भारतीय शिक्षा व्यवस्था, निजीकरण और कोचिंग संस्कृति पर एक चिंतन
— सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा
कांग्रेस की उत्तरवर्ती सरकारों ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की सार्वजनिक शिक्षा-व्यवस्था को धीरे-धीरे कमजोर किया और उसी दौर में निजी स्कूलों तथा कोचिंग संस्थानों के विस्तार की जमीन तैयार हुई। बाद के वर्षों में भाजपा सरकार के दौरान निजी कोचिंग और निजी शिक्षा संस्थानों का विस्तार अपने चरम पर पहुँचा।
कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा और ऑनलाइन निजी कोचिंग का तेजी से विस्तार हुआ। परिणाम यह हुआ कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए धीरे-धीरे केवल डिग्री और प्रमाणपत्र बाँटने वाली इकाइयों तक सीमित होते गए, जबकि ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग पर निर्भरता बढ़ती गई।
दूसरी ओर सार्वजनिक संस्थाओं के कमजोर होने से रोजगार और शिक्षा के अवसरों की अनिश्चितता बढ़ी। इस अनिश्चितता का सबसे बड़ा लाभ निजी कोचिंग संस्थानों और उनके संचालकों को मिला। निजी कोचिंग के शिक्षक और प्रबंधक केवल शिक्षा देने वाले व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव रखने वाले समूह के रूप में भी उभरने लगे।
कुछ ऑनलाइन शिक्षक सरकार के पक्ष में खुलकर प्रचार करने लगे और कुछ ऐसे शिक्षक भी सामने आए जो सरकार की नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा के बजाय उसकी प्रशंसा को अपनी सार्वजनिक भूमिका का हिस्सा बनाने लगे। अब यदि सरकार स्वयं ऑनलाइन शिक्षा और कोचिंग का विस्तार करती है, तो प्रश्न केवल यह नहीं है कि वहाँ कौन-सा विषय पढ़ाया जाएगा।
प्रश्न यह है कि वे आचरण कहाँ से लाएँगे?
वे जीवन-शैली कहाँ से लाएँगे?
वे सामुदायिक संस्कृति के संस्कार कहाँ से लाएँगे?
शिक्षा केवल सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया नहीं है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यार्थी को शिक्षक, सहपाठी, पुस्तकालय, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, संवाद और सामाजिक जीवन के माध्यम से समुदाय का हिस्सा बनाते हैं।
यदि शिक्षा पूरी तरह ऑनलाइन और व्यक्तिकेंद्रित होती चली गई, तो सामुदायिक संस्कृति कमजोर और व्यक्तिवाद मजबूत हो सकता है। भोजन से लेकर शिक्षा, मनोरंजन से लेकर संवाद और रोजगार की तैयारी तक जीवन का अधिकाधिक हिस्सा डिजिटल माध्यमों पर निर्भर होने लगेगा।
इस प्रकार शिक्षा का स्वरूप केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज की जीवन-शैली और सामुदायिक संबंधों को भी प्रभावित करेगा।
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निजी शिक्षा की वास्तविक गुणवत्ता का प्रश्न
सरकारी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थिति यदि लगातार खराब होती गई, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत के निजी विश्वविद्यालय अपने आप उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।
यदि भारत के निजी शिक्षण संस्थान वास्तव में इतने उत्तम होते, तो देश का वह वर्ग जिसके पास आर्थिक और प्रशासनिक संसाधन उपलब्ध हैं, अपने बच्चों को विदेशों में शिक्षा दिलाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में प्रयास क्यों करता?
मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव में देखता हूँ कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के पास भ्रष्टाचार अथवा अनैतिक आर्थिक संसाधनों के अवसर उपलब्ध हैं, उनमें से अनेक अपने बच्चों को विदेशों में शिक्षा दिलाने की भरपूर कोशिश करते रहे हैं या उन्होंने अपने बच्चों को विदेश में शिक्षा दिलाई है।
इससे एक गंभीर प्रश्न पैदा होता है—
क्या भारत के सरकारी और निजी, दोनों प्रकार के शिक्षण संस्थानों ने शिक्षा की गरिमा को कमजोर नहीं किया है?
आज देश का बहुसंख्यक वर्ग ऑनलाइन कोचिंग पर निर्भर होता जा रहा है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत सस्ती शिक्षा व्यवस्था है। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग मुख्यतः सूचना एकत्र करके परीक्षा की तैयारी कराने का काम करती है। वह आवश्यक रूप से चरित्र का निर्माण नहीं करती और न ही यह सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थी समाज और समुदाय के लिए उपयोगी नागरिक बन सके।
इस व्यवस्था में अनियंत्रित प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलता है।
कोचिंग संस्थानों के बीच अपने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित कराने की होड़ बढ़ती जाती है। सफलता को संस्थान की प्रतिष्ठा और बाजार में उसके विस्तार का साधन बनाया जाता है। परिणामस्वरूप संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा कभी-कभी ऐसी स्थिति तक पहुँच जाती है जहाँ सार्वजनिक रूप से गलत आँकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, सफलता के बढ़ा-चढ़ाकर दावे किए जाते हैं और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नपत्रों की चोरी अथवा अन्य अनैतिक तरीकों का सहारा लेने के आरोप सामने आते हैं।
शिक्षा और रोजगार की वैतरणी को निर्बाध रूप से पार कराने के बजाय यह पूरा तंत्र स्वयं एक ऐसा बाजार बनता जा रहा है जिसमें विद्यार्थी और उसके परिवार उपभोक्ता बन जाते हैं।
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प्रतियोगी परीक्षाओं का संकट
NEET सहित हजारों प्रतियोगी परीक्षाओं में समय-समय पर भ्रष्टाचार, अनियमितता और प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले सामने आए हैं।
यह कहना भी उचित नहीं होगा कि जितने मामले सामने आए हैं, भ्रष्टाचार केवल उतना ही है। यदि हर मामले का पता चल गया होता, प्रत्येक दोषी को दंड मिल गया होता और व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी हो गई होती, तो संभवतः ऐसी घटनाओं को बार-बार दोहराने वाले लोग अपने इस पेशे या नेटवर्क को छोड़ चुके होते।
लेकिन जब बड़े पैमाने पर परीक्षा-संबंधी भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों और संस्थाओं के लिए आर्थिक लाभ बना रहता है, तब प्रश्नपत्र लीक जैसी समस्या केवल किसी एक परीक्षा या किसी एक संस्था की समस्या नहीं रह जाती।
यह राष्ट्रीय समस्या का रूप ग्रहण कर लेती है।
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सरकारी ऑनलाइन कोचिंग की नीति का प्रश्न
ऐसी परिस्थिति में सरकार की ऑनलाइन फ्री कोचिंग की नीति पर भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है।
यदि सरकार केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर यह मान ले कि उसने शिक्षा की समस्या का समाधान कर दिया, तो यह शिक्षा की वास्तविक सामाजिक भूमिका को समझने में विफलता होगी।
सरकारी ऑनलाइन कोचिंग कहीं राजनीतिक ड्रामा बनकर न रह जाए—यह चिंता भी गंभीर है।
यदि पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री पर स्वतंत्र शैक्षणिक निगरानी नहीं होगी, तो यह व्यवस्था सोशल मीडिया की तथाकथित “व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी” की तरह गलत इतिहास, गलत भूगोल और गलत सूचनाओं के प्रसार का माध्यम भी बन सकती है।
और यदि शिक्षक अपनी स्वतंत्र आलोचनात्मक भूमिका छोड़कर सत्ता की चापलूसी को प्राथमिकता देने लगें, तो वे मास मीडिया के एक हिस्से की तरह सरकार के पक्ष में सूचनाओं और विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, बजाय इसके कि विद्यार्थियों को तथ्य, तर्क और स्वतंत्र चिंतन सिखाएँ।
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शिक्षा, रोजगार और सामाजिक असमानता
एक और गंभीर प्रश्न निजी रोजगार संस्थानों और उनकी भर्ती-व्यवस्था से जुड़ा है।
यदि निजी संस्थानों की छोटी-छोटी परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता नहीं होगी, यदि संस्थानों के प्रबंधक अपनी पसंद के लोगों को चुनने के लिए चयन-प्रक्रिया का दुरुपयोग करेंगे, अथवा सामाजिक और आर्थिक प्रभाव रखने वाले लोगों को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो रोजगार का क्षेत्र भी सामाजिक असमानता को बढ़ाने वाला माध्यम बन सकता है।
ऐसी स्थिति में शिक्षा से रोजगार तक की पूरी श्रृंखला कुछ प्रभावशाली संस्थानों और समूहों के नियंत्रण में जा सकती है।
फिर शिक्षा समान अवसर का माध्यम नहीं रह जाएगी।
वह आर्थिक असमानता की खाई को और गहरा करने वाली व्यवस्था बन सकती है।
और जब आर्थिक असमानता बढ़ती है, तो उसका प्रभाव सामाजिक समानता पर भी पड़ता है।
इसलिए शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, कोचिंग और निजी रोजगार संस्थानों की पूरी श्रृंखला को अलग-अलग घटनाओं के रूप में देखने के बजाय एक ही सामाजिक व्यवस्था के हिस्से के रूप में देखना आवश्यक है।
— सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा
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