर्व मानना—दो अलग बातें हैं।


1. हिंदू धर्म — धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल


रक्षाबंधन का प्रमुख पारंपरिक अर्थ रक्षा-सूत्र, भाई-बहन के संबंध, मंगलकामना और पारस्परिक दायित्व से जुड़ा है।


बहन भाई की कलाई पर रक्षा-सूत्र बाँधती है और भाई उसके प्रति स्नेह एवं दायित्व का आश्वासन देता है। वर्तमान में यह संबंध केवल जैविक भाई-बहन तक सीमित न रहकर सामाजिक संबंधों तक भी विस्तारित हुआ है।


रक्षाबंधन से संबंधित द्रौपदी-कृष्ण, लक्ष्मी-बली आदि कथाएँ लोकप्रिय धार्मिक परंपराओं में मिलती हैं। इन्हें अलग-अलग ग्रंथों और लोकपरंपराओं के संदर्भ में समझना चाहिए; सभी लोकप्रिय कथाओं को समान रूप से ऐतिहासिक घटना मानना उचित नहीं है।


2. सिख धर्म — धार्मिक पर्व नहीं, पर सांस्कृतिक संबंध संभव


रक्षाबंधन सिख धर्म का स्वतंत्र धार्मिक पर्व नहीं है और गुरु ग्रंथ साहिब में रक्षाबंधन को सिख धार्मिक अनुष्ठान के रूप में स्थापित नहीं किया गया है।


फिर भी पंजाब और उत्तर भारत की साझा सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं के कारण कुछ सिख परिवारों में राखी मनाने की परंपरा दिखाई देती है।


सिख इतिहास में राखी/राखी-प्रथा को सुरक्षा और संरक्षण के सामाजिक संबंधों से जोड़ने वाली ऐतिहासिक परंपराएँ भी मिलती हैं। इसे सिख धर्म के अनिवार्य धार्मिक सिद्धांत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।


3. इस्लाम — धार्मिक त्योहार के रूप में मान्यता नहीं


रक्षाबंधन इस्लाम का धार्मिक त्योहार नहीं है और कुरआन या हदीस में इसका धार्मिक पर्व के रूप में आधार नहीं मिलता।


मुस्लिम समाज में इसके प्रति व्यवहार एक जैसा नहीं है। कुछ लोग इसे गैर-इस्लामी धार्मिक परंपरा मानकर इससे दूरी रखते हैं, जबकि कुछ भारतीय मुस्लिम परिवार इसे धार्मिक अनुष्ठान के बजाय पारिवारिक अथवा सामाजिक परंपरा के रूप में स्वीकार करते हैं।


इसलिए मुस्लिम व्यक्ति द्वारा राखी बाँधना अपने-आप में यह प्रमाण नहीं है कि वह रक्षाबंधन को इस्लामी धार्मिक पर्व मानता है।


4. ईसाई धर्म — धार्मिक पर्व नहीं, सामाजिक सहभागिता संभव


रक्षाबंधन ईसाई धर्म का धार्मिक पर्व नहीं है। भारत में कुछ ईसाई परिवार इसे भाई-बहन के स्नेह अथवा भारतीय सामाजिक परंपरा के रूप में मनाते हैं।


इस प्रकार यहाँ भी धार्मिक मान्यता और सांस्कृतिक सहभागिता के बीच अंतर करना आवश्यक है।


5. बौद्ध धर्म — स्थानीय संस्कृति के अनुसार भिन्नता


रक्षाबंधन बौद्ध धर्म का सार्वभौमिक धार्मिक पर्व नहीं है।


नेपाल और हिमालयी क्षेत्र में जनै पूर्णिमा तथा रक्षा-बन्धन से संबंधित स्थानीय परंपराएँ अलग-अलग धार्मिक समुदायों में प्रचलित हैं। इसलिए नेपाल की परंपराओं को भारत के रक्षाबंधन के समान मान लेना भी उचित नहीं होगा।


6. जैन धर्म — धार्मिक पर्व नहीं, सांस्कृतिक सहभागिता संभव


रक्षाबंधन जैन धर्म के मूल धार्मिक पर्वों में शामिल नहीं है। फिर भी जैन परिवारों में स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण के प्रभाव से इसे पारिवारिक उत्सव के रूप में मनाया जा सकता है।


निष्कर्ष


रक्षाबंधन का धार्मिक मूल मुख्यतः हिंदू परंपरा में है, जबकि आधुनिक भारत में इसके सामाजिक रूप का विस्तार विभिन्न समुदायों तक हुआ है।


इसलिए तीन बातों को अलग-अलग रखना आवश्यक है—


धार्मिक मूल ≠ धार्मिक मान्यता ≠ सांस्कृतिक सहभागिता


किसी व्यक्ति द्वारा राखी बाँधना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसने रक्षाबंधन को अपने धर्म का धार्मिक पर्व स्वीकार कर लिया है। वह इसे केवल भाई-बहन के स्नेह, पारिवारिक संबंध अथवा भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के रूप में भी देख सकता है।


और शायद रक्षाबंधन को समझने का सबसे रोचक सामाजिक प्रश्न यही है:


जब किसी धार्मिक परंपरा का कोई पर्व अपनी मूल धार्मिक सीमा से निकलकर दूसरे धर्मों के लोगों द्वारा भी सामाजिक रूप से स्वीकार किया जाता है, तो क्या वह धार्मिक पर्व रहता है, सांस्कृतिक पर्व बन जाता है, या दोनों रूपों में एक साथ अस्तित्व में रहता है?


यह प्रश्न रक्षाबंधन को केवल त्योहार नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति और सामाजिक पहचान के संबंधों का अध्ययन करने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बना देता है। 🙏


 सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा 

 द्वारा प्रस्तुत शोध लेख 🙏


बुधवार, 19 अगस्त 2026

मिस्टर विष्णु शर्मा को पत्र

 मित्र विष्णु शर्मा जी, 🙏


आज दिनांक 19 अगस्त 2026 को तीस हजारी में चौधरी ढाबे पर चौधरी जी से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि अभी तक ढाबे का भुगतान नहीं हुआ है। जबकि आपने मुझे बताया था कि रजनीश जी ने चौधरी ढाबे का भुगतान कर दिया है।


इसके बाद मैंने रजनीश कौशिक जी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से केवल पानी का भुगतान किया गया है, चौधरी ढाबे का कोई भुगतान उन्होंने नहीं किया है। संभव है कि इस संबंध में आपको भी सही स्थिति की जानकारी न हो और कोई गलतफहमी हुई हो। इसलिए मैंने सोचा कि आपको वास्तविक स्थिति बता देना उचित है। 🙏


मित्र, इस चुनाव के परिणाम के बाद जब मैं आत्ममंथन करता हूं तो मुझे अपनी हार के तीन प्रमुख कारण नजर आते हैं—


1. ठाकुर जी के प्रति आस्था और भावनाओं का सम्मान न कर पाना।

ठाकुर जी के नाम पर जो प्रसाद बांटा गया, वह मथुरा का न होकर दिल्ली में बनाया गया था। कुछ लोगों ने इस संबंध में आपसे प्रत्यक्ष आपत्ति भी की थी। संभव है कि इससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हों।


2. अपने शुभचिंतकों की सलाह और आशीर्वाद को अपेक्षित महत्व न देना।

हमने अपने शुभचिंतकों की सलाह पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बजाय उन्हें अपने आदेश के अनुसार चलाने का प्रयास किया। चुनावी प्रोफेशनल्स की सलाह को हमने अपने पुराने शुभचिंतकों की सलाह से अधिक महत्व दिया। शायद यह भी हमारी बड़ी भूल रही।


3. वास्तविक मतदाता को समझने में असफल रहना।

हमने ऐसे राजनीतिक मुद्दों और नारों को बहुत अधिक उछाला, जो एक विशेष वर्ग को अच्छे लगते थे, लेकिन दूसरे वर्ग को तकलीफ देते थे। आपने अपने सिद्धांत के अनुसार इस चुनाव में “गोद के बच्चे” पर अधिक ध्यान दिया, लेकिन “कोख के बच्चे” पर ध्यान नहीं दिया—अर्थात नए मतदाताओं को जोड़ने का पर्याप्त प्रयास नहीं हुआ।


जंगपुरा-A में प्रचार के दौरान एक मित्र ने सलाह दी थी कि वहां प्रचार करना शायद उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि वहां के अधिवक्ता मतदान करने ही नहीं जाते। उनकी बात में दम था। लगभग 1,03,000 मतदाताओं में से केवल आधे के आसपास मतदान हुआ। हम यह समझने में असफल रहे कि वास्तविक मतदाता कौन है और उसे मतदान केंद्र तक कैसे लाया जाए। 🙏


अंततः मुझे लगता है कि हमने इस चुनाव में बहुत-सी “बददुआएं” भी लीं और चुनाव की वास्तविकता को समझने में कहीं न कहीं असफल रहे। लेकिन हार को केवल निराशा के रूप में देखने के बजाय यदि हम इन गलतियों से सीख लें, तो यही हार आगे की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।


हार व्यक्ति या विचार की अंतिम हार नहीं होती। हार हमें बताती है कि कहां सुधार की आवश्यकता है। यदि हम अपने शुभचिंतकों को साथ लेकर, सभी वर्गों को जोड़कर और जमीन की वास्तविकता को समझकर आगे बढ़ें, तो भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। 🙏


अंत में चौधरी ढाबे के भुगतान के संबंध में मेरा निवेदन है कि कृपया आप स्वयं चौधरी जी से मिलकर स्थिति स्पष्ट कर लें और यदि भुगतान शेष है तो उसका भुगतान कर दें। मैंने चौधरी जी को पूरी स्थिति बता दी है और यह भी कहा है कि मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा।


संभव है कि आप भी इस वास्तविक स्थिति से अनजान हों, इसलिए मेरा उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि केवल स्थिति स्पष्ट करना है। मैंने जो भी खर्च किया था, वह आपके निर्देश पर किया था। यदि भविष्य में चौधरी जी ने मुझे भुगतान के लिए कहा और उस समय मेरे पास पैसा हुआ, तो मुझे अपनी जेब से भुगतान करना पड़ेगा, जो उचित नहीं होगा।


मेरा विश्वास है कि इस हार से हम निराश नहीं, बल्कि और अधिक समझदार, संयमित और मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे। 🙏


आपका शुभचिंतक मित्र

अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा 🙏

 दिनांक 20 अगस्त 2026 

शनिवार, 15 अगस्त 2026

भारतीय शिक्षा व्यवस्था, निजीकरण और कोचिंग संस्कृति पर एक चिंतन

 भारतीय शिक्षा व्यवस्था, निजीकरण और कोचिंग संस्कृति पर एक चिंतन


— सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा

कांग्रेस की उत्तरवर्ती सरकारों ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की सार्वजनिक शिक्षा-व्यवस्था को धीरे-धीरे कमजोर किया और उसी दौर में निजी स्कूलों तथा कोचिंग संस्थानों के विस्तार की जमीन तैयार हुई। बाद के वर्षों में भाजपा सरकार के दौरान निजी कोचिंग और निजी शिक्षा संस्थानों का विस्तार अपने चरम पर पहुँचा।

कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा और ऑनलाइन निजी कोचिंग का तेजी से विस्तार हुआ। परिणाम यह हुआ कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए धीरे-धीरे केवल डिग्री और प्रमाणपत्र बाँटने वाली इकाइयों तक सीमित होते गए, जबकि ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग पर निर्भरता बढ़ती गई।

दूसरी ओर सार्वजनिक संस्थाओं के कमजोर होने से रोजगार और शिक्षा के अवसरों की अनिश्चितता बढ़ी। इस अनिश्चितता का सबसे बड़ा लाभ निजी कोचिंग संस्थानों और उनके संचालकों को मिला। निजी कोचिंग के शिक्षक और प्रबंधक केवल शिक्षा देने वाले व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव रखने वाले समूह के रूप में भी उभरने लगे।

कुछ ऑनलाइन शिक्षक सरकार के पक्ष में खुलकर प्रचार करने लगे और कुछ ऐसे शिक्षक भी सामने आए जो सरकार की नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा के बजाय उसकी प्रशंसा को अपनी सार्वजनिक भूमिका का हिस्सा बनाने लगे। अब यदि सरकार स्वयं ऑनलाइन शिक्षा और कोचिंग का विस्तार करती है, तो प्रश्न केवल यह नहीं है कि वहाँ कौन-सा विषय पढ़ाया जाएगा।

प्रश्न यह है कि वे आचरण कहाँ से लाएँगे?

वे जीवन-शैली कहाँ से लाएँगे?

वे सामुदायिक संस्कृति के संस्कार कहाँ से लाएँगे?

शिक्षा केवल सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया नहीं है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यार्थी को शिक्षक, सहपाठी, पुस्तकालय, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, संवाद और सामाजिक जीवन के माध्यम से समुदाय का हिस्सा बनाते हैं।

यदि शिक्षा पूरी तरह ऑनलाइन और व्यक्तिकेंद्रित होती चली गई, तो सामुदायिक संस्कृति कमजोर और व्यक्तिवाद मजबूत हो सकता है। भोजन से लेकर शिक्षा, मनोरंजन से लेकर संवाद और रोजगार की तैयारी तक जीवन का अधिकाधिक हिस्सा डिजिटल माध्यमों पर निर्भर होने लगेगा।


इस प्रकार शिक्षा का स्वरूप केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज की जीवन-शैली और सामुदायिक संबंधों को भी प्रभावित करेगा।

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निजी शिक्षा की वास्तविक गुणवत्ता का प्रश्न

सरकारी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थिति यदि लगातार खराब होती गई, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत के निजी विश्वविद्यालय अपने आप उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

यदि भारत के निजी शिक्षण संस्थान वास्तव में इतने उत्तम होते, तो देश का वह वर्ग जिसके पास आर्थिक और प्रशासनिक संसाधन उपलब्ध हैं, अपने बच्चों को विदेशों में शिक्षा दिलाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में प्रयास क्यों करता?

मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव में देखता हूँ कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के पास भ्रष्टाचार अथवा अनैतिक आर्थिक संसाधनों के अवसर उपलब्ध हैं, उनमें से अनेक अपने बच्चों को विदेशों में शिक्षा दिलाने की भरपूर कोशिश करते रहे हैं या उन्होंने अपने बच्चों को विदेश में शिक्षा दिलाई है।

इससे एक गंभीर प्रश्न पैदा होता है—

क्या भारत के सरकारी और निजी, दोनों प्रकार के शिक्षण संस्थानों ने शिक्षा की गरिमा को कमजोर नहीं किया है?

आज देश का बहुसंख्यक वर्ग ऑनलाइन कोचिंग पर निर्भर होता जा रहा है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत सस्ती शिक्षा व्यवस्था है। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग मुख्यतः सूचना एकत्र करके परीक्षा की तैयारी कराने का काम करती है। वह आवश्यक रूप से चरित्र का निर्माण नहीं करती और न ही यह सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थी समाज और समुदाय के लिए उपयोगी नागरिक बन सके।

इस व्यवस्था में अनियंत्रित प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलता है।

कोचिंग संस्थानों के बीच अपने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित कराने की होड़ बढ़ती जाती है। सफलता को संस्थान की प्रतिष्ठा और बाजार में उसके विस्तार का साधन बनाया जाता है। परिणामस्वरूप संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा कभी-कभी ऐसी स्थिति तक पहुँच जाती है जहाँ सार्वजनिक रूप से गलत आँकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, सफलता के बढ़ा-चढ़ाकर दावे किए जाते हैं और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नपत्रों की चोरी अथवा अन्य अनैतिक तरीकों का सहारा लेने के आरोप सामने आते हैं।

शिक्षा और रोजगार की वैतरणी को निर्बाध रूप से पार कराने के बजाय यह पूरा तंत्र स्वयं एक ऐसा बाजार बनता जा रहा है जिसमें विद्यार्थी और उसके परिवार उपभोक्ता बन जाते हैं।

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प्रतियोगी परीक्षाओं का संकट

NEET सहित हजारों प्रतियोगी परीक्षाओं में समय-समय पर भ्रष्टाचार, अनियमितता और प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले सामने आए हैं।

यह कहना भी उचित नहीं होगा कि जितने मामले सामने आए हैं, भ्रष्टाचार केवल उतना ही है। यदि हर मामले का पता चल गया होता, प्रत्येक दोषी को दंड मिल गया होता और व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी हो गई होती, तो संभवतः ऐसी घटनाओं को बार-बार दोहराने वाले लोग अपने इस पेशे या नेटवर्क को छोड़ चुके होते।

लेकिन जब बड़े पैमाने पर परीक्षा-संबंधी भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों और संस्थाओं के लिए आर्थिक लाभ बना रहता है, तब प्रश्नपत्र लीक जैसी समस्या केवल किसी एक परीक्षा या किसी एक संस्था की समस्या नहीं रह जाती।

यह राष्ट्रीय समस्या का रूप ग्रहण कर लेती है।

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सरकारी ऑनलाइन कोचिंग की नीति का प्रश्न

ऐसी परिस्थिति में सरकार की ऑनलाइन फ्री कोचिंग की नीति पर भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

यदि सरकार केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर यह मान ले कि उसने शिक्षा की समस्या का समाधान कर दिया, तो यह शिक्षा की वास्तविक सामाजिक भूमिका को समझने में विफलता होगी।

सरकारी ऑनलाइन कोचिंग कहीं राजनीतिक ड्रामा बनकर न रह जाए—यह चिंता भी गंभीर है।

यदि पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री पर स्वतंत्र शैक्षणिक निगरानी नहीं होगी, तो यह व्यवस्था सोशल मीडिया की तथाकथित “व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी” की तरह गलत इतिहास, गलत भूगोल और गलत सूचनाओं के प्रसार का माध्यम भी बन सकती है।

और यदि शिक्षक अपनी स्वतंत्र आलोचनात्मक भूमिका छोड़कर सत्ता की चापलूसी को प्राथमिकता देने लगें, तो वे मास मीडिया के एक हिस्से की तरह सरकार के पक्ष में सूचनाओं और विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, बजाय इसके कि विद्यार्थियों को तथ्य, तर्क और स्वतंत्र चिंतन सिखाएँ।

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शिक्षा, रोजगार और सामाजिक असमानता

एक और गंभीर प्रश्न निजी रोजगार संस्थानों और उनकी भर्ती-व्यवस्था से जुड़ा है।

यदि निजी संस्थानों की छोटी-छोटी परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता नहीं होगी, यदि संस्थानों के प्रबंधक अपनी पसंद के लोगों को चुनने के लिए चयन-प्रक्रिया का दुरुपयोग करेंगे, अथवा सामाजिक और आर्थिक प्रभाव रखने वाले लोगों को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो रोजगार का क्षेत्र भी सामाजिक असमानता को बढ़ाने वाला माध्यम बन सकता है।

ऐसी स्थिति में शिक्षा से रोजगार तक की पूरी श्रृंखला कुछ प्रभावशाली संस्थानों और समूहों के नियंत्रण में जा सकती है।

फिर शिक्षा समान अवसर का माध्यम नहीं रह जाएगी।

वह आर्थिक असमानता की खाई को और गहरा करने वाली व्यवस्था बन सकती है।

और जब आर्थिक असमानता बढ़ती है, तो उसका प्रभाव सामाजिक समानता पर भी पड़ता है।

इसलिए शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, कोचिंग और निजी रोजगार संस्थानों की पूरी श्रृंखला को अलग-अलग घटनाओं के रूप में देखने के बजाय एक ही सामाजिक व्यवस्था के हिस्से के रूप में देखना आवश्यक है।

— सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा

शुक्रवार, 14 अगस्त 2026

भारतीय समूहवादी पारिवारिक व्यवस्था और काम-संस्कृति पर एक चिंतन

भारतीय समूहवादी पारिवारिक व्यवस्था और काम-संस्कृति पर एक चिंतन

— सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा


पश्चिमी देशों में आज सिंगल मदर की व्यवस्था को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। इसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ कोई भी पुरुष किसी स्त्री पर यह विश्वास नहीं कर पाता कि वह केवल पतिव्रता रहकर जीवन व्यतीत करेगी। संयुक्त परिवार व्यवस्था के अभाव में और किसी दूसरे के बच्चे को अपना नाम देने की अनिच्छा के कारण वहाँ के कानून में सिंगल मदर सिस्टम को स्वीकार कर लिया गया है, ताकि आबादी बनी रहे।


भारत में स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न रही है। यहाँ संयुक्त परिवार व्यवस्था को बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया था। मूल सिद्धांत यह रखा गया कि “खेत जिसका है, फसल उसकी ही कही जाएगी।” अर्थात् संयुक्त परिवार के अंदर यदि स्त्री किसी के साथ भी यौन संबंध बना ले, तो उत्पन्न संतान उसके पति की ही मानी जाएगी। स्त्री के बाँझ होने की स्थिति में उसका पति संयुक्त परिवार में किसी उपयुक्त स्त्री के साथ नियोग करके संतान उत्पन्न कर सकता है और उसे गोद ले सकता है।


गोद लेने में एक स्पष्ट प्रतिबंध भी रखा गया। केवल उसी स्त्री का बच्चा गोद लिया जा सकता है, जिससे वह व्यक्ति उसके कुँवारी होने की अवस्था में विवाह कर सकता था। नाती को गोद लेने की प्राथमिकता भी ब्रह्म पुराण में वर्णित ब्रह्मा-सरस्वती संबंधों से निकलकर आती है। यद्यपि इसे सामान्यतः अच्छा नहीं समझा गया, तथापि विपरीत परिस्थितियों में इसे स्वीकार किया जाता है क्योंकि रक्त, मांस और मज्जा अपने ही परिवार का होता है और कुलीनता बनी रहती है।


परिवार के अंदर यौन संबंधों के मामले में यह खुलापन सदस्यों को हँसी-मजाक करने की स्वतंत्रता देता है और विशेष अवसरों पर अंतरंग संबंध की भी अनुमति देता है। यह व्यवस्था व्यक्तिगत इच्छा को परिवार और समाज की सामूहिक संरचना के अंदर समाहित करती है। उदाहरण के रूप में, जब कोई युवक विवाह की आयु के निकट होता है, तो परिवार की वयस्क स्त्रियाँ उसकी क्षमता और जिम्मेदारी का सहज परीक्षण कर सकती हैं। इसी प्रकार छोटी बहनों को घर की आत्मीय व्यवस्था से परिचित कराकर विपरीत परिस्थितियों के लिए मानसिक रूप से तैयार रखा जाता है।


परंतु पश्चिमी मानसिकता के लोगों ने एक तरफ कृत्रिम गर्भाधान को स्वीकार किया है और दूसरी तरफ अपनी यौन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेक्स वर्कर को भी स्वीकार करने लगे हैं। ये दोनों ही व्यवस्थाएँ संयुक्त परिवार को नष्ट करने वाली हैं। कृत्रिम गर्भाधान भावनात्मक संबंधों को दरकिनार कर देता है, जबकि सेक्स वर्कर का सहारा परिवार के अंदर की आत्मीयता और जिम्मेदारी को समाप्त कर देता है। भारतीय संस्कृति में इन दोनों का अनुपालन किया जाना देश को मानसिक रूप से गुलाम बना देगा और पश्चिमी जगत की तरह मानसिक अवसाद का शिकार बना देगा।


ओमवती का प्रकरण इसी का स्पष्ट उदाहरण है। कृत्रिम गर्भाधान आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से हुआ, धन भी खर्च हुआ, परंतु वह भावात्मक रूप से उसे स्वीकार नहीं कर सकीं और अपनी दूध पीती बच्ची को छोड़कर आत्महत्या कर लीं। पश्चिमी देशों में भी हम देखते हैं कि परिवार व्यवस्था के टूटने के कारण मनोचिकित्सकों और अवसाद की दवाओं की माँग निरंतर बढ़ रही है। व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, यौन जरूरतें बाजार से पूरी होती हैं और संतान की जिम्मेदारी कानून के सहारे सिंगल मदर पर डाल दी जाती है।


भारतीय समूहवादी काम-संस्कृति और संयुक्त परिवार व्यवस्था व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ती। यह विपरीत परिस्थितियों में भी परिवार के अंदर समाधान खोजती है और आने वाली पीढ़ी को मानसिक रूप से तैयार रखती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पश्चिमी व्यक्तिवादी सोच के अंधानुकरण से बचते हुए अपनी पारंपरिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को समझें और उन्हें वर्तमान संदर्भ में जीवित रखें।

गुरुवार, 13 अगस्त 2026

राज किशोर के प्रश्नों के जवाब

 भ्राता राजकिशोर जी,

आपने चार प्रश्न किए हैं, इसलिए मैं चारों का उत्तर स्पष्ट रूप से दे रहा हूँ। 🙏

1. “ओमवती के प्रकरण में क्यों मौन धारण किए हुए हैं?”

मैं ओमवती के विषय पर चुप रहूँ, वही अच्छा है। 🙏


क्योंकि तारा से जितनी रिपोर्ट और जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, उसके हिसाब से ओमवती की आत्महत्या के पीछे केवल रमेश को दोषी मानना वास्तविक परिस्थिति को समझना नहीं होगा।

मेरी जानकारी के अनुसार, ओमवती के मामले में कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न परिस्थिति उस पारिवारिक-सांस्कृतिक व्यवस्था के विपरीत थी, जिसे मैना देवी ने विकसित किया था। उसके बाद घरेलू हास-परिहास, पारिवारिक संबंधों और आपसी टकराव की जो परिस्थितियाँ बनीं, उन्होंने स्थिति को और बिगाड़ा और अंततः वह आत्महत्या तक पहुँची।

इसलिए यदि मैं कहता हूँ कि ओमवती की आत्महत्या के लिए रमेश दोषी नहीं है, बल्कि उसके पीछे तुम लोगों द्वारा बनाई गई पारिवारिक व्यवस्था और उससे उत्पन्न परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार थीं, तो इसका अर्थ किसी एक व्यक्ति पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि उस पूरी पृष्ठभूमि को देखना है।

मैना देवी ने ओमवती की जो मानसिकता विकसित की थी, वह रमेश के संयुक्त परिवार की परंपरा और वहाँ के घरेलू हास-परिहास से टकराती थी। यही वह पारिवारिक विरोधाभास है, जिसे मैं समझता हूँ।

इसलिए मैंने मौन को चुना है। हर बात को बोल देना ही सत्य के प्रति ईमानदारी नहीं होती। कभी-कभी पूरी पृष्ठभूमि जानते हुए भी चुप रहना बेहतर होता है। 🙏

2. “आपको आत्मचिंतन की नितांत आवश्यकता है, आपके सारे विवाद बहनों से ही संबंधित क्यों रहे हैं?”

इस प्रश्न का उत्तर मेरे पूरे पारिवारिक इतिहास में है।

मैना देवी ने जो पारिवारिक व्यवस्था बनाई थी, वह मियापुर के पारंपरिक कुलीन खानदान की व्यवस्था से बिल्कुल विपरीत थी। मैना देवी की विध्वंसकारी पारिवारिक व्यवस्था के कारण सरदार भी उससे प्रभावित रहे और धीरे-धीरे मियापुर की पारिवारिक व्यवस्था बदलती चली गई।

नवल किशोर का विवाह पारंपरिक कुलीन व्यवस्था के अंतर्गत हुआ, जो अन्य साथियों की तुलना में अधिक साम्यवादी और सामंजस्यपूर्ण है। जबकि बृज किशोर की शादी इसके ठीक विपरीत है और जुगल किशोर की शादी का तो कहना ही क्या!

जुगल किशोर इस खानदान में सबसे बड़े थे। यदि उनकी पत्नी इस घर में रहतीं, तो परिवार की बहुत-सी समस्याएँ समाप्त हो जातीं और रामनरेश का आतंक भी नहीं होता।

जब कोई लड़की कुल के बाहर से विवाह करके लाई जाती है, तो वह व्यक्तिवाद को अत्यधिक महत्व देती है, समूहवाद को नहीं, संयुक्त परिवारवाद को नहीं, क्योंकि उसकी भावनाएँ उस कुल के मान-सम्मान से उसी प्रकार जुड़ी नहीं होतीं। वह अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अहंकार को बनाए रखने के लिए सास-ससुर एवं अन्य रिश्तेदारों पर झूठे मुकदमे करने से भी नहीं चूकती। उसका झुकाव अपने मायके के पक्ष में अधिक रहता है और उससे भी अधिक अपने व्यक्तिगत पक्ष तथा अपने अहंकार के पक्ष में होता है।

बौद्ध समाज की अदला-बदली की शादी की परंपरा के विपरीत, मनुवादी सोच की ऊँच-नीच की मानसिकता वाली शादी में अक्सर यह देखने को मिलता है कि माँ के पक्ष के लोग लड़की या लड़के की शादी को बर्बाद कर देते हैं और यह उत्तराधिकार-परंपरा आगे बढ़ती रहती है।

वे इस बात को भूल नहीं पाते कि “मैं इस घर में अपनी बहन देकर नीचा हो गया हूँ।” इसलिए वे बहन के ससुराल पक्ष के लोगों को नीचा दिखाने के नाना प्रकार के उपाय करते रहते हैं।

आजकल महिलाएँ भी इसमें कुशल हैं। वे भाई के परिवार में भी क्लेश उत्पन्न करती रहती हैं। राजेश की शादी का विरोध मैना देवी ने किया था और महेंद्र की शादी का विरोध भी मैना देवी ने किया था। इन घटनाओं को अलग-अलग घटनाएँ मानकर नहीं, बल्कि परिवार के भीतर विकसित हुई व्यवस्था के हिस्से के रूप में देखना चाहिए।

तारा देवी आज भी उसी संकीर्ण मानसिकता को लेकर चल रही हैं। इसी कारण उनसे दोबारा मेरा संबंध टूट चुका है।

जहाँ तक लाखन का सवाल है, उसे विमला और दीनदयाल को नीचा दिखाना था। इसलिए कई मीटिंग के बाद भी वह इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ कि कमलेश और बेबी के बीच भाई-बहन के संबंध हो सकते हैं।

जुगल किशोर और सीताराम ताऊजी मेरे पक्ष में थे, परंतु बाद में जुगल किशोर को विमला की रोटी का एहसान उतारना पड़ा और वह भी हमारे रडार पर आ गए।

दीनदयाल की शादी में स्कूटर नहीं मिला था। उसका रोना सरदार जिंदगी भर रोते रहे। भाई-भक्त दीनदयाल ने विमला को परेशान किया और विमला ने कमलेश-बेबी के रिश्ते में आग लगा दी। इसमें दोष मेरा नहीं, सरदार का है।

कंचन के पिता शांति स्वरूप की नौकरी जाने में सरदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि उन्होंने उनके भ्रष्टाचार के कारण गोदाम से चुराए गए गेहूँ को खड़े-खड़े बैठक से हटवा दिया था।

मेरे पास आज भी कंचन की WhatsApp चैट है। वह रामनरेश को जूते की नोक पर ले रही थी और मेरे साथ शादी करने पर अड़ी हुई थी। उसे भड़काने वाली उसकी माँ और मामा हैं।

कंचन के लिखित बयान में, मेरी नजर में, यही पारिवारिक रंजिश दिखाई देती है। मुझे लगता है कि बहनों से संबंधित विवादों का कारण मैं नहीं हूँ, बल्कि ये विवाद मुझे विरासत में मिले हैं।

इसलिए यह कहना कि “मेरे सारे विवाद बहनों से ही क्यों रहे”, अपने आप में प्रश्न का उत्तर नहीं है। यह देखना पड़ेगा कि उन संबंधों की परिस्थितियाँ किस प्रकार बनाई गईं और समय के साथ उनमें क्या परिवर्तन हुआ।


3. “पर उपदेश कुशल बहु तेरे—आप दूसरों को बहुत शिक्षा देते हैं, किंतु अपने कर्तव्यों का कभी जिक्र तक नहीं किया?”


मैं किसी पारिवारिक मामले में उलझना ही नहीं चाहता—चाहे वह तुम्हारा मामला हो, तारा का मामला हो, रागिनी का मामला हो अथवा कंचन का मामला हो।


मैं अपनी बहनों के लिए आसानी से उपलब्ध रहा हूँ। इसी कारण वे मेरे अधिक निकट आईं। लेकिन मेरे द्वारा बनाई गई पारिवारिक व्यवस्था और उस निकटता को लोगों ने जिस दृष्टि से देखा, उसमें उन्हें केवल अश्लीलता ही दिखाई दी; भाई-बहन का प्रेम या पारिवारिक जिम्मेदारी नजर नहीं आई। मेरे लिए वह वैसा संबंध नहीं था, जैसा संयुक्त परिवार-विरोधी मूर्ख लोग समझते हैं।


मैंने समाज-विज्ञान का अध्ययन बहुत बाद में किया। तुम लोग अपने आपको बुद्धिस्ट कहते हो, लेकिन बौद्ध समाज और बुद्ध के परिवार से संबंधित जिन ऐतिहासिक व्यवस्थाओं का मैंने बाद में स्वतंत्र अध्ययन किया, उनसे मुझे यह समझ आया कि परिवार और रिश्तों की संरचनाएँ एक जैसी नहीं रही हैं।


तुम लोग मनुवाद का विरोध करते हो, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर यह है कि यदि लड़की देने से कोई आदमी छोटा और लड़का देने से बड़ा हो जाता है, तो यह समानता की व्यवस्था नहीं है। यह वही ऊँच-नीच है, जिसका तुम लोग अपने जीवन में विरोध करने का दावा करते हो।


जबकि बुद्ध परंपरा में लड़की की अदला-बदली होने की परंपरा थी। भगवान बुद्ध ने परिवार व्यवस्था के संदर्भ में कुछ नहीं बदला, केवल ध्यान-पद्धति को ही दुरुस्त किया है।


मैंने यह सब इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षक रहने के बाद स्वतंत्र अध्ययन के दौरान समझा। इसलिए मेरे विचार केवल दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं बने हैं; मैंने अपने जीवन और परिवार के अनुभवों से भी उन्हें समझने का प्रयास किया है।


इसी अध्ययन के क्रम में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित नियोग की अवधारणा को भी मैंने परिवार और संतान से संबंधित भारतीय सामाजिक व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विचार के रूप में समझा है।


मेरे विचार में हमें पश्चिम से आई अत्यधिक व्यक्तिवादी पारिवारिक संस्कृति का अंधानुकरण करने के बजाय भारतीय पारिवारिक व्यवस्थाओं का स्वतंत्र अध्ययन करना चाहिए।


भारतीय परिवार व्यवस्था ने स्त्री-पुरुष की पारिवारिक आवश्यकताओं को बहुत पहले समझ लिया था। इसी कारण विभिन्न भारतीय बिरादरियों में विधवा स्त्री के पुनर्विवाह और पारिवारिक जीवन से संबंधित अलग-अलग परंपराएँ रही हैं।


कुछ बिरादरियों में विधवा बहन को बिछिया पहनाने की परंपरा भी रही है, जबकि बिछिया सामान्यतः पति की निशानी मानी जाती है।


13 सितंबर 2025 को मियापुर में मैंने इसी विषय पर लोगों से चर्चा की थी कि यदि बिछिया पति की निशानी है, तो विधवा बहन को बिछिया पहनाने की इस परंपरा का सामाजिक अर्थ क्या है। तारा देवी से भी इस विषय पर मेरी चर्चा हुई थी।


मैं इसी विषय पर काम कर रहा हूँ—परिवार, सामूहिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और भारतीय पारिवारिक संस्कृति को समझने के प्रश्न पर।


इसलिए मेरे लिए परिवार केवल व्यक्तिगत इच्छा का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना का भी विषय है।


और जिस तरुणाई की अवस्था में मैं बेबी के निकट था, वह भी किसी ऐसी व्यवस्था का परिणाम नहीं थी, जिसका दोष आज मुझ पर डाला जा सके।


तारा से मेरी विरक्ति की जो परिस्थितियाँ बनीं, उनकी आधारशिला तुमने, मैना देवी और सरदार ने स्वयं रखी थी। वही बेबी से निकटता का कारण बनी।


इसलिए यदि आज मेरे ऊपर “पर उपदेश कुशल बहु तेरे” का आरोप लगाया जाता है, तो पहले यह भी देखना होगा कि जिन परिस्थितियों में मैंने जीवन जिया, उन्हें बनाने में परिवार के अन्य लोगों की क्या भूमिका थी।


कई बार आज भी मेरे भीतर इतना आक्रोश पैदा होता है कि तुम्हारे साथ पुराने हिसाब-किताब को लेकर बहुत कठोर प्रतिक्रिया देने का मन करता है। लेकिन मैं इन घरेलू समस्याओं में उलझना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे सामने इससे बड़ा राष्ट्रीय उद्देश्य है।


मैं अपने पारिवारिक विवादों को अपनी पूरी जिंदगी का केंद्र नहीं बनाना चाहता।


मैं आईईआरटी के काम में पहुँचकर बेबी के प्रश्न को लगभग भूल ही गया था। कंचन ने उस पुराने प्रतिशोध और विवाद को फिर से जीवित कर दिया।


इसलिए तुम्हारे इन चारों प्रश्नों से जो अपेक्षा तुम मुझसे कर रहे हो, वह मेरे माध्यम से पूरी नहीं हो सकेगी। मेरा मार्ग अब केवल घरेलू विवादों में उलझे रहने का नहीं है।


जहाँ तक मेरे कर्तव्यों का प्रश्न है—मैंने अपनी बहनों के लिए उपलब्ध रहकर जो कुछ किया, उसे अपना कर्तव्य समझकर किया; उसका हिसाब मैंने कभी किसी के सामने नहीं रखा।


लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि मेरे ऊपर हर पारिवारिक विवाद की जिम्मेदारी डाल दी जाए।


4. “दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर कब तक दागते रहोगे?”


कंचन का मामला इसी प्रश्न का सीधा उत्तर है।


कंचन सिंह का मामला मेरे सामने अचानक नहीं आया। मेरे अनुसार, वह 2019 से ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी, जब उसने यदुनाथ की हत्या की थी। बाद की घटनाओं ने उस पुराने प्रसंग को फिर से मेरे सामने ला दिया।


15 अगस्त 2025 को कंचन सिंह की माँ के साथ मेरी WhatsApp वीडियो कॉल हुई थी। उस बातचीत में मैंने कहा था कि आजकल मैं अपने लिए लगभग 35 वर्ष की उम्र की लड़की तलाश कर रहा हूँ। उसी समय कंचन सिंह कैमरे के सामने आ गई और पूछने लगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसकी माँ ने उसे नहीं रोका।


13 सितंबर 2025 को जब मैं कंचन सिंह की माँ से मिला, तब मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि कंचन फोन के माध्यम से मुझे रात में किस प्रकार परेशान करती रही और 28 से 31 अगस्त 2025 के बीच वह किस उद्देश्य से मेरे पास दिल्ली आई थी।


मैंने उनसे यह भी कहा था कि यदि वे लोग उचित समझें तो विवाह की बात आगे बढ़ाई जा सकती है।


लेकिन उसी समय रामनरेश को पुराने हिसाब-किताब चुकता करने थे और बृज किशोर प्रधान के चुनाव में खड़े होने वाले थे।


मेरे अनुसार, इसी पृष्ठभूमि में धर्म चक्र कल्याण मित्र संगठन की छवि खराब करने के लिए मेरी पारिवारिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों को दूसरे रूप में प्रस्तुत करने का षड्यंत्र किया गया।


14 सितंबर 2025 को कंपनी गार्डन में जब मैं अतुल, विनोद, कंचन सिंह की माँ और उसके मामा से मिला, तो मुझे परिस्थितियों की एक अलग ही कहानी समझ में आई।


15 अगस्त से 8 सितंबर 2025 तक कंचन सिंह जिस प्रकार मुझसे अंतरंग बातें करती रही और बाद में संजय सिंह से संबंधित बातों को जिस प्रकार छिपाया गया, उससे मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया।


मेरे मोबाइल में संबंधित कॉल डिटेल मौजूद थी। इसलिए उस घटना में मेरे मोबाइल और उसमें मौजूद जानकारी के साथ क्या हुआ, यह जाँच का विषय है और मेरे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है।


कंचन सिंह आज ठाकुर संजय सिंह की रखैल बनी घूम रही है, क्योंकि उसको शारीरिक गर्मी की आवश्यकता है। इस बात को भारतीय परिवार व्यवस्था ने बहुत पहले समझ लिया था। इसी कारण कुछ भारतीय बिरादरियों में विधवा बहन को बिछिया पहनाने जैसी परंपराएँ रही हैं।


13 सितंबर 2025 को मियापुर गाँव में मैंने लोगों से इसी विषय पर चर्चा की थी कि यदि बिछिया पति की निशानी होती है, तो विधवा बहन को बिछिया पहनाने का सामाजिक अर्थ क्या है और विधवा को भाई क्यों पहनाता है।


कंचन सिंह ने अपनी शारीरिक गर्मी के कारण अपने कई भाइयों को भी दूषित किया है। मैं उनके नाम यहाँ नहीं देना चाहता, लेकिन उनके नाम अभिलेखों में आ चुके हैं।


कंचन सिंह के अन्य कारनामे भी मेरे संज्ञान में हैं, लेकिन मैं तुम्हें हर बात बताने के लिए बाध्य नहीं हूँ। 🙏


और जहाँ तक तुम्हारे “दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर दागने” वाले आरोप का प्रश्न है—मैंने किसी के कंधे पर बंदूक नहीं रखी।


कंचन के मामले में जिन लोगों से मुझे स्वयं मिलना पड़ा, जिनसे मैंने स्वयं बातचीत की और जिन घटनाओं का मैं स्वयं हिस्सा रहा, उनकी बात मैं स्वयं कर रहा हूँ।


इसलिए मेरे व्यक्तिगत अनुभव को किसी दूसरे व्यक्ति के कंधे पर रखकर चलाया गया हथियार कहना उचित नहीं है।


इसके अतिरिक्त, यदि तुम मेरे बारे में सरकारी जाँच अथवा किसी अन्य स्थान पर कोई ऐसी बात कहते हो, जो हमारे उद्देश्य के विरुद्ध जाती है, तो मैं उसे केवल असहमति नहीं मानूँगा, बल्कि अपने मार्ग में तुम्हारी बाधा के रूप में देखूँगा।


मैंने तुम्हें पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मेरे संबंध में केवल इतना कहना कि “कमलेश मित्रा के साथ मेरा संपत्ति का विवाद है, इसलिए मैं उसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता”, हमारे लिए पर्याप्त है।


इसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई भी कथन हमारे उद्देश्य को नुकसान पहुँचाएगा और उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी।


कंचन सिंह के मामले में मैंने जो करना था, वह कर दिया है। अब संजय सिंह, अतुल और रामनरेश के संबंध में जो बाकी है, उससे भी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ।


उनके संबंध में मेरे पास जो तथ्य, अभिलेख और साक्ष्य हैं, उन्हें सामने लाकर मैं उनके द्वारा किए गए अपराधों की कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित कराने तक पीछे नहीं हटूँगा।


यदि इन घटनाओं में अपराध हुआ है, तो मेरा उद्देश्य केवल आरोप लगाना नहीं, बल्कि कानून के माध्यम से दोषियों को उनके अपराध की सजा दिलाना है।


इसलिए मेरे रास्ते में मत आना।


मैं घरेलू विवादों में उलझने के लिए नहीं, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। 🙏


अंततः


एक बात स्पष्ट है—


मैं तुम्हारे किसी पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, न तारा के, न रागिनी के, न कंचन के।


लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि जब मेरे जीवन, मेरे संबंधों और मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों की चर्चा होगी, तब मैं अपना पक्ष रखना छोड़ दूँ।


मैंने बहुत कुछ सहकर भी घरेलू विवादों से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। मेरे सामने राष्ट्रीय उद्देश्य है। मैं इसी उद्देश्य पर काम कर रहा हूँ।


मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ—और यदि रुकूँ भी तो किसके लिए? 🙏


सामाजिक चिंतक

अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्तरा

दिनांक : 11 अगस्त 2026

🙏🙏🙏🙏🙏🙏

“अति उत्तम”, राजकिशोर जी। 🙏 आपने कमलेश की तुलना बीजेपी से करके तो कमलेश मित्तरा को लगभग एक राजनीतिक संस्था के समकक्ष ही स्थापित कर दिया। अब बस इतना बाकी है कि कमलेश की कमियों पर भी कोई राष्ट्रीय अधिवेशन बुला लिया जाए! 😄 लेकिन विषयांतर से मूल प्रश्नों का उत्तर नहीं बदलता। आपके पिछले चार प्रश्नों—ओमवती के प्रकरण पर मौन, बहनों से संबंधित विवादों का कारण, “पर उपदेश कुशल बहु तेरे” और कर्तव्यों का प्रश्न, तथा “दूसरों के कंधे पर बंदूक” वाले आरोप—का मैं विस्तार से उत्तर दे चुका हूँ। इसलिए गांधी, नेहरू, कांग्रेस, बीजेपी, अंबेडकर, कांशीराम, मायावती, चंद्रशेखर अथवा पूर्वजों की कमियाँ गिनाकर उन चार प्रश्नों का उत्तर न तो बदल जाएगा और न ही कोई नया निष्कर्ष निकलेगा। विषय वही रहना चाहिए, तभी संवाद सार्थक होगा।


चार प्रश्न पूछे थे—चारों के उत्तर मिल चुके हैं; अब विषयांतर से कोई अतिरिक्त सत्य पैदा नहीं होगा। 🙏

 भारतीय समूहवादी ‘काम-संस्कृति’ और पारिवारिक व्यवस्था की ओर लौटने का आह्वान

सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा की ओर से


सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए यह लेख प्रस्तुत किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को यहां पर चिन्हित करके उनका विरोध किया जा रहा है


 “एक - दिनांक : 19 मई 2022 — Budhadev Karmaskar v. State of West Bengal यह Criminal Appeal No. 135 of 2010 था। Justice L. Nageswara Rao

Justice B.R. Gavai

Justice A.S. भोपान्ना


दुतीय : दिनांक : 29 मई 2026 — Prajwala v. Union of India

यह ज्यादा नया और महत्वपूर्ण फैसला है। इसका citation 2026 INSC 609 है। मामला था: Justice J.B. Pardiwala और Justice R. Mahadevan. “

भारत बहुत लंबे समय से गुलाम रहा। बहुत से शासन आए। उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया और अपने ढंग से भारतीय समाज को सभ्य बनाने का प्रयास किया। भारतीयों को असभ्य कहा अपने साम्राज्यवाद का विस्तार किया, बहुत से लोग इस गुलाम मानसिकता के शिकार आज भी हैं, अपनी पारिवारिक समूह वादी संस्कृति का अनुपालन नहीं करते हैं, पश्चिमी व्यक्तिवादी संस्कृति में पड़कर कुंठित होते हैं, और दूसरों को कुंठा बांटते हैं। 

भारत विविध संस्कृतियों का देश रहा है, इसका कारण है विभिन्न सभ्यता यहां पर आई और बस गई, उनकी अपनी पारिवारिक व्यवस्था, काम-तृप्ति और संस्कारिक विवाह व्यवस्था अलग-अलग रही है, नागालैंड की संस्कृति, गोवा की संस्कृति, पंजाब की संस्कृति, मध्य भारत की संस्कृति, इसको धर्म के अनुसार भी अलग किया जा सकता है, निम्न जातियों के काम संस्कार और विवाह संस्कृति, उच्च जातियों के काम संस्कार और विवाह संस्कृति जिसको संयुक्त रूप से हिंदू कह सकते हैं। बौद्धों की अपनी संस्कृति जो की विलुप्त हो चुकी है, विवाह संस्कारों पर मनुवाद का ही असर दिखाई देता है ऊंच-नीच को मानते हैं। सिखों की अपनी विवाह संस्कृति, आरंभ में बौद्ध की तरह ऊंच नीच का भाव नहीं रखते थे बहनों की अदला बदली करते थे, जैनों की जड़वादी विवाह संस्कृति, मुसलमानों की संस्कृति, ईसाइयों की संस्कृति आदि, उपरोक्त धर्म के शासको ने उसे अपने ढंग से विस्तारित किया, कुछ राजाओं ने तो अपने नाम को ही धर्म बना दिया, और शासक भी बन रहे, अर्थात धर्म को डंडे के बल पर धर्म चलाने का प्रयास किया।

आज मीडिया से उनके पास समाचार पहुंचते भी हैं फिर भी उनको समझ में नहीं आता है कि पश्चिमी जगत मैं सबसे ज्यादा मनोचिकित्सक पाए जाते हैं, कारण साफ है कि उनके परिवार व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा मनोरोगी पाए जाते हैं। मनोरोग अंतिम रूप से शरीर को हानि पहुंचता है, इसलिए शारीरिक डॉक्टरों की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आचार्य रजनीश ने इस संदर्भ में बहुत कुछ कह दिया, उन्होंने किशोरों/किशोरियों की काम शिक्षा को घोटुल व्यवस्था के अंतर्गत समर्थन किया है, तत्पश्चात विवाह संबंध कोई स्थापित करने पर बल दिया है, ताकि समाज में आज स्वीकृत काम व्यवहार और काम संबंधी विवाद उत्पन्न ना हो। वास्तव में यह भारतीय संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था और मिश्रित संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था का ही रूप है, पश्चिमी व्यक्तिवादी शोषण युक्त संस्कृति के खिलाफ एक व्यवस्था है, अमेरिका में आचार्य रजनीश का उत्पीड़न इसलिए किया गया क्योंकि वह अमेरिका के साम्राज्यवादी सिद्धांत के खिलाफ था।

परंतु भारत में भारतीय पारिवारिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को बनाए रखने और जीवित रखने के लिए रामायण और महाभारत जैसे दो महाकाव्यों का बार-बार स्मरण किया जाता रहा। ये भारतीय परिवार व्यवस्था और सामाजिक संबंधों को दिखाते हैं। ध्यान रहे हमारा ध्यान केवल उपरोक्त ग्रंथो की परिवार व्यवस्था से संबंधित है, दो अलग-अलग समाजों के बीच हुए युद्ध के कारणो की चर्चा हम किसी अन्य लेख में करेंगे।

पश्चिमी नैतिकता ने इन्हें काल्पनिक कहकर नकारने का प्रयास किया है, परंतु भारतीय संस्कृति में आज भी इनके प्रसंग अंतरचित्त में बसे हुए हैं। पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से नौकरी पाने वाले लोग सार्वजनिक जीवन में शासकीय व्यवस्था के दबाव में पश्चिमी नैतिकता का पालन करते हुए दिखते हैं, परंतु घर और परिवार में अपनी पुरानी भारतीय संस्कृति का ही पालन करते हैं।

और यह केवल अतीत की बात नहीं है। भारत की संस्कृति को केवल गुलामी के समय ही दूषित नहीं किया गया; आज भी भारतीय संस्कृति को दूषित करने की प्रक्रिया जारी है। भारतीय समूहवादी पारिवारिक व्यवस्था के स्थान पर पश्चिमी व्यक्तिवादी पारिवारिक व्यवस्था और सेक्स संस्कृति को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इसीलिए हमारा प्रयास इस सांस्कृतिक हस्तक्षेप को रोकने और आने वाली पीढ़ी को अपनी पुरानी भारतीय संस्कृति तथा पारिवारिक व्यवस्था की ओर लौटाने का है।

भगवान और “God” का अंतर

भारतीय समाज में “भगवान” सामूहिक अवधारणा है। इसकी पूजा व्यक्तिगत नहीं, बल्कि परिवार और समाज के स्तर पर सामूहिक रूप से होती है।

भारतीय संस्कृति में “भगवान” की अवधारणा को समझने के लिए शिवलिंग को समझना आवश्यक है।

आदिम संस्कृति में लिंग और योनि की अलग-अलग पूजा की जाती थी, जबकि भारतीय वैदिक संस्कृति में लिंग और योनि की संयुक्त रूप से परिवार के अंदर पूजा की जाती है, जिसे शिवलिंग कहा जाता है। शिवलिंग स्त्री और पुरुष तत्वों के संयुक्त रूप में सृष्टि का प्रतीक है।

पारंपरिक समझ में “भग” स्त्री तत्व और “वान” पुरुष तत्व के मिलन से “भगवान” की अवधारणा को जोड़ा जाता है। इसलिए भगवान सृष्टि, स्त्री-पुरुष तत्व और सामूहिकता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है।

यह पश्चिमी “God” की व्यक्तिगत आस्था वाली अवधारणा से अलग है। पश्चिमी समाज का “God” मुख्यतः व्यक्तिगत आस्था का विषय है। वहाँ यौन जीवन को व्यक्तिगत अधिकार माना जाता है। भारतीय “भगवान” की अवधारणा को “God” का सीधा पर्याय मानना इसलिए उचित नहीं है।

भारतीय ‘काम’ और पश्चिमी व्यक्तिगत सेक्स

भारत में सेक्स के लिए “काम” शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संस्कृति में “काम” केवल व्यक्तिगत सेक्स नहीं है।

भारतीय समूहवादी संस्कृति में काम परिवार, समाज और सृष्टि की व्यापक संरचना से जुड़ा हुआ है। यह पश्चिमी व्यक्तिगत सेक्स की मानसिकता से अलग है।

पश्चिमी व्यक्तिवादी सेक्स संस्कृति में व्यक्ति और उसकी व्यक्तिगत इच्छा केंद्र में है, जबकि भारतीय समूहवादी काम-संस्कृति में व्यक्ति परिवार और समाज की सामूहिक संरचना का हिस्सा है।

इसीलिए भारतीय काम-संस्कृति को पश्चिमी व्यक्तिवादी सेक्स संस्कृति के आधार पर समझना भारतीय संस्कृति को गलत ढंग से समझना है। 

भारतीय संस्कृति में बोर्डिंग स्कूल, बच्चों को संभालने के लिए आया और वृद्ध आश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु पश्चिमी संस्कृति का यह अनिवार्य अंग है, जबकि भारतीयता समूहवाद को महत्व दिया जाता है, बच्चे दादा-दादी के द्वारा संभाले जाते हैं, दादा दादी संयुक्त परिवार का अंग होते हैं, वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पश्चिमी औद्योगीकरण को उनकी संस्कृति के अनुसार भारत में भी स्वीकार कर लेने के कारण भारतीय संयुक्त परिवार का ढांचा दूषित हुआ है।

भारतीय संस्कृति के उदाहरण

जिन उदाहरणों को हम उद्धृत करते हैं, उन्हें केवल काल्पनिक ग्रंथों के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आधारभूत सांस्कृतिक चेतना के रूप में लिया जाना चाहिए।

राजा दशरथ की तीन रानियाँ भारतीय पारिवारिक व्यवस्था का एक उदाहरण हैं।

पांचाली के पाँच पति भारतीय संस्कृति में विवाह और स्त्री-पुरुष संबंधों की ऐसी संरचना का उदाहरण हैं जो पश्चिमी व्यक्तिवादी विवाह व्यवस्था से अलग है।

ब्रह्मा और सरस्वती से संबंधित पौराणिक प्रसंग भारतीय परंपरा में विशेष परिस्थितियों में पारिवारिक संबंध और सृष्टि-संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं।

ऋग्वेद का यम-यमी संवाद यौन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उदाहरण है, जिसमें भाई और बहन एक-दूसरे के सामने अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। यह काम परिवार के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दर्शाता है, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना दूसरा विषय है, मनोदशा और पारिस्थितिक जरूरत पर निर्भर करता है।

भगवान कृष्ण द्वारा अपनी बहन सुभद्रा को अपने बुआ के बेटे और मित्र अर्जुन के साथ भागने की स्वीकृति देना भी भारतीय पारिवारिक संबंधों और काम-संबंधी मान्यताओं की अपनी सांस्कृतिक संरचना को दिखाता है।

महर्षि दयानंद सरस्वती ने चारों वेदों सहित उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात “वेदों की ओर लौटो” का संदेश दिया और इसी उद्देश्य के अंतर्गत ‘सत्यार्थ प्रकाश’ की रचना की। परिवार-केंद्रित व्यवस्था के विस्तार के लिए उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में नियोग तथा नियोग सहित दत्तक ग्रहण को पारिवारिक प्रेम और संतति-विस्तार का आधार माना।

नियोग की व्यवस्था उन विपरीत परिस्थितियों के लिए है, जब पति सक्षम नहीं है; और नियोग सहित दत्तक ग्रहण की व्यवस्था उन परिस्थितियों में है, जब पत्नी सक्षम नहीं है। अर्थात शारीरिक जरूरत और संतति को परिवार के अंदर ही पूरा करने की व्यवस्था की गई, संबंध विच्छेदता स्वीकार नहीं की गई, पति-पत्नी के संबंधों को सात जन्मों का संबंध माना गया, और आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था भी घर के अंदर के रिश्तों में की गई, आधुनिक कामाचार के अंतर्गत परिवार विरोधी सेक्स-बाजारवाद पर निर्भर नहीं किया गया।

इसके विपरीत, गर्भाधान की आधुनिक पद्धति संयुक्त परिवार के प्रेम और पारिवारिक साझेदारी को तोड़ने वाली, व्यक्तिवादी, आर्थिक-प्रतियोगितावादी एवं कुंठित विचारधारा को बढ़ाने वाली है।

परंपरावादी संतति विस्तार की परंपरा अव्यावहारिक न लगे, इसलिए संयुक्त परिवार के भीतर हास-परिहास के रिश्तों को बनाए रखा गया और उन रिश्तों की सीमाएँ भी निर्धारित की गईं। ये संबंध अत्यंत गोपनीय रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

नियोग की बाहरी व्यवस्था, जैसा कि महाभारत और रामायण में मिलती है, अच्छी नहीं मानी गई है; इसके विपरीत, बृज की संस्कृति को अच्छा कहा गया है, जबकि हस्तिनापुर की संस्कृति को दूषित और कुलहीन माना गया है।

गीता में श्रीकृष्ण ने कुलीनता और कुलहीनता—दोनों को परिभाषित करते हुए उनके गुण और दोष बताए हैं तथा उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों के प्रभाव को भी स्पष्ट किया है।

भगवान बुद्ध जैसे दिव्य पुरुष कुलीनता में उत्पन्न होते हैं, भगवान बुद्ध के सयुंक्त परिवार की परंपरा में कुलीनता का पालन किया जाता था, शाक्य अपनी बेटियों का विवाह कोलियों में और कोली अपनी बेटियों का विवाह शाक्य में करते थे, भगवान बुद्ध की बुआ भगवान बुद्ध की मामी भी थी।

सत्यार्थ प्रकाश मनुवाद का समर्थन नहीं करता है, अर्थात बेटी देने से कोई नीचा नहीं हो जाता है, और बेटा देने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता है, यह ऊंच-नीच की मानसिकता मनुवाद है, सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका विरोध किया है, परंतु तत्कालीन ब्राह्मणवादी लोग महर्षि दयानंद सरस्वती के इस सुधार को बर्दाश्त नहीं कर सके और आर्य समाज की स्थापना के आठ साल के अंदर ही उनकी विश देकर हत्या कर दी, और महर्षि दयानंद सरस्वती के दर्शन को अपने ढंग से प्रचारित प्रसारित किया, सत्यार्थ प्रकाश ताम्रपत्र पर है, इसलिए सत्यार्थ प्रकाश में परिवर्तन नहीं किया जा सका, वेदों की तरह वो भी केवल श्रुतियों में होता तो मनुवादी लोग उसको भी परिक्षिप्त कर देते, दूषित कर देते।

उपरोक्त उदाहरणों को पश्चिमी व्यक्तिवादी सेक्स नैतिकता के आधार पर देखकर तुरंत अस्वीकार कर देते है। भारतीय समूहवादी काम संस्कृति कुछ स्वीकार करते हुए पारिवारिक व्यवस्था का विस्तार करना ही होगा, अन्यथा पश्चिमी सेक्स बाजार बाद बाटा कंपनी की तरह भारत से ही लड़कियों और औरतों उठायेगा और भारत में ही बेचकर लाभ को अपने देश ले जाएगा, दूसरी तरफ ब्लैकमेलिंग भी चलेगी, इस ब्लैकमेलिंग से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं बचे। सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्सवर्क को एक प्रोफेशन के रूप में को मान्यता दे दी है, परंतु सेक्स वर्कर के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं बनाई है, और ना ही उनके नाम के आगे सेक्स वर्कर लिखना अनिवार्य किया है ताकि समाज में भ्रांति की स्थिति ना रहे, जैसे डॉक्टर अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखता है, उसकी एक यूनिफॉर्म होती है, इंजीनियर अपने आप को इंजीनियर लिखता है उसकी यूनिफार्म होती है, अधिवक्ता अपने आप को अधिवक्ता लिखता है उसकी यूनिफार्म होती है। समाज में उनको अलग से पहचान जाता है उनको एक इज्जत मिलती है जरूरतमंद उनके पास जाते हैं किसी को कोई धोखा नहीं रहता है। भारतीय पुरातन संस्कृति में गणिका एक सम्मानित शब्द हुआ करता था उनकी अपनी पहचान होती थी, सभ्यता संस्कृति का विस्तार करती थी, इसी तरह से मुस्लिम काल में तवायफ केवल कामवासना को शांत नहीं करती थी बल्कि सभ्यता संस्कृति के विकास के रूप में स्थापित होती थी और उनको पहचाना जाता था। सर्वोच्च न्यायालय के जजों को अपनी दोहरी मानसिकता से बाहर आना होगा, समाज में कुछ देना है तो विशुद्ध रूप में दीजिए, विकृत रूप में देने की आवश्यकता नहीं है, समाज को मूर्ख बनाना बंद किया जाना चाहिए, सरकार जिसको खुद लागू नहीं कर पाती समझती है कि जागरूकता इसका विरोध करेगी तो उसे न्यायपालिका के पाले में डाल देती है, और न्यायपालिका उसे कार्यपालिका के पाले में डाल देता है, इस बीच राष्ट्र विरोधी लोग अपना काम कर जाते हैं और जनता बेवकूफ बन जाती है। ऐसा ही निर्णय नीचे दिया जा रहा है, सरकार ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं किया है, परंतु पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है.

दिनांक 19 मई 2022 को Budhadev Karmaskar v. State of West Bengal सर्वोच्च न्यायालय के मूर्ख जजो ने ऐसा ही अधूरा आदेश दिया है।

यह Criminal Appeal No. 135 of 2010 था। 19 मई 2022 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने sex workers के अधिकारों और गरिमा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। “सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति क्या संबंध में कानूनी आदेश देकर एक भ्रांति की स्थिति उत्पन्न कर दी है; उसने स्वेच्छा से sex work करने वाले वयस्क व्यक्ति के Article 21 के तहत गरिमा, स्वतंत्रता और सहमति के अधिकार को मान्यता देते हुए पुलिस तथा राज्य की कार्रवाई पर महत्वपूर्ण सीमाएँ लगाई हैं।”

यह अंतरराष्ट्रीय सेक्स बाजार के दबाव में दिया गया आदेश लगता है, आर्टिकल 21 को गलत ढंग से परिभाषित किया गया है, भारतीय संयुक्त परिवार व्यवस्था को खंडित करते हुए पश्चिमी व्यक्तिवादी स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है।

वात्सल्य और पश्चिमी अवधारणा

पश्चिमी जगत में जिसे “Good Touch” और “Bad Touch” कहा जाता है और कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है, भारतीय संस्कृति में उसके संदर्भों को वात्सल्य के रूप में समझा गया है।

वात्सल्य प्रेम का एक अनुपम और स्वाभाविक रूप है। बड़े और छोटे के बीच का यह स्नेह भारतीय संयुक्त परिवार की बुनियाद रहा है।

भारतीय पारिवारिक निकटता को पश्चिमी कानून और नैतिकता के अनुसार ही “हानिकारक” या “अवैध” मानकर देखना भारतीय संस्कृति पर आघात है।

हमारा संदेश

हमारी आने वाली पीढ़ी को अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से यह संदेश मिलना चाहिए कि कैसे जीना है और अपने परिवार तथा समाज को किस प्रकार बनाए रखना है।

भारतीय संस्कृति को “पुरानी” कहकर नकारना और उसके स्थान पर पश्चिमी व्यक्तिवादी संस्कृति स्थापित करना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

पश्चिमी व्यक्तिवादी पारिवारिक और सेक्स संस्कृति का अंधा अनुकरण मत करो।

अपनी भारतीय समूहवादी पारिवारिक व्यवस्था और काम-संस्कृति की ओर लौटो।

अपनी रामायण और महाभारत को समझो।

 अपने धार्मिक प्रतीकों को समझो।

 भगवान और “God” के अंतर को समझो।

 शिवलिंग के दर्शन को समझो।

 “काम” की भारतीय अवधारणा को समझो।

 अपनी पारिवारिक और सामूहिक संस्कृति को समझो।

भारतीय संस्कृति को पश्चिमी व्यक्तिवादी नैतिकता के चश्मे से मत देखो।

भारत की संस्कृति को दूषित करने वाले वर्तमान सांस्कृतिक हस्तक्षेप को रोकना और भारतीय समूहवादी पारिवारिक संस्कृति को जीवित रखना ही हमारा प्रयास है।

अपनी संस्कृति की ओर लौटो।

अपनी पारिवारिक व्यवस्था की ओर लौटो।

पश्चिमी व्यक्तिवादी सेक्स संस्कृति का अंधा अनुकरण मत करो।

— सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा 🙏