### न्यायपालिका की निष्क्रियता पर सवाल: जब जनता न्याय की अपेक्षा करे, तब CJI की जिम्मेदारी क्या है?
विचार लेख | 12 अक्टूबर 2026
लेखक: सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा
भारत का संविधान केवल बहुमत की सरकार चलाने के लिए नहीं, बल्कि बहुमत की शक्ति को संवैधानिक सीमाओं में रखने, अल्पमत के अधिकारों की रक्षा करने और नागरिकों को राज्य के उत्पीड़न से बचाने के लिए भी बनाया गया है। न्यायपालिका की स्थापना का एक प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार सत्ता के सामने असहाय न हो जाएँ।
आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की भूमिका और उनके हालिया बयानों पर गंभीर संवैधानिक प्रश्न उठ रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में नहीं, बल्कि संविधान, न्यायिक निष्पक्षता और नागरिकों के अधिकारों के आधार पर दिया जाना चाहिए।
### 1\. युवाओं के प्रति न्यायपालिका की भाषा कैसी होनी चाहिए?
मई 2026 में बेरोजगार युवाओं के एक वर्ग के संदर्भ में CJI द्वारा कॉकरोच शब्द के प्रयोग को लेकर विवाद हुआ। बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि उनकी टिप्पणी फर्जी या जाली डिग्रियों के माध्यम से पेशे में प्रवेश करने वालों के संदर्भ में थी और मीडिया ने उनके कथन को गलत प्रस्तुत किया। [इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट](https://indianexpress.com/article/legal-news/cji-surya-kant-clarifies-cockroaches-remark-fake-degrees-row-10692979/)।
यहाँ प्रश्न किसी न्यायाधीश के व्यक्तिगत अपमान या आलोचना का नहीं है। प्रश्न यह है कि बेरोजगारी, शिक्षा और युवाओं के भविष्य जैसे संवेदनशील मुद्दों पर न्यायपालिका की भाषा कैसी होनी चाहिए।
न्यायपालिका से अपेक्षा की जाती है कि वह नागरिकों की गरिमा का सम्मान करे। यदि किसी विशेष वर्ग के आचरण की आलोचना करनी हो, तो उस आचरण को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाना चाहिए, न कि ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जिससे युवाओं के एक व्यापक वर्ग के प्रति अपमान का भाव उत्पन्न हो।
### 2\. प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई और वीडियो देखने से इनकार
22 जुलाई 2026 को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के विरुद्ध कथित पुलिस कार्रवाई से संबंधित एक मामले को तत्काल सुनवाई के लिए उठाया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, CJI ने पुलिस कार्रवाई के वीडियो देखने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके पास वीडियो देखने का समय नहीं है।
हालाँकि, 24 जुलाई को CJI ने मीडिया रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण दिया कि उस समय कोई विधिवत याचिका दाखिल नहीं हुई थी, बल्कि केवल एक अधिवक्ता का प्रतिवेदन था। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवेदन को स्वतः रिट याचिका नहीं माना जा सकता। [इंडियन एक्सप्रेस की विस्तृत रिपोर्ट](https://indianexpress.com/article/legal-news/cji-surya-kant-cjp-student-protest-supreme-court-10801475/lite/)।
यह स्पष्टीकरण विधिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसी पत्र या प्रतिवेदन का स्वतः याचिका बन जाना आवश्यक नहीं है। फिर भी, इससे एक व्यापक संस्थागत प्रश्न समाप्त नहीं होता।
यदि किसी प्रदर्शन में पुलिस द्वारा बल प्रयोग और नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन के विश्वसनीय प्रमाण सामने आते हैं, तो ऐसे मामलों को न्यायिक परीक्षण तक पहुँचाने की प्रभावी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए?
न्यायालय प्रत्येक वीडियो देखकर स्वतः कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन न्याय तक पहुँच की ऐसी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए जिसमें गंभीर संवैधानिक शिकायत केवल इसलिए अनदेखी न रह जाए कि उसे प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया की किसी तकनीकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाया।
### 3\. चुनाव आयोग पर उठे सवाल और CJI का प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार
12 अक्टूबर 2026 को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाले विपक्षी प्रतिनिधिमंडल ने CJI से मुलाकात का अनुरोध किया था। उनका उद्देश्य कथित चुनावी अनियमितताओं, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध शिकायतों और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई से संबंधित विषयों पर ज्ञापन प्रस्तुत करना था।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, CJI सूर्यकांत ने यह कहते हुए मुलाकात से इनकार किया कि संबंधित विषय न्यायालय में विचाराधीन हैं और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उठाया जाना चाहिए। [न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट](https://www.newindianexpress.com/amp/story/india/2026/Oct/11/cji-turns-down-meeting-with-lops-rahul-gandhi-kharge-over-vote-chori-says-matter-before-sc)।
मेरा प्रश्न यह है कि जब विपक्ष किसी संवैधानिक संस्था के कामकाज के संबंध में गंभीर शिकायतें लेकर न्यायपालिका का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, तब न्यायालय की संस्थागत जिम्मेदारी केवल यह बताने तक सीमित होनी चाहिए कि मामला लंबित है?
यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। CJI का राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल से अलग मुलाकात न करना अपने-आप में गैरकानूनी नहीं है। न्यायिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ऐसी मुलाकात से बचना उचित भी हो सकता है। लेकिन यदि शिकायतों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता या नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों के न्यायिक परीक्षण के रास्ते प्रभावी बने रहने चाहिए।
विपक्ष से मुलाकात करना न्यायपालिका का संवैधानिक कर्तव्य नहीं है; लेकिन न्यायालय के समक्ष विधिवत प्रस्तुत संवैधानिक शिकायतों पर कानून के अनुसार विचार करना न्यायिक दायित्व है।
### 4\. चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का विवाद पहले से न्यायालय में लंबित है
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में विवाद पहले से चल रहा है। 23 सितंबर 2026 को इस विषय पर विभाजित निर्णय आया था और अक्टूबर में उस निर्णय पर पुनर्विचार अथवा उसे वापस लेने की मांग करने वाले आवेदन पर विचार किए जाने की खबर आई। [इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट](https://m.economictimes.com/news/india/cji-surya-kant-says-sc-will-examine-plea-seeking-recall-of-split-verdict-on-poll-panel-law/articleshow/134773371.cms)।
इस परिस्थिति में यह कहना उचित नहीं होगा कि न्यायालय ने अभी तक इस विषय पर कोई विचार ही नहीं किया है। न्यायालय में विवाद का लंबित होना और उसका अंतिम संवैधानिक समाधान होना दो अलग बातें हैं।
फिर भी, एक महत्वपूर्ण सवाल बना रहता है: जब किसी संवैधानिक संस्था की नियुक्ति-प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर विवाद हो, तो न्यायिक प्रक्रिया कितनी प्रभावी और समयबद्ध होनी चाहिए?
यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति की वैधता न्यायालय में चुनौती के अधीन है, तो केवल चुनौती लंबित होने से उस व्यक्ति की नियुक्ति स्वतः अवैध नहीं हो जाती। लेकिन न्यायालय को संबंधित कानूनी प्रश्नों पर प्रभावी सुनवाई और उचित निर्णय सुनिश्चित करना चाहिए।
### 5\. लेटर पिटीशन को यांत्रिक प्रक्रिया में सीमित नहीं किया जा सकता
न्याय तक पहुँच केवल उन नागरिकों का विशेषाधिकार नहीं होनी चाहिए जो महँगे अधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं या तकनीकी रूप से पूर्ण याचिका दाखिल करने में सक्षम हैं।
कई बार नागरिक किसी गंभीर अन्याय, पुलिस उत्पीड़न, मानवाधिकार उल्लंघन या व्यापक जनहित के विषय को पत्र के माध्यम से न्यायालय के संज्ञान में लाते हैं। ऐसे पत्रों की प्रकृति और परिस्थितियाँ अलग-अलग हो सकती हैं।
इसलिए मेरी स्पष्ट मान्यता है कि लेटर पिटीशन की जाँच केवल यांत्रिक प्रशासनिक छँटाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए।
* प्रत्येक पत्र की विषयवस्तु और परिस्थितियों का व्यक्तिगत परीक्षण होना चाहिए।
* संवैधानिक और जनहित के गंभीर प्रश्नों वाले पत्रों को विशेषज्ञ परीक्षण के लिए भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए।
* केवल निर्धारित श्रेणी में फिट न बैठने के कारण किसी असाधारण शिकायत को विचार से बाहर नहीं किया जाना चाहिए।
* विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण के बाद न्यायिक संज्ञान लेने का निर्णय सक्षम न्यायाधीश को करना चाहिए।
PIL की गाइडलाइन का उद्देश्य न्यायालय के समय का उचित उपयोग और निरर्थक याचिकाओं की छँटाई हो सकता है। लेकिन दिशानिर्देशों को इस प्रकार लागू नहीं किया जाना चाहिए कि जनहित के नए, अप्रत्याशित या असाधारण प्रश्न न्यायिक विचार के दायरे से बाहर हो जाएँ।
### 6\. न्यायपालिका की निष्क्रियता से अराजकता का जोखिम
जब नागरिकों को लगता है कि उनकी शिकायतें सुनी नहीं जा रहीं, जब युवा अपने भविष्य को लेकर निराश होते हैं, जब प्रदर्शनकारी पुलिस कार्रवाई के विरुद्ध न्याय चाहते हैं और जब चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, तब संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
ऐसी परिस्थितियों में न्यायपालिका की प्रतिक्रिया नागरिकों के विश्वास को प्रभावित कर सकती है। यदि न्यायिक उपचार प्रभावी न हो या लोगों को यह महसूस हो कि उनकी शिकायतों का कोई रास्ता नहीं बचा है, तो संस्थाओं के प्रति अविश्वास और सामाजिक तनाव बढ़ने का जोखिम रहता है।
मेरी दृष्टि में, CJI के लगातार विवादित बयानों और हालिया घटनाक्रमों ने न्यायपालिका की भूमिका पर गंभीर सार्वजनिक प्रश्न खड़े किए हैं। यह कहना कि इन्हीं बयानों ने देश में अराजकता पैदा कर दी है, एक व्यापक कारणात्मक निष्कर्ष होगा, जिसके लिए स्वतंत्र प्रमाण आवश्यक हैं। लेकिन यह प्रश्न पूरी गंभीरता से उठाया जाना चाहिए कि क्या न्यायपालिका की भाषा, संवेदनशीलता और न्याय तक पहुँच की प्रक्रियाएँ जनता के विश्वास को मजबूत कर रही हैं।
न्यायपालिका का दायित्व केवल कानून की सीमाएँ बताना नहीं, बल्कि अपने अधिकार-क्षेत्र में नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी रक्षा करना भी है।
### 7\. बहुमत की सरकार और अल्पमत के अधिकार
लोकतंत्र में बहुमत को सरकार बनाने का अधिकार है, लेकिन बहुमत को संविधान से ऊपर होने का अधिकार नहीं है।
सरकार की शक्ति पर संवैधानिक सीमाएँ हैं। यदि किसी नागरिक, समुदाय या राजनीतिक अल्पमत के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो न्यायपालिका को कानून के अनुसार उस शिकायत पर विचार करना चाहिए।
यहाँ अल्पमत का अर्थ केवल चुनाव में हारने वाला राजनीतिक दल नहीं है। इसमें वे नागरिक और समूह भी शामिल हैं जिनके अधिकार बहुमत की राजनीतिक इच्छा के कारण प्रभावित हो सकते हैं।
इसीलिए न्यायिक स्वतंत्रता और प्रभावी न्यायिक उपचार लोकतंत्र के अनिवार्य आधार हैं। न्यायपालिका को सरकार का विरोधी बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे सरकार से स्वतंत्र रहकर संविधान के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।
### निष्कर्ष: CJI से संवैधानिक जवाबदेही की अपेक्षा
सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा के रूप में मेरी अपेक्षा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका का मूल्यांकन किसी राजनीतिक पक्ष के समर्थन या विरोध से नहीं, बल्कि संवैधानिक सिद्धांतों और न्यायिक आचरण के आधार पर किया जाए।
मैं निम्नलिखित प्रश्न सार्वजनिक विमर्श के लिए उठाता हूँ:
* क्या न्यायपालिका की भाषा युवाओं और नागरिकों की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए?
* क्या पुलिस कार्रवाई और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के लिए न्याय तक पहुँच की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है?
* क्या चुनाव आयोग की नियुक्ति-प्रक्रिया से संबंधित लंबित संवैधानिक विवादों का प्रभावी और समयबद्ध न्यायिक परीक्षण होना चाहिए?
* क्या लेटर पिटीशन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि गंभीर जनहित और असाधारण परिस्थितियों वाले मामलों को केवल तकनीकी आधार पर बाहर न किया जा सके?
* क्या न्यायपालिका को यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि बहुमत की सरकार भी संविधान की सीमाओं में रहे और अल्पमत के अधिकार सुरक्षित रहें?
इन प्रश्नों को उठाना न्यायपालिका का अपमान नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता, जवाबदेही और प्रभावशीलता पर शांतिपूर्ण एवं तथ्य-आधारित विमर्श लोकतंत्र का आवश्यक हिस्सा है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ आलोचना से मुक्ति नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव से स्वतंत्र रहकर संविधान के अनुसार न्याय करना है।
— सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा
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