गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026

 ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन: लोकतंत्र के प्रश्न पर उठती आवाज


लेखक: सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा


भारत इस समय निर्वाचन प्रक्रिया, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका को लेकर एक असाधारण राजनीतिक एवं सामाजिक बहस के दौर से गुजर रहा है।


8 अक्टूबर 2026 तक सामने आई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह विरोध केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। इंडिया टुडे के ACLED-आधारित विश्लेषण के अनुसार 2 अक्टूबर तक 26 राज्यों में चुनाव आयोग से संबंधित 278 विरोध प्रदर्शन दर्ज किए गए। यह संख्या सामान्य अवधि की तुलना में बहुत अधिक बताई गई है।


दिल्ली से बेंगलुरु तक उठती आवाज


राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विपक्षी दलों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 8 अक्टूबर को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और प्रियंका गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने राजघाट पर धरना दिया। CPI(M) के नेता जॉन ब्रिटास ने कहा कि INDIA bloc का आंदोलन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जारी रहेगा।


दिल्ली में 10 अक्टूबर को CJP और छात्र संगठनों की ओर से प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर भी विशेष चर्चा है। CJP तथा छात्र संगठनों ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की सूचना पुलिस को दी थी। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए 10 अक्टूबर के जंतर-मंतर कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। CJP ने कहा है कि अनुमति न मिलने के बावजूद वह अपना विरोध जारी रखेगा।


बेंगलुरु में 8 अक्टूबर को हजारों प्रदर्शनकारियों के शामिल होने की रिपोर्ट है। वहां CJP और छात्र समूहों से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तथा मतदाता सूची से जुड़े SIR के विरोध में आवाज उठाई।


महाराष्ट्र में अलग-अलग राजनीतिक धाराएँ एक मंच पर


महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियों ने संयुक्त ‘विराट गर्जना मोर्चा’ निकाला। इस प्रदर्शन की प्रमुख मांगों में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और महाराष्ट्र में SIR को समाप्त करना शामिल था। राज ठाकरे ने चुनावों में EVM के स्थान पर बैलेट पेपर की मांग भी उठाई।


इससे पहले मुंबई में CJP का प्रदर्शन भी हुआ था। अर्थात महाराष्ट्र में विरोध की अलग-अलग राजनीतिक एवं सामाजिक धाराएँ निर्वाचन आयोग के प्रश्न पर एक साथ दिखाई दीं।


बिहार में भी सड़क पर विपक्ष


बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के नेताओं ने मार्च किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली तथा बिहार में मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए।


तेलंगाना में अनिश्चितकालीन उपवास


तेलंगाना के संगारेड्डी में TPCC के कार्यकारी अध्यक्ष टी. जग्गा रेड्डी और उनकी पत्नी निर्मला जग्गा रेड्डी ने अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया। रिपोर्ट के अनुसार इसका उद्देश्य ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तथा नागरिकों के मतदान अधिकारों की रक्षा का प्रश्न उठाना है।


अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचा विरोध


अरुणाचल प्रदेश के Upper Subansiri जिले में भी जिला कांग्रेस कमेटी ने ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। वहां प्रदर्शनकारियों ने उनके इस्तीफे के साथ चुनावी मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की।


यह केवल एक व्यक्ति के इस्तीफे का प्रश्न है या व्यवस्था का?


यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने की आवश्यकता है।


देश में चल रहे सभी आंदोलनों की मांग बिल्कुल समान नहीं है। कुछ राजनीतिक दलों का मुख्य नारा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा है। कुछ संगठन SIR को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। कुछ आंदोलनकारी मतदाता सूची में नाम हटाए जाने और उन्हें पुनः जोड़ने की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ संगठन इससे आगे बढ़कर चुनावी व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं।


विशेष रूप से CJP की ओर से यह कहा गया है कि यदि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा भी दे दें, तब भी आंदोलन समाप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके अनुसार लक्ष्य केवल एक व्यक्ति का परिवर्तन नहीं बल्कि चुनावी व्यवस्था में बदलाव है।


इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को केवल “ज्ञानेश कुमार हटाओ आंदोलन” के रूप में देखना अधूरा होगा। इसके भीतर मतदाता सूची, SIR, चुनावी पारदर्शिता, निर्वाचन आयोग की जवाबदेही और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास जैसे अनेक प्रश्न जुड़े हुए हैं।


10 अक्टूबर क्यों महत्वपूर्ण है?


10 अक्टूबर अब इस आंदोलन का महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया है।


दिल्ली में CJP तथा विभिन्न छात्र संगठनों ने प्रदर्शन का आह्वान किया है। पुलिस ने जंतर-मंतर की अनुमति नहीं दी है और राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। दूसरी ओर INDIA bloc भी अपना आंदोलन जारी रखने की घोषणा कर चुका है।


इसका अर्थ यह है कि 10 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली गतिविधियों पर पूरे देश की नजर रहेगी।


क्या ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देंगे?


8 अक्टूबर तक उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्टों में उनके इस्तीफे की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।


इस्तीफे की मांग निश्चित रूप से देशव्यापी राजनीतिक आंदोलन का प्रमुख हिस्सा बन चुकी है, लेकिन किसी राजनीतिक नेता या आंदोलनकारी के बयान को इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि नहीं माना जा सकता।


इसलिए जनता को दो बातों में अंतर करना चाहिए—


इस्तीफे की मांग होना अलग बात है और इस्तीफा देना अलग बात।


इसी प्रकार सोशल मीडिया पर चलने वाले कथित इस्तीफा-पत्र या सूत्रों के दावों को आधिकारिक घोषणा के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।


लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के मत की है


मेरे विचार में इस पूरे विवाद का मूल प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष से भी बड़ा है।


भारत के संविधान ने नागरिक को केवल मतदान का अधिकार नहीं दिया है, बल्कि लोकतांत्रिक शासन में अपनी भागीदारी का अधिकार दिया है। इसलिए मतदाता सूची में किसी योग्य नागरिक का नाम शामिल होना, उसका नाम हटाए जाने पर प्रभावी आपत्ति का अवसर मिलना और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रहना लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं।


यदि किसी नागरिक का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो उसे न्यायपूर्ण और सरल प्रक्रिया से अपना नाम वापस जुड़वाने का अवसर मिलना चाहिए।


और यदि निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उन आरोपों की जांच भी संवैधानिक संस्थाओं और कानून के अनुसार होनी चाहिए।


इसी प्रकार यदि निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार इन आरोपों को गलत मानते हैं, तो उन्हें भी तथ्य और दस्तावेजों के साथ देश के सामने अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है।


लोकतंत्र में आरोप का उत्तर आरोप से नहीं, तथ्य से होना चाहिए।


मेरी सामाजिक चिंता


आज देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि कौन किस राजनीतिक दल के साथ खड़ा है।


सबसे बड़ा प्रश्न यह होना चाहिए—


क्या भारत का प्रत्येक पात्र नागरिक बिना भय, भ्रम और अनावश्यक बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएगा?


यदि इसका उत्तर हां है, तो लोकतंत्र मजबूत होगा।


यदि किसी भी वर्ग के नागरिक को यह आशंका होने लगे कि उसका नाम मतदाता सूची से हट सकता है और उसे न्याय पाने में कठिनाई होगी, तो उस आशंका का समाधान करना राज्य और निर्वाचन व्यवस्था दोनों की संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है।


इसलिए वर्तमान आंदोलन को केवल सत्ता और विपक्ष के संघर्ष के रूप में देखने के बजाय हमें इसे मतदाता के अधिकार, निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और संवैधानिक संस्थाओं में जनता के विश्वास के प्रश्न के रूप में देखना चाहिए।


ज्ञानेश कुमार रहें या जाएं—भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें चुनाव आयोग पर जनता का विश्वास व्यक्ति पर निर्भर न हो, बल्कि उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यप्रणाली पर आधारित हो।


लोकतंत्र किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है।

लोकतंत्र जनता की अमानत है।


— सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा

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